𝕏 Nobody ❁

•

[𝕏 Nobody ❁ @JingoismAtPeak]

Enough of fullproof evidences been discovered which clearly states that serious frauds, misconducts, breach happened in वनविभाग लेखापाल भरती exam
Recruitment must be cancel & get reconduct again in proper strict security
#वनविभाग_लेखापाल_भरती_गैरप्रकार #Reconduct_Lekhapal_Exam

[गजाभाऊ @gajabhauX]

MHT-CET 2026 चे आश्चर्यकारक निकाल

सुमारे 7.5 लाख विद्यार्थ्यांमधून MHT-CET 2026 मध्ये AIR 37 आणि AIR 38 मिळवून अरुष आशिष नेरळकर आणि अवनी आशिष नेरळकर या जुळ्या भावंडांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. त्यांनी 99.9965209 पर्सेंटाइल मिळवले. 👏 (होय, दोघांचाही पर्सेंटाइल अगदी समान आहे.)

अभिमानी वडील: आशिष नेरळकर (भाजप नगरसेवक व नांदेड तालुका अध्यक्ष)

तथापि, या निकालांमुळे अनेकांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत:

HSC PCM गुण: 56.67% (अरुष) आणि 51.67% (अवनी)
JEE Main पर्सेंटाइल (त्याच वर्षी): 51.0881 (अरुष) आणि 28.0958 (अवनी)

ही कामगिरी पाहता इतकी मोठी झेप अत्यंत दुर्मीळ मानली जाईल.

आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे, आज संध्याकाळी त्यांच्या पालकांचे (आशिष नेरळकर आणि अर्पिता नेरळकर) सार्वजनिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल नंतर खाजगी (Private) करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

असामान्य निकालांमुळे अनेकदा असामान्य पातळीवर पडताळणी आणि चौकशीची अपेक्षा निर्माण होते. सार्वजनिक विश्वास दृढ करण्यासाठी पारदर्शकता हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

@svshetty78

[Korah Abraham @thekorahabraham]

Banger headline!

[Sachin Sawant सचिन सावंत @sachin_inc]

महाराष्ट्र सरकारच्या State Common Entrance Test 2025-26 ची टॉपर यादी मुख्यमंत्र्यांसह महायुतीच्या सर्व नेत्यांनी पहावी.
या निकालात ७ विद्यार्थ्यांना १०० percentile मिळाले असून १३ विद्यार्थ्यांची percentile 99.999 आहे.
परंतु विशेष म्हणजे अनुक्रमांक १, २, ५, ९, १३ आणि १५ या विद्यार्थ्यांचे बारावीतील PCM गुण केवळ ४१% ते ४९% दरम्यान आहेत.
तसेच अनुक्रमांक १, २, ५, ९ आणि १५ यांचे दहावीतील PCM गुण ३६% ते ४५% दरम्यान होते. अनुक्रमांक ६ आणि १४ यांचे गुण अनुक्रमे ४५% आणि ४०% आहेत.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, दहावी-बारावीमध्ये अत्यंत सामान्य कामगिरी करणारे विद्यार्थी अचानक CET सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षेत १०० percentile कसे मिळवू शकतात?
@ChDadaPatil जी तुमचे यावर काय मत आहे हे आता महाराष्ट्राच्या जनतेला कळले पाहिजे?

[Shubh @kadaipaneeeer]

So NEET 2025 paper was also leaked. The BJP leader brothers arrested in Rajasthan allegedly bought the paper because one of their children was appearing for NEET this year. During the investigation, it reportedly surfaced that four students from their family had already secured top government medical colleges last year. And this was despite NEET 2025 being tougher than both 2024 and 2026.

This is not just “corruption.” This is the destruction of an entire generation’s trust in the education system. Millions of students study for years, sacrifice their mental health, isolate themselves, and families spend their life savings only for politically connected people to buy access from the backdoor.

