ERO 70- Khurja (SC)

[ERO 70- Khurja (SC) @Ero_Khurja]

विधानसभा क्षेत्र 70 खुर्जा में आज दिनांक 12/11/2026 को तहसील सभागार में विधानसभा में अवस्थित जन सुविधा केंद्रों के संचालकों के साथ बैठक की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के पत्र के क्रम में प्राप्त फॉर्म 06, फॉर्म 07 व फॉर्म 08 आवेदकों द्वारा जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से सिटीजन सर्विस पोर्टल ( https://t.co/VP5npR3SOr) पर ऑनलाइन भरे जाने के क्रम में विभिन्न निर्देशों से जन सुविधा केंद्रों के संचालकों को अवगत कराया गया।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म-6, 7 और 8 के ऑफलाइन आवेदन करते समय अपना सही एवं सक्रिय मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें।

इससे आपको आवेदन की स्थिति, सत्यापन, आवश्यक दस्तावेजों और अंतिम निर्णय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं SMS के माध्यम से प्राप्त करने में सुविधा होगी।

सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने मतदाता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

आपका वोट। आपकी पहचान। आपका अधिकार।
@ECISVEEP
@ANI
@ians_india
@PTI_News
@DDNewslive
@airnewsalerts
@SpokespersonECI

[DEO Bulandshahr @deo_bulandshahr]

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2027 के दृष्टिगत जनपद बुलंदशहर की समस्त विधानसभाओं में प्रस्तावित मतदेय स्थलों के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन उपरांत समस्त मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधिगण के साथ मीटिंग कर उनको मतदेय स्थलों की स्थिति से अवगत कराया गया। साथ ही विशेष पुनरीक्षण अभियान 2027 हेतु अधिक से अधिक पात्र नागरिकों (विशेषकर महिलाओं और 18-19 वर्ष के युवा मतदाताओं) के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध भी किया गया।
@ceoup @ECISVEEP @SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)

*मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, त्रुटियों की पुनरावृत्ति पर होगी कड़ी कार्यवाही*

*मण्डलायुक्त को रोल प्रेक्षक (Roll Observer) के रूप में सुनिश्चित करना होगा सघन पर्यवेक्षण*

*मतदाता सूची में गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की भी तय होगी जिम्मेदारी*

*कम्प्यूटर सहायकों द्वारा फार्मो की फीडिंग किये जाने पर रोक*

*SIR की समाप्ति की तिथि (10 अप्रैल, 2026) से अब तक कम्प्यूटर सहायकों द्वारा फीड किए गए समस्त फामों की अनिवार्य रूप से होगी जांच*

*शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण ईआरओ को करना होगा सुनिश्चित*

लखनऊ, 25 अक्टूबर, 2026

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की तैयारियों के दृष्टिगत 24 अक्टूबर (शनिवार) को समस्त मण्डलायुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं कम्प्यूटर सहायकों के साथ वर्चुअली बैठक की गई। बैठक में निम्नवत् निर्देश दिये गयेः-

मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 का भलीभांति अध्ययन करने के निर्देश दिये गये।

यह सुनिश्चित किया जाये कि मतदाता सूची के सम्बन्ध में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जांच में पायी गई त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

सभी अधिकारियों का ERONET का अपना लॉगिन आई डी तथा पासवर्ड किसी से भी साझा न किये जाने की हिदायत दी गई।

SIR की समाप्ति की तिथि (10 अप्रैल, 2026) से लेकर अब तक कम्प्यूटर सहायक द्वारा फीड किये गये फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 की जांच अवश्य करा ली जाय जिससे की पीलीभीत जैसे प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो। यदि इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक को उत्तरदायी मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी का शिथिल पर्यवेक्षण मानते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। मण्डलायुक्तों का रोल प्रेक्षक (Roll Observer) के रूप में दायित्व निर्धारित है ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने मण्डल के सम्बन्धित जिलों में मतदाता सूची के कार्यों का सघन पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही होगी।

