WC 8 Location Green belt opposite IGL Retail out let Sector 105, Noida. Escalated several times but not action taken to plug sewerage leakage spoiling the green belt since January 2026. @CeoNoida please issue advisory to staff. @swatchhbharat@InduPrakashPCS@NandiGuptaBJP
आदरणीय महोदय,
अपने बिजली विभाग को निर्देश दिया था की वे मेरे RTI का जवाब दें और X पर सूचित करें. जैसा की मैंने उस समय लिखा था की कोई जवाब नहीं आएगा. आपकी तरफ से ऐसे निर्देश X पर EUDD1, नॉएडा को पहले भी दिए गए हैं. ऐसा लगता है की यह आपका एक स्टैण्डर्ड SOP है और EUDD1, नॉएडा को पता है की यह एक दिखावा है एवं जवाब देने की जरूरत नहीं है. पिछले एक साल से यही चल रहा है. आपलोगों का यह व्यव्हार निराशाजनक है.
आदरणीय महोदय,
अपने बिजली विभाग को निर्देश दिया था की वे मेरे RTI का जवाब दें और X पर सूचित करें. जैसा की मैंने उस समय लिखा था की कोई जवाब नहीं आएगा. आपकी तरफ से ऐसे निर्देश X पर EUDD1, नॉएडा को पहले भी दिए गए हैं. ऐसा लगता है की यह आपका एक स्टैण्डर्ड SOP है और EUDD1, नॉएडा को पता है की यह एक दिखावा है एवं जवाब देने की जरूरत नहीं है. पिछले एक साल से यही चल रहा है. आपलोगों का यह व्यव्हार निराशाजनक है.
@ShyamNBT@myogiadityanath Sector-78 की मुख्य सड़क पर खुलेआम wrong side driving हो रही है, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है।
यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन @NoidaTraffic की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।
क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है?
@CP_Noida#UPCM
खुशखबरी,खुशखबरी
नोएडा प्राधिकरण सी ई ओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार खतरनाक कुत्तों को उठा समाप्त करने व सामान्य के टीकाकरण इत्यादि के लिए उठाने हेतु किया आदेश
रोकने वालों सभी के खिलाफ सख्त पुलिस कार्यवाही निश्चित की
चाहे वो मेनका या किसी भी एनजीओ से जुड़े हो
जोगिंदर सिंहGBNgr
@PVVNLHQ@UPPCLLKO@aksharmaBharat सेक्टर 74 से 79 तक के हजारों निवासी रोज़ देर रात बिजली संकट झेल रहे हैं।
सेक्टर 79 सबस्टेशन से जुड़े इन सेक्टरों बिजली कटौती आम बात बन चुकी है।
रातभर बिजली बाधित रहने से लोगों की नींद, और सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
कृपया तत्काल स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।
@UPGovt#UPCM
@UPPCLLKO@EMofficeUP@PVVNLHQ Dear Sir,
Nothing heard/ No Response from EUDD1, Noida regarding my one year old RTI. Was your message to concerned officers was a mere formality?
@PVVNLHQ@UPPCLLKO@EMofficeUP@PVVNLNOIDA Dear Sir,
Nothing heard/ No Response from EUDD1, Noida regarding my one year old RTI. Was your message to concerned officers was a mere formality?
🚨 Reminder - 20
माननीय Yogi Adityanath जी से एक
Ex-Army JCO मांगे न्याय 🚨
यह केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता और न्याय की प्रतीक्षा का गंभीर मामला बन चुका है।
❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली l PWD विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार सबकी चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है।
🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है?
लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह
ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं।
📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं
➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान
➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध
📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं
✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट
✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख)
— सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है।
❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं?
कब्जाधारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई लटकाने और
अवैध कब्जा बचाने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया — लेकिन सवाल यह है कि:
🔴 क्या इन मामलों में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पर कोई स्टे ऑर्डर है?
➡️ यदि है तो उसकी प्रमाणित प्रति तत्काल सार्वजनिक की जाए।
🔴 यदि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो फिर अब तक PWD की जमीन से अवैध मज़ार और मकान क्यों नहीं हटाए गए?
“सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह
⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है
▪️ कोई Stay Order नहीं है
▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है
➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM-PWD कार्रवाई रोक रहे हैं? क्या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है?
⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है
▪️ किसान की खेती छीनी गई
▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया
▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना
👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है।
📢 अंतिम और स्पष्ट माँग:
🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ
🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए
🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए
🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो
🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह
आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की छवि स्थापित हुई है। यह प्रकरण उस संकल्प की कसौटी है।
कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि
भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं।
❗ अब और इंतज़ार नहीं।
❗ अब और बहाने नहीं।
आज तय हो जाए—
सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के?
@myogiadityanath@myyogioffice@CMOfficeUP@UPGovt@narendramodi@AmitShah@rajnathsingh@rashtrapatibhvn@dmchandauli@CommissionerVNS@uppwdofficial@BrijeshSinghBJP@kpmaurya1@brajeshpathakup@IgRangeVaranasi@cdochandauliup
@MyGov_UP @jansunwai_up@Akash__IPS@ChiefSecyUP@chandaulipolice@dgpup@InfoDeptUP@ceoup@PMOIndia@Uppolice@DyCMGoUP@HMOIndia@AmitShahOffice@DefenceMinIndia@anandibenpatel@rashtrapatibhvn@India_NHRC@ceoup@AnilRajbharbjp
#VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli
@UPPCLLKO@EMofficeUP@PVVNLHQ Thanks for your response. However in the past two or three such messages from you and @EMofficeUP were sent to EUDD1. But even then there was no response. I had sent copy of my RTI to Sri Shivam Tripathi (EE, EUDD1) requesting a response. There has been no response.
Maj Harshit, brother of Twisha Sharma, is out there presenting the facts. It took three days for MP Police to even register an FIR. This case strongly resembles that of Col Bath, who was beaten by goons in Punjab police uniform. They were protected by the system until Mrs. Bath took charge. As I said again, this politician, bureaucrats, judiciary, and criminal nexus is beyond control. All the institutions are dead. I am sure Maj Harshit, a soldier, will not stop until justice is served for his sister. My request to the Army is to please put the weight of the institution behind this soldier, as police and judiciary are helping Ms. Girbala Singh. Nothing is expected from the CM of MP, who is incompetent and clueless.
@OfficialDMRC@prchandna MD @OfficialDMRC Attention is drawn to 2018 noise pollution study by @CSIRCRRI recommended installing noise barriers 400m along viaduct at Metro Station Sec62 opposite Mecon Apartments. No action has been taken on recommendation Requesting your intervention to address this matter