Remembering Comrade Ernesto "Che" Guevara, an immortal icon of revolutionary courage, socialist conviction, and anti-imperialist struggle.
Born in Argentina, Che dedicated his life to the liberation of humankind from the chains of exploitation and imperial domination.
केपी सरकारको पालामा यसरी केन्द्रिय सदस्य हरुलाई VIP Seat चाहिन्थियो कि नाई साथिहरु ?
फोटोमा:
RSP महामन्त्री:Bhupdev Shah
RSP केन्द्रिय सदस्य: Ojaswi Thapa
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा तथा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा रसुवा का सदस्य मोहन आचार्य मिलेर आचार्यको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी मार्फत धरानको बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातृशिशु भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण, सिटि scanning लगायत अन्य मेसिन खरिदमा गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा तत्कालिन केपी ओली सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव लगायत डक्टरहरूको संलग्नतामा छानबिन समिति गठन गरी २०७६ साल असार ६ गते बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा उक्त प्रतिवेदन बुझेर राखेका छन ।
उक्त प्रतिवेदनमा भवन निर्माणमा ठेक्का एकलौटी तरिकाले मोहन आचार्यको कम्पनी को वोलपत्र स्वीकृत गराएको, अन्य कम्पनीहरूले न्यून शुल्कमा राखेको टेन्डर अस्वीकृत गराएको, निर्माणको लागत भन्दा करिब ३५% बढी रकममा टेन्डर स्वीकृत गराएको, प्रचलित धरान उप महानगरपालिकाको नियमअनुसार नक्सा पास नगराएको, dpr अनुसारको संरचना तयार नभएको, सिमेन्ट, छड लगायत निर्माण सामग्रीहरू कम्सल प्रयोग भएको, उपचारका सामग्रीहरू खरिदमा समेत अपारदर्शी काम गरेको देखिँदा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, construction कम्पनीका मालिक मोहन आचार्य एवं भिसि डक्टर राजकुमार रौनियर लगायत उपर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर राजकुमार रौनियार भिसी हुँदा उनलाई नगद घुस रिसपत लिँदा लिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्ट्रिङ अपरेसन टोलीले समातेको थियो। तर उक्त घटनामा डाक्टर रौनियार मात्र दोषी ठहर भएका थिए। बाँकी नीतिगत सवालमा अख्तियार प्रवेश गरेको थिएन। द डार्क फाइल अभियानले निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो फलस्वरूप केपी ओलीले समिति गठन गरेका थिए। समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझायो ओलीले बुझेर दराजमा राखे तत्काल सरकार ढल्यो २०८१ मा सरकारमा ओली फेरि आए । तर छानबिन प्रतिवेदन खोलेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्, ओली wait and see मा बसे र राजनीतिक पावर बार्गेनिङमा लागे।
उक्त प्रतिवेदन ओलीले राजनीतिक बार्गेनिङमा प्रयोग गरेका थिए । यसको तथ्यगत प्रमाण नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि गगनले सरकारको निरन्तर विरोध गर्न थाले । त्यसपछि केपी ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर २०७६ सालमा बुझेको उक्त प्रतिवेदन को हतियार गगनलाई देखाएर ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाएका थिए। त्यसपछि ओलीले उक्त प्रतिवेदन दराजमा राखी गगनलाई सरकारको प्रतिरक्षाका लागि सडकमा उतारेका थिए।
अहिले उक्त प्रतिवेदन दराजमा छ भने तत्काल बालेन सरकारले कार्यान्वयन गरोस् । छैन भने सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिन्छ हामी दिन सक्छौं। तर गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार त हामीलाई छैन। सरकारको दराजमा भएको प्रतिवेदन हामी तत्काल सार्वजनिक त गर्दैनौं। तर यो सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र उक्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयन गर्दै अगाडि नबढाएमा हामी उक्त प्रमाण सार्वजनिक गर्नेछौँ। चुनावको समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नेपालबाट नसके विदेशबाट गरौला।
सुशासनको लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध द डार्क फाइल अभियान निरन्तर अगाडि बढ्नेछ।
-राजकुमार तिम्ल्सिना
माजिद अन्सारी भन्ने त गगन कै झोले हो अर्को टंक कँडेल त जन्मजात झोले नै हो।
Press freedom को कुरा गर्ने, तर आफ्नो narrative सँग नमिल्ने समाचार आयो भने प्रेस काउन्सिल र अदालतको धम्की दिने ।