महाराष्ट्र सरकारकडं मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या दिखाव्यासाठी २ लाख कोटी रुपये आहेत, पण ज्या पालघरमधून हा प्रकल्प जातो तेथील लोकांसाठी एक पूल उभारायला २ कोटी रुपयेसुद्धा नाहीत.. हाच तर खरा प्रॉब्लेम आहे. लोकांना पाहिजे ते दिलं जात नाही आणि नको ते बळजबरीने लादलं जातं, यामुळंच वाडीव (पालघर) गावातील या विद्यार्थ्यांना रोज मृत्यूशी दोन हात करत शाळेत जावं लागतंय..
बघूया आतातरी विद्यार्थ्यांची ही हाक सरकारपर्यंत पोचतेय की नाही..!
@narendramodi@Dev_Fadnavis@AshwiniVaishnaw
मराठी भाषा मारामारी?
अजून पोसा ह्या भिकार्यांना हे स्वतःच्या राज्यात थोबाड उघडून तिथल्या सरकार ला प्रश्न विचारू शकत नाहीत.पण जिथे ह्या लोकांच पोट भरत तिथल्या मातीचा अपमान करायला सर्वात पुढे हे भिक्कारचोट परप्रांतीय
@PratapSarnaik अश्या मुजोर परप्रांतीयांवर कारवाई झाली पाहिजे
ह्या हरामखोर परप्रांतीय लोकांना महाराष्ट्रात पैसे कमावून पोट भरायच इथल्या सर्व सुविधांचा लाभ घ्यायचा आहे. पण ह्यांना इथल्या भाषेचा,संस्कृतीचा आदर करायचा नसतो. अत्यंत विकृत मानसिकतेचे हे परप्रांतीय ह्याना हाकलून देण्यात च महाराष्ट्राच भल आहे.
#परप्रांतीय_हाकला_महाराष्ट्र_वाचवा
राज्यातील महिला व बालविकास विभागाचा कारभार नेमका कसा चालतो ते पाहा, पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील नंबरवाडी येथील अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांनी अंगणवाडीतील निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहाराबद्दल, विशेषतः न शिजणाऱ्या वाटाण्याबाबत सोशल मीडियावर आवाज उठवला. बालकांना मिळणाऱ्या आहाराची गुणवत्ता सुधारावी, हा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र त्याच रेश्मा पारधी यांच्यावर प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली.
खरंतर बालकांना निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरवला जात असेल, तर त्यासाठी जबाबदार महिला व बालविकास विभाग, ICDS मधील अधिकारी आणि संबंधित पुरवठादारांवर कारवाई व्हायला हवी होती. पण इथे तर “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” देण्याचा प्रकार सुरू आहे.
बालकांच्या पोषणासाठी असलेल्या पैशातून, जर निकृष्ट आहार दिला जात असेल, तर या संपूर्ण व्यवस्थेची चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि सत्य समोर आणणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेवरील निलंबनाची कारवाई तात्काळ मागे घेतली पाहिजे.
@Dev_Fadnavis@iAditiTatkare@CMOMaharashtra@PMOIndia
#महिलावबालविकास #ICDS #अंगणवाडी #पोषणआहार #पुणे #आंबेगाव #रेश्मापारधी
राज्यातील महिला व बालविकास विभागाचा कारभार नेमका कसा चालतो ते पाहा, पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील नंबरवाडी येथील अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांनी अंगणवाडीतील निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहाराबद्दल, विशेषतः न शिजणाऱ्या वाटाण्याबाबत सोशल मीडियावर आवाज उठवला. बालकांना मिळणाऱ्या आहाराची गुणवत्ता सुधारावी, हा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र त्याच रेश्मा पारधी यांच्यावर प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली.
खरंतर बालकांना निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरवला जात असेल, तर त्यासाठी जबाबदार महिला व बालविकास विभाग, ICDS मधील अधिकारी आणि संबंधित पुरवठादारांवर कारवाई व्हायला हवी होती. पण इथे तर “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” देण्याचा प्रकार सुरू आहे.
बालकांच्या पोषणासाठी असलेल्या पैशातून, जर निकृष्ट आहार दिला जात असेल, तर या संपूर्ण व्यवस्थेची चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि सत्य समोर आणणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेवरील निलंबनाची कारवाई तात्काळ मागे घेतली पाहिजे.
@Dev_Fadnavis@iAditiTatkare
#महिलावबालविकास #ICDS #अंगणवाडी #पोषणआहार #पुणे #आंबेगाव #रेश्मापारधी
@AmitShah ji क्या ये वही वंदे मातरम् है जिसे सन्मान देने के लिये आपने एक कानून बनाया
यहा राष्ट्र गान का सिधा अपमान हो रहा है!
एक भी मंत्री वंदे मातरम गा नही पा रहा है
राष्ट्रगान गलत बजाया है!
ये मंत्रियों के उपर FIR बनाओ!
सिर्फ राष्ट्रभक्ती पर प्रवचन मत दो!
वंदे मातरम!
काम जमत नसेल तर, पद सोडा...
पण मुंबईकरांच्या प्रतिनिधींवर असा आरडाओरडा करून फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही!