We are talking about a national examination here, not some school or college test. If papers can be leaked, sold, and manipulated this easily, then merit in this country is becoming a joke. The system is rotten, the people protecting it are worse, and students lives clearly hold no value to any of them.

But our dear PM Modi will never talk about these issues in “Pariksha Pe Charcha” instead he’ll ask aspirants to meditate. How many more innocent lives will be compromised to stop this rotten system ?! We are doomed as a nation fr

[Dr. Deepak Pawar दीपक पवार @drdeepakpawar]

महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांना
हिंदी भाषा परीक्षेची सक्ती कशासाठी?

महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षा दि. २८ जून, २०२६ रोजी राज्याच्या चार विभागीय कार्यालयांत घेण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालय कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे घोषित केले आहे. ही परीक्षा राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून घेतली जात असली तरी मुळात मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा बव्हंशी मराठी भाषिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची आवश्यकताच काय ?
महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठीतून पत्रव्यवहार व संवाद करता येणे बंधनकारक करणे व त्यासाठी त्यांच्या सेवापूर्व व सेवांतर्गत परीक्षा घेणे आवश्यक आणि अपेक्षितच आहे. परंतु, प्रशासकीय व्यवहाराची तसेच संवादाची भाषा मराठी असताना कर्मचाऱ्यांचे हिंदी भाषेचे ज्ञान तपासण्याची व त्यासाठी प्रतिवर्षी परीक्षा घेण्याची गरज काय? एक तर हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही, राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाणही प्रचंड आहे आणि या दोन्ही भाषांमध्ये खूप साधर्म्य आहे. मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. असे असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे. अन्य बिगर हिंदी राज्यांतही, उदा. तमिळनाडूमध्ये किंवा कर्नाटकात हिंदीची सेवांतर्गत परीक्षा घेतली जाते का? गुजरात किंवा पश्चिम बंगालमध्ये अशी परीक्षा होते काय? की महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहूनच हिंदीच्या परीक्षेचे हे लोढणे मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात अडकवले आहे? अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठीच्या ज्ञानाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असताना अनावश्यक हिंदी परीक्षा घेऊन शासन वेळ आणि पैसा दोन्हींचाही अपव्यय करीत आहे.
मराठी अभ्यास केंद्र ह्या प्रकाराचा तीव्र निषेध करीत असून यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदीची परीक्षा घेतली जाऊ नये अशी मागणी करीत आहे. राज्य शासनाने तसा शासन निर्णय काढून प्रस्तावित हिंदी परीक्षाही रद्द केल्याचे तत्काळ जाहीर करावे.अन्यथा मराठी भाषा विभागाच्या स्थापनेसाठी ज्याप्रमाणे भाषा संचालनालयाच्या दुरवस्थेपासून सुरुवात करावी लागली तशीच याहीवेळी करावी लागेल असा इशारा देत आहोत.
भाषा संचालकांच्या कार्यालयापुढे हे आंदोलन होईल आणि त्याची सर्व जबाबदारी भाषा संचालक,भाषा सचिव आणि भाषा विभागाचे मंत्रिमहोदय यांची असेल याची कृपया नोंद घ्यावी.
डॉ.दीपक पवार
अध्यक्ष,
मराठी अभ्यास केंद्र

@samant_uday @mieknathshinde @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @OfficeofUT @RajThackeray @kamleshsutar @mandarphan @waglenikhil @AbhijitKaran25 @AnujaDhakras21 @Manshreepathak @jdipali @MulyeRasika @AnujaacMT

[मनसे रिपोर्ट | MNS Report @mnsreport9]

सरकारी पैशातून स्वतःची जाहिरात करणाऱ्या भाजपच्या आजी माजी खासदारांना मनसेच्या एका कार्यकर्त्याने जागा दाखवून दिली....

[Sincere Dibya @TheSincereDude]

BSF knew in January.

