🔥🔥वेतन विसंगति समिति के सामने NPSEFR ने दृढ़ता से पुरानी पेंशन बहाली हेतु 2.5 घंटे तक चली वार्ता में 7 लाख nps कार्मिकों का रखा पक्ष।
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राज्य कर्मचारियों के लिए लागू की गई #एनपीएस पर फिर से विचार करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर @CMOKerala सांप छछूंदर की स्थिति में है। स्पष्ट कहा कि- एनपीएस को जारी रखना है या नहीं, इस पर राज्य नीतिगत फैसला ले सकता है। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है
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Right from its inception, #NPS has never been an ideal retirement plan. If @Harshi_94 of @TimesNow had done a little HW, then it would have come to know why States, Center govt employees are opposing NPS. Is it the job of the media to flatter govt?
#PFRDA#NSDL#Pension@RajCMO
हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों के निशुल्क इलाज के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) शुरू की है जिसमें आजीवन निशुल्क इलाज होता है। RGHS में रजिस्टर्ड होने के कारण मेरी एंजियोप्लास्टी निशुल्क हुई है।
नई पेंशन व्यवस्था अगर ठीक है तो सरकार लगातार संशोधन क्यों कर रही है?
एक पन्ने का GO आज कागजों का ढेर बन गया है। सरकार को बताना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा? सरकार के पेंशन देने से भार बढ़ता है तो नेताओं को क्यों दी जा रही है?
इनका आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया जाता?
#NPS_QUIT_INDIA
"राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005" निरस्त कर 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 5 लाख से अधिक सरकारी कार्मिकों के लिए
"राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996" लागू करें @RajGovOfficial@RajAssembly ताकि राज्य को अरबों रुपए अंशदान की राजकोषीय बचत हो।
#RestoreRCSpRules1996