हा महापौर पदाचा अपमान आहे आणि मुंबईकरांचा देखील अपमान आहे!
मैदान जनतेचं की बिल्डरांचं?
महायुतीचा फुटबॉल मैदानाच्या जागी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आणि त्याला सभागृहात मंजुरी देण्याची घाई — हा निर्णय नेमका कुणाच्या हितासाठी?
प्रकरण न्यायालयात असताना सभागृहात ठराव करण्याची घाई का? शहरातील मोकळ्या जागा, खेळाची मैदानं आणि नागरिकांसाठीची सार्वजनिक ठिकाणं जपण्याऐवजी त्यांच्यावर व्यावसायिक बांधकामांचा डोळा का?
मुलांना खेळण्यासाठी मैदानं हवीत, तरुणांना क्रीडा सुविधा हव्यात, नागरिकांना मोकळी जागा हवी आहे. पण महायुतीला मात्र ‘Healthy जनता’ नको, ‘Wealthy Contractor’ हवा आहे.
सार्वजनिक जागा वाचवा!
खेळाची मैदानं वाचवा!
#मैदानवाचवा #मुंबई #फुटबॉलमैदान #HealthyMumbai #WealthyContractor
@Central_Railway
अंबरनाथ ७.५१ मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ला आज जाणाऱ्या लोकल मध्ये मराठी भाषेमध्ये सूचना का दिली जात नाही फक्त हिंदी भाषेतच का दिली जाते. मराठी ही महाराष्ट्राची मातृ भाषा आहे... कृपया लोकोपायलट याची चौकशी करावी आणि स्पष्ट निर्देश देण्यात यावे..
भारतीय संघराज्यासाठी game changer होईल तेव्हा होईल पण महाराष्ट्राचा game होतोय त्याच काय?
काय मिळणार आहे स्थानिक मराठी माणसाला भारत भारत करून? खूप झाले हे फसवे देशप्रेम..
एव्हढे असेल तर स्थानिक लोकांना share holder करा...पण तस कधीच होणार नाही..
गुजराथी, जैन मारवाडी लोकांचा आर्थिक विकास अणि परप्रांतीय भैय्या लोकांची सोय लावायला हे प्रकल्प आहेत...महाराष्ट्र जर स्वायत्त झाला तरच अशा प्रकल्पात फायदा आहे
https://t.co/k4pTC0sd0S
ह्यांच्या विकासाची परिभाषा काय आहे? अडाणी ह्या एकाच माफिया style ज्याला उद्योगपती सुद्धा म्हणता येणार नाही अश्या माणसाला बोट ठेवेल ते देत सुटणं म्हणजे विकास कि तळागाळातल्या लोकांच्या हाताला चार पैसे जास्त लागणं त्यांना स्तलांतर करायला लागू नये उत्तम सरकारी शाळा शिक्षण, महाविद्यालयं, रुग्णालयं, उद्यानं, विना खड्याचे रस्ते हा विकास?
सोशल मीडिया पर 'सेंसरशिप' लगाना उतना ही निंदनीय है जितना कि हमारे युवाओं पर 'लाठीचार्ज' और 'पैलेट गन' का इस्तेमाल !
: मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष
तुम्ही पोस्ट ब्लॉक कराल…
पण प्रश्न कसे ब्लॉक करणार?
लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे, पण हे मोदी सरकार उघडपणे digital dictatorship चालवत आहे. मार्च ते जुलै २०२६ या अवघ्या पाच महिन्यांत तब्बल १.९५ लाख ब्लॉकिंग आदेश देऊन जनतेची आणि विशेषतः तरुणांची तोंडे बंद करण्याचा लाजीरवाणा प्रकार घडला आहे. २०२४-२५ दरम्यान दिवसाला अवघे ६ आदेश देणारे हे भ्याड सरकार, परीक्षा घोटाळ्यांविरोधात (exam leaks) विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या रोषानंतर इतके हादरले की त्यांनी दर ६८ सेकंदाला १ आवाज दडपणे सुरू केले.
NEET-NET घोटाळे आणि पेपर लीकवर जाब विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा एल्गार दाबण्यासाठी इंस्टाग्रामवर तब्बल १ लाख, फेसबुकवर ८० हजार आणि यूट्यूबवर १५ हजार ब्लॉकचे आदेश काढून तरुणाईचे अकाऊंट्स आणि पोस्ट्स उडवण्यात आल्या. सरकारच्या अपयशावर प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या आंदोलनाला डिजिटल सेन्सॉरशिपच्या ताकदीने चिरडण्याचा हा प्रयत्न आहे. अन्यायकारक धोरणांवर बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा, नागरिकांचा आवाज ब्लॉक करून ही सत्ताधारी मंडळी कसली लोकशाही चालवत आहेत? तरुणांच्या, देशाच्या भविष्याशी खेळायचं आणि त्यांनी आवाज उठवला की त्यांचा गळा आवळायचा, हा कसला न्याय?
हे राज्य लोकशाहीचे उरले नसून, प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला शत्रू मानणाऱ्या हुकूमशाहीचे बनले आहे!