Pakistan’s ISI, using a ₹15,000 Chinese EseeCloud camera, was streaming live feeds of our Army’s movements; troops, trucks, logistics; to Beijing, then straight to Rawalpindi.

BSF flagged it in January 2026.

The cameras kept running. February. March.

One camera at Sonipat Railway Station was reportedly still live a fortnight after the warning; removed only on March 18.

And the Chinese CCTV ban? April 1, 2026.

The thief left before the lock arrived.

This is the same government that announced STQC security rules in April 2024, and handed Chinese companies a 2 year transition window. ISI walked right through that window and watched our military in real time.

For 3 months. Near Army cantonments. On a ₹15,000 off-brand spy cam.

No resignation. No emergency security audit. No accountability.

Just silence, and another speech about national pride.

56-inch chest. Zero-inch vigilance.

[विचारप्रवाह @vicharpravah]

या उत्तर भारतीय रेल्वेमुळे उत्तर भारतातील नाही नाही त्या गावांची नावे माहीत होत आहेत. उद्या हे मुंबईहून बिहार मधल्या एखाद्या खेडेगावाशी देखील थेट रेल्वे जोडतील, परंतु महाराष्ट्रातील प्रमुख शहराशी जोडणार नाहीत.

[सुजित जाधव पाटील @sujitgr8]

How many special trains to travel within Maharashtra?

[जळगाव Index 🇮🇳 @jalgaonindex]

For many years, repeated representations have been submitted, yet stoppages continue to be denied citing “feasibility issues.”
Even Jalgaon, a district headquarters, is not granted adequate train halts.

Chalisgaon and Pachora are major towns with high passenger demand, and the situation is extremely difficult for commuters.

Hon. MP Smita Wagh Ma’am has also raised this issue multiple times, but no stoppages have been approved so far.

Requesting urgent attention and fair consideration.

cc: Ministry of Railways (@RailMinIndia)
General Manager (@GM_CRly )
Central Railway (@Central_Railway) Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw )
Smita Tai Wagh @SmitaWagh_ )
Bhairavi Tai Palande (@Bhairavi_Bjp )

#CentralRailway #Maharashtra #Jalgaon #Chalisgaon #Pachora #IndianRailways

[Rahul Lathi @rnlathi]

Central Railways should publish Station-wise quotas of these trains. Stations within Maharashtra get very less number of seats compared to North-Indian stations. These trains are designed to transport labour from outside states and curtail movements within the State.

[Arvind Sawant @AGSawant]

मध्य रेल्वे ही खरोखर 'मध्य रेल्वे' आहे की 'उत्तर भारतीय रेल्वे'?
रेल्वेच्या पक्षपाती धोरणामुळे महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात , विशेषतः कोकणी आणि मराठी माणसांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
१५०० विशेष गाड्यांच्या घोषणेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले?
🚩 बिहारसाठी: ४५० गाड्या
🚩 उत्तर प्रदेशसाठी: ३३२ गाड्या
🚩 कोकणासाठी: फक्त ३६ गाड्या!
दादर - रत्नागिरी ही महत्त्वाची गाडी बंद केली?
या पक्षपातामुळे लोकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. आधीच हिंदी भाषेची सक्ती केल्यामुळे लोक नाराज होते, आता गाड्यांच्या बाबतीतही हाच भेदभाव होत आहे.
आज लोकसभेत शून्य प्रहरामध्ये (Zero Hour) रेल्वेकडून होणार्‍या ह्या पक्षपाताबद्दल आवाज उठवला.
उपस्थित केलेले मुख्य मुद्दे:
🚨सीएसएमटी-गोरखपूर रोज धावते, पण सीएसएमटी-मडगाव आठवड्यातून फक्त एकदाच का?
🚨कोकणवासीयांची महत्त्वाची दादर-रत्नागिरी गाडी बंद करून सरकारने काय साध्य केले?
🚨पुणे-नांदेड, नांदेड-हडपसर यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांची क्षमता का घटवली?
🚨ज्या कोकणवासीयांनी रेल्वेसाठी लढा दिला, त्यांच्यावरच हा अन्याय का?
ह्यामुळे माननीय रेल्वे मंत्र्यांकडे खालील मागण्या केल्या :
१. दादर-रत्नागिरी गाडी तात्काळ पुन्हा सुरू करा.
२. कोकणासाठी गाड्यांची संख्या वाढवा.
३. हडपसरला टर्मिनेट केलेल्या गाड्या पुन्हा पूर्ण क्षमतेने चालवा.

