नागढुंगा सुरुङमार्ग: अवधारणादेखि उद्घाटनसम्मको सम्पूर्ण यात्रा (२०१२–२०२६)
काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिमी प्रवेशद्वार नागढुंगा वर्षौंदेखि ट्राफिक जाम, दुर्घटना र पहिरोका कारण बदनाम थियो। यही समस्या समाधान गर्न नेपालमा पहिलो सडक सुरुङमार्ग बनाउने अवधारणा अघि सारियो। करिब डेढ दशकको योजना, अध्ययन, ऋण सम्झौता, निर्माण, कोभिड–१९ महामारी र विभिन्न अवरोध पार गर्दै अन्ततः २७ जुलाई २०२६ (वि.सं. २०८३ साउन ११) मा नागढुंगा सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुने भएको छ।
१. अवधारणा (२०१२–२०१३)
सन् २०१२ तिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नागढुंगा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने अवधारणा अघि बढायो। काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा हुने अत्यधिक जाम हटाउने र यात्रा सुरक्षित तथा छोटो बनाउने उद्देश्य थियो।
२. अध्ययन र सम्भाव्यता (२०१३–२०१५)
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका बेला जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (JICA) ले विस्तृत अध्ययन सुरु गर्यो। त्यसपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भयो र प्राविधिक रूपमा सुरुङ निर्माण सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालियो।
३. जापानसँग ऋण सम्झौता (२२ डिसेम्बर २०१६)
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला जापान सरकारसँग १६.६३ अर्ब जापानी येन (सहुलियत ऋण) को सम्झौता भयो। त्यसबेला आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु. २२ अर्ब रहने लक्ष्य राखिएको थियो।
४. डिजाइन र निर्माण कम्पनी छनोट (२०१७–२०१८)
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विस्तृत डिजाइन (Detailed Design) स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट जापानी कम्पनी Hazama Ando Corporation निर्माणका लागि छनोट भयो।
५. शिलान्यास र निर्माण सुरु (२१ अक्टोबर २०१९)
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७६ कात्तिक ४ मा बालम्बुमा सुरुङमार्गको औपचारिक शिलान्यास गरियो। सम्झौताअनुसार ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।
६. कोभिड र स्थानीय अवरोध (२०२०–२०२२)
निर्माण सुरु भएको केही महिनामै कोभिड–१९ महामारी फैलियो। त्यससँगै स्थानीयको मुआब्जा, खानेपानी, जमिन भासिने चिन्ता लगायतका विवादले काम पटक–पटक रोकियो। यसले आयोजना झण्डै ३ वर्ष ढिलो बनायो।
७. पहिलो ठूलो सफलता (७ अगस्ट २०२३)
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला २,५५७ मिटर लामो आपत्कालीन सुरुङ (Evacuation Tunnel) को खन्ने काम सफलतापूर्वक पूरा भयो।
८. मुख्य सुरुङ ‘ब्रेकथ्रु’ (१५ अप्रिल २०२४)
यो आयोजनाको सबैभन्दा ऐतिहासिक दिन बन्यो। २,६८८ मिटर लामो मुख्य सुरुङ आरपार जोडियो। यससँगै सुरुङ खन्ने मुख्य काम सम्पन्न भयो।
९. अन्तिम निर्माण (२०२४–२०२६)
सुरुङभित्र कङ्क्रिट लाइनिङ, सडक कालोपत्रे, एलईडी बत्ती, सिसिटिभी, आगलागी नियन्त्रण प्रणाली, जेट फ्यान, आपत्कालीन मार्ग, विद्युतीय प्रणाली तथा बालम्बु क्षेत्रमा नेपालकै पहिलो आधुनिक फ्लाईओभर निर्माण गरियो।
१०. निर्माण सम्पन्न र हस्तान्तरण (मे २०२६)
जापानी कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्यो।
११. ऐतिहासिक उद्घाटन (२७ जुलाई २०२६)
२७ जुलाई २०२६ (२०८३ साउन ११) नागढुंगा सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटन हुँदैछ। प्रारम्भमा केही समय परीक्षण (Trial Operation) सञ्चालन गरिनेछ र त्यसपछि पूर्ण रूपमा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनेछ।
आयोजनाको लागत
- प्रारम्भिक अनुमानित लागत: करिब रु. २२ अर्ब
- जापानको सहुलियत ऋण: १६.६३ अर्ब जापानी येन
- नेपाल सरकारको योगदान: जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, पहुँच सडक, फ्लाईओभर तथा अन्य पूर्वाधार।
- कोभिड, ढिलाइ र अतिरिक्त कामका कारण लागत बढे पनि समग्र आयोजना करिब रु. २२ अर्बभन्दा बढी पुगेको मानिन्छ।
सुरुङमार्गका मुख्य विशेषता
- मुख्य सुरुङ: २,६८८ मिटर
- आपत्कालीन सुरुङ: २,५५७ मिटर
- नेपालकै पहिलो सडक सुरुङमार्ग
- आधुनिक भेन्टिलेसन, सिसिटिभी, आगो नियन्त्रण र आपत्कालीन उद्धार प्रणाली
