That evening, Lila changed into a cozy outfit—cream knit sweater, black leggings, and brown boots. She added a plaid blanket scarf, keeping warm as the temperature dropped. She curled up on the couch with a book.
माननीय @myogiadityanath जी,
माननीय @aksharmaBharat जी,
कृपया संज्ञानित लिया जाये कि @UPGovt के द्वारा तकनीकी संवर्ग की न्यायोचित मांगो एवं मुलभुत समस्याओं के निवारण हेतु वार्ता की गई, अब प्रबंधन व @mduppcl से कुछ सकारात्मक निर्णय लिये जाने की प्रतीक्षा है 🙏
@CMOfficeUP @UppclCha
#Jaipur: बिजली कर्मचारी आज मनाएंगे काला दिवस !
बिजली कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन एटक की ओर से आंदोलन...
@BSBhatiInc@RajGovOfficial
राजस्थान बिजली सेक्टर के सभी अधिकारी और कर्मचारियों से अनुरोध है। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत संशोधन विधेयक 2022 जो की पूरी तरह कर्मचारी विरोधी और जनता विरोधी है। इसलिए सभी साथी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएं।
@PMOIndia@RajCMO@AITUC_UnionRaj@BanwariSantha
Amendment Bill will Lead Privatisation of Discoms,Hike in Electricity Bills of Farmers & Low Consumption Consumers,No Govt Jobs in Future for Aspirants Preparing for Govt Jobs.#Savepowersectorindia
EA Bill 2022
◆Not listed in Bills to be introduced in #MonsoonSession.
◆Signed by Power Minister on 2nd Aug.
◆Circulated to MP's on 5th Aug.
◆Added in business list of Loksabha of 8th Aug.on 6th Aug.
◆Such unprecedented haste is not understandable.
#savepowersector_saveindia
निजीकरण रूपी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 सोमवार को लोकसभा में पेश करने के विरोध में पावर ऑफिसर एसोसिएशन की लामबंदी में प्रदेश के 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिको का बड़ा ऐलान बिल पेश होते ही सभी विभाग के कार्मिक काली पट्टी बांधकर जतायेंगे विरोध ।
पहले राज्य आयोगों को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एआरआर स्वीकार करने के बाद अधिकतम 120 दिन में टैरिफ जारी करने का अधिकार अब उसे कम करके नए बिल में केवल 90 दिन किया प्रस्तावित जो पूरी तरह गलत।
निजीकरण रूपी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 सोमवार को लोकसभा में पेश करने के विरोध में पावर ऑफिसर एसोसिएशन की लामबंदी में प्रदेश के 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिको का बड़ा ऐलान बिल पेश होते ही सभी विभाग के कार्मिक काली पट्टी बांधकर जतायेंगे विरोध ।
Electricity (amendment) Bill, 2022 is pro-people and for growth of our economy. There is no change in subsidy provisions.
State can give any amount of subsidy, even free power to any category of consumers.
No provision affecting farmers.
@OfficeOfRKSingh@mygovindia