भौतिक रूप से प्राप्त आवेदन फार्मों की फीडिंग का कार्य कम्प्यूटर सहायक से कदापि न कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि भौतिक रूप से प्राप्त समस्त फार्म बूथ लेवल अधिकारी द्वारा ही बी०एल०ओ० ऐप के माध्यम से डिजिटाइज किये जाएं।

ईआरओ द्वारा समस्त लंबित फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए उनका तत्परतापूर्वक एवं नियमानुसार निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। भौतिक रूप में प्राप्त समस्त फार्मों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाय।

उपस्थित सभी अधिकारियों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ECINET का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण को डैशबोर्ड पर मिलने वाली जानकारियों एवं की जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सी०यू०जी० नम्बर के स्थान पर अपने निजी मोबाइल नम्बर को पोर्टल पर अपडेट कराएं ताकि बीएसएनएल नेटवर्क बाधित होने के समय कार्य प्रभावित न हो। समस्त अधिकारीगण पासवर्ड पॉलिसी के तहत अपना पासवर्ड तत्काल परिवर्तित किया जाना सुनिश्चित करें।

जनपद बुलन्दशहर, सीतापुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया में प्रसारित डुप्लीकेट मतदाताओं से सम्बन्धित शिकायतों के संबंध में आख्या समय से न प्रेषित किए जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा शीघ्र आख्या प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

निर्वाचक नामावली से संबंधित NGSP (National Grievance Service Portal), PGRS (Public Grievance Redressal System), Social Media एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि 10 अप्रैल से अब तक समस्त माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का ईआरओ द्वारा ससमय व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि ECINET एप तथा https://t.co/s63T5KLpl7 पोर्टल पर नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा Book A Call With BLO के अन्तर्गत नागरिको से प्राप्त कोई भी कॉल रिक्वेस्ट 48 घण्टे से अधिक समय से लंबित न रहे। बी०एल०ओ० द्वारा मतदाताओं से कोई सम्पर्क किये बिना ही नागरिक अनअवेलेबल (Unavailable) का विकल्प का चयन किये जाने तथा नागरिकों से प्राप्त कॉल रिक्वेस्ट का उत्तर समय से न दिए जाने से उनको हुई असुविधा की शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

विशेष अभियान दिवस दिनांक 24 अक्टूबर, 2026 के संबंध में बी०एल०ओ० के समय से बूथ पर न पहुंचने, बी०एल०ओ० के अनुपस्थित रहने आदि से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए अनुपस्थित रहे बी०एल०ओ० से सम्बन्धित आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में आगाह किया गया कि आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान आयोजित किये जाने वाले विशेष अभियान दिवसों में इस तरह की शिकायतों की पुनरावृत्ति क्षम्य नहीं होगी।

मतदाता सूची में विद्यमान समस्त दोहरी प्रविष्टियों को समय से हटाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। आगामी SSR में प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियाँ न रहें। इस हेतु ससमय समस्त कदम उठाये जायें।

@ECISVEEP
@SpokespersonECI
@ANINewsUP
@PTI_News
@ians_india
@DDNewsUP
@AIRNewsHindi

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

In your post you have accused us of threatening a citizen(you) who points out the flaws in our work. You have used the word “threatening” thrice in your post. We have gone through our post again and have not been able to fathom which word, phrase or sentence used by us gave you the impression that we were trying to threaten. We would desist from using those offensive/threatening words henceforth if pointed out. We all learn through experience as no body is perfect. Thank you for bringing out flaws in our work. We welcome any further inputs. We will try to improve our work further during coming SSR.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

Dear Shri Zubair, we have taken note of your point that many instances of duplicate entries can still be found in the electoral roll of UP even after SIR. We are well aware of that fact and are in midst of the work of removing the duplicate entries. A major political party has already submitted to us a list of such entries some days ago. They have claimed that the number of duplicate entries is in lakhs but we are sure that it would not be so since we have already covered much ground since end of SIR. We have also noted your other point of instances of individuals filing multiple forms-7 for deletion of other voters. This was also in our knowledge as the issue was prominently raised by parties during SIR in first half of February this year. We had done two press conferences only on this issue in the month of February itself. A news portal also brought it out again on 9th October before you posted about it. We had already clarified this issue before your post through a press release issued some days ago. You can check it out on our X handle.

