मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे आदित्य हलवासिया यांनी 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'मध्ये ₹5,51,00,000 देणगीचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले!
@Dev_Fadnavis@girishdmahajan#Maharashtra#DevendraFadnavis #CMReliefFund
🤝 CM Devendra Fadnavis presided over the signing and exchange of a tripartite MoU between the Government of Maharashtra (School Education and Sports Department), Ratna Nidhi Charitable Trust and the OneSight EssilorLuxottica Foundation in Mumbai, today.
Purpose of the MoU:
✅ Large-scale vision screening of school students across Maharashtra will be undertaken through this initiative.
✅ Eligible students diagnosed with vision impairments will be provided with free prescription eyeglasses.
✅ The initiative will play an important role in supporting students’ eye health and strengthening their educational progress.
DCM Eknath Shinde, Minister Dadaji Bhuse, Minister Atul Save and senior officials were present.
🤝 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र शासन (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग), रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाइट एसिलॉरलक्सॉटिका फाउंडेशन यांच्या��� त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला.
सामंजस्य कराराची उद्दिष्टे :
✅ या कराराच्या माध्यमातून राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची डोळ्यांची तपासणी करण्यात येणार.
✅ दृष्टिदोष आढळलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना नंबरचे चष्मे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
✅ विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची निगा राखत त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा सामंजस्य करार महत्त्वपूर्ण ठरणार.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री अतुल सावे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थि�� होते.
@Dev_Fadnavis @mieknathshinde @dadajibhuse @save_atul
#Maharashtra #MaharashtraGovernment #SchoolEducation
सक्षम शेतकरी, प्रगत महाराष्ट्र!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2026' अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्याचे वितरण. 6,36,036 पात्र शेतकऱ्यांना ₹5086 कोटींच्या लाभाचे वितरण. आतापर्यंत 12,58,243 पात्र शेतकऱ्यांना ₹10,115 कोटींच्या लाभाचे वितरण!
@Dev_Fadnavis
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Farmers
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ‘पुण्यश्लो�� अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' अंतर्गत राज्यातील 6,36,036 पात्र शेतकऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यातील ₹5086 कोटींच्या लाभाचा हप्ता वितरीत करण्यात आला. आतापर्यंत कर्जमुक्ती योजनेतील 12,58,243 पात्र शेतकऱ्यांना ₹10,115 कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार व मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @cbawankule @bharanemamaNCP @babasahebpati1
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Farmers
शासकीय कर्मचाऱ्यांना विविध शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी, एका क्लिकवर आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच प्रशासनाला डेटा-आधारित, जलद आणि अचूक निर्णय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या 'महा eHRMS’ या ॲप आधारित डिजिटल मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालीची सविस्तर माहिती...
@Dev_Fadnavis
#Maharashtra #DevendraFadnavis #DigitalGovernance
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज सह्या���्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'महा eHRMS' या डिजिटल मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालीच्या मार्गदर्शन पुस्तिकेचे प्रकाशन केले.
यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री जयकुमार रावल, वरिष्ठ अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis @rahulnarwekar @SunetraA_Pawar @MPLodha @JaykumarRawal
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai #MahaEHRMS
महा eHRMSचा शुभारंभ, शासकीय सेवाप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज सह्याद्री ���तिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महा ई-एचआरएमएस’, ‘महा-आयएएस’ आणि ‘मेंटॉर मेंटी पोर्टल’ या डिजिटल मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालींचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी ‘जिज्ञासा’ या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सहाय्यकासह देशातील पहिले स्वयंचलित मॉड्यूलही कार्यान्वित करण्यात आले.
देशात मनुष्य��ळ व्यवस्थापनामध्ये राज्याने अनेक सुधारणांसह आमूलाग्र बदल केले आहेत. या सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. 'महा ई-एचआरएमएस' प्रणाली ही गतिमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असून, महाराष्ट्राने डिजिटल सामर्थ्याची आणखी एक उत्तम यशोगाथा देशासमोर उभी केली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय व्यवस्थेमध्ये सेवा देताना अधिकारी, कर्मचारी शासन निर्णय आणि नियमांच्या चौकटीत पारंपरिक पद्धतीने कामकाज करत असतात, त्यात बदल करण्याच्या अनुषंगाने, शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना अर्थात जीपीआर अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या व्यापक प्रशासकीय सुधारणांचा हा पहिला टप्पा आहे. शतकाहून अधिक काळ प्रचलित असलेल्या कागदाधारित प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि सेवापुस्तकाच्या देखभालीचे आधुनिकी���रण करून त्या अधिक सुलभ, गतिमान आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. राज्य सरकारने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना उपक्रमाचा आणि प्रस्तावित एकात्मिक मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालीचा हा प्रमुख घटक आहे.
