BREAKING 🚨
For the first time ever in Indian history
A politician's live stream on Youtube has crossed 1.5 million views in just an hour 🔥🔥
Rahul Gandhi, remember the name 🗿
‘जंतर-मंतर’ को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित करना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी हार है।
शुक्र तो ये मनाइए कि प्रदर्शन करने के लिए ‘किसी भूमिगत’ जगह पर जाने को नहीं कहा गया, जहाँ भाजपा और उनके अंडरग्राउंड संगी-साथी अपनी ख़ुफ़िया मीटिंग करते हैं।
भाजपा बेहद डरी-सहमी हुई है। वो जनाक्रोश से बचने के लिए उन जगहों से जनता को दूर करना चाहती है जहाँ सत्ताधीश बैठते हैं। अच्छा तो ये होता कि लोकतंत्र में लोक के कल्याण के लिए प्रदर्शन हेतु ‘लोक कल्याण मार्ग’ पर ही कोई जगह दे दी जाए। इससे नामकरण को सही साबित करने का तर्क भी मिल जाएगा। सर्वोच्च सत्ता तक जब बात सीधे पहुँचेगी तो समाधान भी तुंरत निकलेगा।
जिन लोगों ने ‘अब्दुल’ को टाइट करने के लिए वोट दिया था, अब उनके बच्चे भी ‘अब्दुल’ की तरह ही टाइट किए जा रहे हैं. इस सरकार को ‘अब्दुल’ से नहीं गरीबों से दिक्कत है. इस सरकार के लिए देश का हर गरीब ‘अब्दुल’ ही है.
@narendramodi@AmitShah@yogitabhayana
राहुल गांधी आज तक न्यूज़ पर
राहुल गांधी एबीपी न्यूज पर
राहुल गांधी जी न्यूज पर
राहुल गांधी एनडीटीवी पर
राहुल गांधी टाइम्स नाउ पर
राहुल गांधी सोशल मीडिया पर, राहुल गांधी एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर..
आज हर जगह राहुल गांधी और दिल्ली में उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही नजर आ रहा है.
आप दिल्ली नही हैं, तो भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं. सेल्फी, पोस्टर, वीडियो या कोई संदेश बनाकर साझा करें. कैप्शन दो CHALO DILLI
लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का समर्थन करें. यह प्रदर्शन किसी पार्टी का नही, आपका और सभी देशवासियों का है.
OBC आरक्षण पर भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है। हाईकोर्ट में हर सुनवाई पर सरकार ने कमजोर पक्ष रखा। कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था, लेकिन भाजपा सरकार के रवैये ने करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
: पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी.
@INCMP भाजपा RSS ओबीसी विरोधी पार्टी है। भाजपा पिछले 23 साल से साबित कर रही है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है। 4 ओबीसी मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण इसिलिए नहीं दिला पाऐ क्योंकि ये चारों संघी हैं। मप्र कांग्रेस के सामान्य वर्ग के नेता ओबीसी आरक्षण के लिए आवाज उठाऐं
@RSSorg के इशारे पर भाजपा सरकार ने ओबीसी विरोधी संघी को महाधिवक्ता बनाकर ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी छीन ली...
भाजपा और संघ ओबीसी विरोधी है..
2028 मे भाजपा और संघ दोनों को ओबीसी की असली ताकत का अंदाजा होगा..
@BhimArmyChief@ASP4UP भीम आर्मी दिल्ली आओ। यही सही समय है चुनाव सुधार के लिए। ये संभव है। चुनाव सुधार पहला कदम है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ही होगा वरना लोकतंत्र नहीं बचेगा। परिवर्तन सड़क से ही संभव है अब।
"मैं संविधान को बचाने आई हूँ, वोटचोरी को रोकना होगा": जानी मानी वकील Rebecca Mammen John ने कहा
◆ देखिये माहौल क्या है राजीव रंजन के साथ
#MaholKyaHai | #MKH | @rajeevranjanMKH
आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई खैरात नहीं! ⚖️
27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक केवल एक प्रतिशत का मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, उनके सपनों और उनके अधिकारों का सवाल है।
आरक्षण हमारा अधिकार है, सामाजिक न्याय हमारा संकल्प है जय संविधान
— ऋचा पटेल
प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा
बिल्कुल सही कहा। EWS आरक्षण देते समय किसी भी हाई कोर्ट ने इसे रद्द नहीं किया। तब 50% की सीलिंग कहाँ चली गई थी? या फिर कोर्ट के सामने SC, ST और OBC अलग हैं और सवर्ण अलग?
तो क्या हम यह मान लें कि SC, ST, OBC अलग हिंदू हैं और सवर्ण अलग हिंदू? दोनों के लिए कानून भी अलग-अलग हैं? क्योंकि 50% की सीलिंग SC, ST और OBC के आरक्षण पर लागू होती है, लेकिन EWS आरक्षण को 50% की सीमा से ऊपर भी अनुमति दी गई।
अगर ऐसा है, तो फिर हर क्षेत्र में 50% की सीलिंग लागू होनी चाहिए। मीडिया में, ज्यूडिशरी में और यहाँ तक कि क्रिकेट में भी 50% की सीलिंग लागू होनी चाहिए।