- बालम्बुमा आधुनिक फ्लाईओभर
- काठमाडौं–नागढुंगा यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने
निष्कर्ष
सन् २०१२ मा एउटा अवधारणाको रूपमा सुरु भएको नागढुंगा सुरुङमार्गले १४ वर्ष लामो यात्रा तय गरेको छ। बाबुराम भट्टराईको पालामा अवधारणा, खिलराज रेग्मीको पालामा अध्ययन, सुशील कोइरालाको पालामा सम्भाव्यता प्रतिवेदन, प्रचण्डको पालामा जापानसँग ऋण सम्झौता, शेरबहादुर देउवाको पालामा डिजाइन, केपी शर्मा ओलीको पालामा शिलान्यास, त्यसपछि कोभिड र विभिन्न अवरोध पार गर्दै अन्ततः २७ जुलाई २०२६ मा नेपालले आफ्नो पहिलो सडक सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। यो आयोजना नेपालको पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात मानिएको छ।
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।
३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।
तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
रितेश पन्थीकाे विचार
शासकीय सुधारको बालेन मोडलसँग तर्सिएको वृत्त
प्रधानमन्त्रीमा कान्छो युवा बालेनलाई अपरिपक्व देखाउन केही वृत्त सक्रिय छ । बालेन–सरकारले ‘सिस्टम’ मा बसेर रजाइा गरेका र तिनका आसेपासे भई प्रणालीबाट लाभ लिएकालाई त्राहीत्राही पारेको छ । हिजो गलत कार्य गरी प्रमाण लुकाउन उद्यत व्यक्ति आज जेल परिने त्रासले तर्सिएका छन् ।
https://t.co/rZWsZ9lhjI
तपाईंलाई कस्तो लाग्यो नि ?
"विष्णु पौडेल पछिल्लो ३० वर्षको शासकीय भ्रष्टाचारको नमुना हो ।
भ्रष्टाचार धेरैले गरे, तर विष्णुले त्यसलाई संस्थागत गरिदियो ।
उसले एउटा सुकुम्बासी हुँदै सत्ता कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेको थ्यो ।
स्याङ्जाली हो, आईक्यू नि अचम्मको थ्यो । कहिले केपी ओली भजायो, कहिले प्रचण्ड । व्यवसायी नि टन्न खेलायो, अर्बौंको सम्पत्ती जोड्यो ।
भैंसेपाटीमा २ वटा घर जोड्यो, एउटा जल्यो, अर्को कसैलाई थाहा भएन, त्यहाँबाट चीज चलायो ।
जेजे हुन सक्छ, त्यो गरेर देश दोहन गर्यो । आफूलाई माटो बुझेको अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनायो, तर देशको माटोको कमिसन खायो । "
आज, विशेष अदालतले यसलाई छोड्ने निर्णय गरेछ । दुख लाग्यो ।🙏⛔️ " - ईश्वर अर्याल ( साभार )
🚨 BREAKING NEWS
चार वर्षमा ७ प्रदेश, २९ पटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सी फेरबदल—अब फेरि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन तोड्ने खेल!
प्रदेशलाई जनताको सेवा गर्ने थलो होइन, सत्ता बाँडफाँट गर्ने र खाने भाँडो बनाएका कांग्रेस–एमाले आज फेरि गठबन्धन तोड्ने र जोड्ने खेलमा व्यस्त छन्।
पछिल्लो करिब ४ वर्षमा मात्रै कोशीमा ६, मधेसमा ६, बागमतीमा ३, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा २ र सुदूरपश्चिममा ४ पटक गरी सात प्रदेशमा जम्मा २९ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्ति वा फेरबदल भइसकेको छ।
जनताको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासले कति फड्को मार्यो, त्यो जनताले भोगेकै छन्। तर मुख्यमन्त्री बनाउने, हटाउने, गठबन्धन जोड्ने र तोड्ने काममा भने नेताहरूको प्रगति लोभलाग्दो छ!
सत्ता हातमा हुँदा गठबन्धन ‘देशको आवश्यकता’, भागबन्डा नमिल्दा त्यही गठबन्धन ‘देशका लागि घातक’!
चार वर्षमै २९ पटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सी फेरिँदा पनि खेल सकिएको छैन। अब फेरि गठबन्धन तोड्ने तयारी!
आखिर प्रदेश जनताका लागि बनाइएको हो कि नेताहरूलाई पालैपालो मुख्यमन्त्री बनाएर कुर्सीको स्वाद चखाउन?
यही हो त संघीयताको उपलब्धि—जनतालाई उही समस्या, नेताहरूलाई नयाँ–नयाँ कुर्सी?
#BREAKINGNEWS #NepalPolitics #Federalism #NepaliCongress #CPNUML #ProvinceGovernment #NepalNews #Politics #birgunjse2000 #welcometobirgunjse2000 #breakingnewsbirgunjse2000 #birgunjse #followbirgunjse
गीतहरू मनोरञ्जन मात्र होइन, आवाजविहीनहरूका आवाज पनि बन्नुपर्छ । तिनले देशमा भएका समस्यालाई पनि बोल्नु पर्छ । विपत्तिले आममानिसलाई पार्ने दु:खलाई धेरैसम्म पुऱ्याउने माध्यम बन्नु पर्छ ताकि देशमा अझै पनि प्रकोपमा पर्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ है भन्ने कुरा शक्तिमा बस्नेहरूले सुनून् ।