शासकीय सेवेमध्ये कार्यरत असताना 'मोटिव्हेशन' मिळणे हे महत्त्वाचे असते. यामुळे कामातील उत्साह कायम राहतो. शासकीय सेवेमध्येही पदोन्नती हे 'मोटिवेशन' आहे. या प्रणालीमुळे पदोन्नतीची प्रक्रिया गतिमान होऊन शासकीय सेवेमध्ये नियुक्ती आदेशापासून ते सेवा निवृत्तीच्या कागदपत्रांपर्यंत संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल स्वरूपात आली आहे. यंत्रणेमधील प्रत्येक अधिकाऱ्याला 'ग्राउंड रियालिटी'वर काम केलेले असल्यामुळे राज्यापुढील आव्हाने, प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या अनुभवांचा, ज्ञानाचा चांगला उपयोग होतो. सामान्य प्रशासन विभागाने या प्रणालीच्या विकासात मोलाची भूमिका बजाविल्याबद्दल विभागाचे अभिनंदन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
‘महा ईएचआरएमएस’मुळे 1935 पासून प्रचलित असलेल्या भौतिक सेवापुस्तकाऐवजी संरचित डिजिटल ई सेवा पुस्तक उपलब्ध होणार आहे. ई ऑर्डर मॉड्यूलमधून निर्गमित होणाऱ्या प्रत्येक आदेशाच्या आधारे संबंधित सेवाविषयक नोंदी स्वयंचलितपणे अद्ययावत होतील. संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना एसएमएस अथवा ई-मेलद्वारे सूचना मिळतील. त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण सेवाकालातील आदेशांनुसार डिजिटल सेवापुस्तक सातत्याने अद्ययावत राहील.
जिज्ञासा, ‘मेंटॉर मेंट���’ पोर्टल आणि मोबाईल ॲप
‘जिज्ञासा’ हा स्वदेशी आणि सार्वभौम स्वरूपाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्मार्ट सहाय्यक आहे. आयएएस तसेच एआयएस सेवांशी संबंधित नियमांच्या आधारे तो प्रशिक्षित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अधिकाऱ्यांना सेवाविषयक नोंदी, लागू सेवा नियम, अनुज्ञेय हक्क आणि अन्य सेवाविषयक बाबींची माहिती व मार्गदर्शन मिळू शकेल. ‘मेंटॉर मेंटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून वरिष्ठ अधिकाऱ्��ांचा क्षेत्रीय कामकाजाचा अनुभव, प्रशासकीय कौशल्ये आणि संस्थात्मक ज्ञान कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. ईएचआरएमएस मोबाईल ॲपद्वारे अधिकारी आणि कर्मचारी कोण��्याही ठिकाणाहून वेतन पावती पाहणे, उपस्थितीची नोंद तपासणे तसेच रजेचा अर्ज सादर करणे अशा सेवांचा लाभ घेऊ शकतील.
सर्व सेवा डिजिटली एकत्रित
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्राच्या महाराष्ट्र राज्य घटकाने हा सुरक्षित, ओपन सोर्सवर आधारित, एकात्मिक आणि भविष्यवेधी डिजिटल मानव संसाधन प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. ‘परिचय’ आणि ‘ नॅपिक्स' तंत्रज्ञानाचा त्यात वापर करण्यात आला असून, ई-ऑफिस, आयगॉट कर���मयोगी, महापार, सेवार्थ, एनपीएस, डिजिलॉकर, भाषिणी, ई-कॅबिनेट तसेच राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील अन्य प्लॅटफॉर्मशी त्याची जोडणी करण्यात आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेनसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचाही या प्लॅटफॉर्ममध्ये समावेश आहे. ‘जिज्ञासा’, ‘महा-एआय’ आणि ‘अनुभव एआय’ यांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामासाठी बुद्धिमान सहाय्य उपलब्ध होईल.
यावेळी विधानसभा अध्��क्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री जयकुमार रावल, वरिष्ठ अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis @rahulnarwekar @SunetraA_Pawar @MPLodha @JaykumarRawal
#Maharashtra #DevendraFadnavis #DigitalGovernance