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[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

करवाई तीव्र गति से चल रही है। पूर्ण होते ही सभी को अवगत कराया जाएगा।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

The quoted post of CEO UP about fake news is being shared for information. @PTI_News @ANI @ians_india @DDNewslive @AIRNewsHindi @ndtvindia @aajtak @CNNnews18 @republic @news24tvchannel @ABPNews @ZeeNews @bstvlive

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

This is FAKE news. CEO office NEVER claimed that ECI issued any instructions to hide anything. Please share that communication of CEO office. @TweetSumedha

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

@reporters_co is requested to share examples of such arbitrary auto-generated forms (Form-7) where alphabets A, N, H and E are printed under the reason column as exposed by their investigation so that we can go deeper into the cause of such anomaly. As per written report received from all EROs of the UP State, no such example has been found by them. @TweetSumedha @nit_set

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

Our apologies. The error would be set right at the earliest. We are trying to find the Assembly Constituency of UP and the Polling Station number where you are registered as an elector. You could help us in this by sharing your EPIC number. Please rest assured that the reason for delay in action on your form-8 will also be looked into and appropriate action taken as soon as we are able to locate your polling station.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(प्रेस विज्ञप्ति)

लखनऊ, 19 अक्टूबर, 2026

मतदाता सूची में दोहरी (Multiple) प्रविष्टियों को हटाने तथा आगामी 24 अक्टूबर, 2026 को आयोजित होने वाले विशेष अभियान दिवस की तैयारियों के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की गयी। बैठक में निर्देश दिए गए कि

मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान एक ही मतदाता द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए जाने से उत्पन्न दोहरी प्रविष्टियों के मामलों को गंभीरता से लिया जाए। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर नियमानुसार फार्म-7 भरवाकर दोहरी प्रविष्टियों से संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बीएलओ सुपरवाइजर नियमित निगरानी करते हुए कार्य में तेजी लाएं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) इस कार्य की प्रभावी समीक्षा कर समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करें।

आगामी 12 नवंबर, 2026 को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए दोहरी प्रविष्टियों के मामलों का नियमानुसार निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
ईआरओ नेट में किए गए सभी आवश्यक अपडेट एवं प्रक्रियागत बदलावों की जानकारी बूथ लेवल अधिकारियों को दी जाए तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि मतदाता सूची से संबंधित कार्यों का निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जा सके।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अभी भी कई पात्र नागरिक शामिल होने वंचित रह गये हैं, ऐसे पात्र नागरिकों को जागरूक कर मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए।

आगामी 24 अक्टूबर, 2026 को आयोजित होने वाले विशेष अभियान दिवस को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए), सभासदों, ग्राम प्रधानों आदि का सहयोग लिया जाए। अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों तथा पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही महिलाओं एवं दिव्यांगजनों सहित सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।
@ECISVEEP
@SpokespersonECI
@ANINewsUP
@PTI_News
@ians_india
@DDNewsUP
@AIRNewsHindi

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

🗳️ मतदान से पहले जानें अपना मतदेय स्थल और मतदाता सूची में क्रम संख्या!

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक एवं 06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु 23 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मतदान होगा।

मतदान से पहले घर बैठे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://t.co/JWlDgAYEu1 पर जाकर अपना मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या जानें।

✅ वेबसाइट के वोटर सर्विसेस टैब में उपलब्ध “Search Your Polling Station by Name for Graduate and Teacher Constituency” विकल्प चुनें।
✅ आवश्यक विवरण भरकर अपनी जानकारी प्राप्त करें।
✅ मतदान के दिन EPIC (मतदाता पहचान पत्र) अथवा आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज साथ लेकर जाएँ।

आपकी सहभागिता लोकतंत्र की मजबूती है।

@ECISVEEP
@SpokespersonECI
@ANINewsUP
@PTI_News
@ians_india
@DDNewsUP
@AIRNewsHindi

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

The necessary correction has already been done in the electoral roll. It could be checked online using the online reference number. The new EPIC card showing correct Gender will also be prepared and delivered through speed post very soon. @IMinakshiJoshi

[Election Commission of India @ECISVEEP]

ECI is committed to ensuring that no eligible voter is left out of the voter list. #SpecialCamps ✨

Delhi📍

#ECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

Your own report puts the figure of such individuals, in whole of UP, who submitted more than 10 forms each as 198 whereas in this post you are saying that the figure is more than 200. The Law empowers only the ERO and no one else to take action and that too in a case where ERO is of the view that the declaration/statement given by an individual in his form is false/fabricated and in the opinion of the ERO the concerned individual also believes the declaration/statement to be false. The notion that CEO or ECI will automatically file FIRs in all such cases where multiple forms are submitted by an individual is not correct.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)

*उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन- 2026 के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता घर बैठे जान सकेंगे अपना मतदेय स्थल और क्रम संख्या*

लखनऊ, 19 अक्टूबर, 2026।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक एवं 06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर, 2026 को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक मतदान निर्धारित है। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://t.co/JWlDgAY6Et पर जाकर अपने मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित नए पॉपअप नोटिफिकेशन "Search your polling station by name for Graduate and Teacher Constituency" पर क्लिक करना होगा। इसके बाद संबंधित स्नातक अथवा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं जनपद का चयन कर अपना नाम अथवा संबंधी का नाम या दोनों का नाम की प्रविष्टि करें। या इसके अतिरिक्त मतदाता या संबंधी के नाम का प्रथम/द्वितीय अंकन की प्रविष्टि भी कर सकते हैं तथा उपरोक्त के पश्चात कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित मतदाता को उसके मतदेय स्थल और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

मतदान के समय मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपनी पहचान सिद्ध कर सकता है।

वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र तथा संबंधित शिक्षक अथवा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक की शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री अथवा डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य होंगे।

सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि सभी वेबसाइट के माध्यम से अपने मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर लें और निर्धारित पहचान दस्तावेज के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
@ECISVEEP
@SpokespersonECI
@ANINewsUP
@PTI_News
@ians_india
@DDNewsUP
@AIRNewsHindi

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

FACT CHECK | 85,854 Form-7 Auto Deletion

The claim that ECI software automatically deleted 85,854 voters without due process is false and baseless.

The entries were part of a verification process, with notices issued, hearings conducted, and orders passed as per the prescribed procedure.

Stay informed. Verify facts. Don’t believe misinformation.
@ECISVEEP
@SpokespersonECI
@ANINewsUP
@PTI_News
@ians_india
@DDNewsUP
@AIRNewsHindi

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(प्रेस विज्ञप्ति)

फार्म-7 में जानबूझकर झूठा कथन या मिथ्या घोषणा करने पर एक वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2026

प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को फार्म-7 के माध्यम से दाखिल किए जाने वाले आवेदनों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के अनुसार मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण अथवा शुद्धि या किसी प्रविष्टि को मतदाता सूची में शामिल करने अथवा हटाने के संबंध में जानबूझकर मिथ्या कथन या घोषणा लिखित रूप में करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

फार्म-7 में भी आवेदक से इस संबंध में निर्धारित घोषणा प्राप्त की जाती है। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जांच में फार्म-7 के माध्यम से की गई आपत्ति मिथ्या पाई जाती है, तो संबंधित आवेदक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 09 अक्टूबर, 2026 के निर्देशों के क्रम में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि फार्म-7 के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों की जाँच एवं निस्तारण नियमानुसार किया जाए तथा मिथ्या या मनगढ़ंत आपत्ति पाए जाने पर विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इन विधिक प्रावधानों एवं आयोग के दिशा-निर्देशों का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन को फार्म-7 दाखिल करते समय सही एवं तथ्यपरक जानकारी देने तथा मिथ्या घोषणा करने के विधिक परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके।
@ECISVEEP
@SpokespersonECI
@ANINewsUP
@PTI_News
@ians_india
@DDNewsUP
@AIRNewsHindi

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

The quoted post is being reported as a completely false statement without any basis whatsoever. The statement of the lady in the video tagged in the quoted post that fake form-7 were generated by the ECI software is also totally false. It is an act prejudicial to the maintenance of communal harmony between different religious groups of the state.A stitch in time save nine. @Uppolice