- खासदार अरविंद सावंत
नेते, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
#ArvindSawant #LokSabha #ShivsenaUBT

@OfficeofUT @AUThackeray @ShivsenaUBTComm @ShivSenaUBT_

[Rahul Lathi @rnlathi]

@Central_Railway @drmmumbaicr @drmpune @DRMSolapur @BhusavalDivn @drmcrngp How many halts are there for stations within Maharashtra? Why dont you mention station-wise quotas for these trains? Your Bhusaval division deliberately rejects stoppages at High Revenue Earning Stations like Jalgaon, Chalisgaon and Pachora. No commercial logic. Only bias !

[𝕏 Nobody ❁ @JingoismAtPeak]

@Central_Railway @drmmumbaicr @drmpune @DRMSolapur @BhusavalDivn @drmcrngp Your UP/Bihari/ Kumar/Meena/Gupta lobby need to be dismantle. You are considering IR your own entity, taking decisions according to your convenience & facilities.

Many trains coming from the north have very few stoppage between bhusawal to kalyan as compared to northern belt.

[Akshay Marathe @akshaywcam1]

From Mumbai and Pune does not mean they are for Maharashtra. Most of those 2100 are Mumbai/pune to UP/Bihar

How many from Mumbai/Pune to other cities in Maharashtra?@Central_Railway @drmmumbaicr

[𝕏 Nobody ❁ @JingoismAtPeak]

@nagpurkarrr @Being_Puneri Kuthun ghetala.
Link please

[Sincere Dibya @TheSincereDude]

ISRO reaches the Moon on ₹13,705 crore of YOUR taxes.

But Parliament’s own committee just confirmed; its tech is being transferred to private firms at “disproportionately low prices.”

Private firms earn massive profits.

ISRO gets a marginal share.

The public gets… nothing verified.

And who fixes these throwaway rates?

IN-SPACe; the SAME body whose entire job is to PROMOTE these very private companies.

That’s not an oversight mechanism.

That’s a conflict of interest baked into the architecture of the system.

Our Constitution under Article 39(b) is unambiguous; material resources of the nation shall be distributed to serve the common good, not concentrated as private windfall.

Strategic space technology; rockets, satellites, navigation systems; is DUAL-USE. It has national security implications.

And yet:
→ No Space Activities Law passed yet
→ No third-party audit mechanism (panel had to recommend one!)
→ No credible way to verify public benefit
→ Antrix Corp revenue collapsed from ₹654 cr → ₹76 cr while private players boom

This isn’t Atmanirbhar Bharat.

This is Atmanibhar Baazar; where public assets built by India’s best scientists are liquidated at friends-and-family pricing.

Chandrayaan can reach the lunar south pole. But ISRO’s IPR apparently can’t reach market price.

Someone’s getting a great deal.
It isn’t the aam aadmi.

[Siddharth Singh @siddharth3]

@whizkidd Believe it or not, they had the vision to add a metro line, but then killed it because they realised people would prefer metro over the highway. @bhaumikgowande

[TeaChaiLa टीचायला ಟೀಚಾಯ್‌ಲಾ ٹیچائےلا ટીચાઇલા @TeaChaiLa]

They get the roads. They get the trains. Now they also get the airports. Yet, cities like, Pune are only exploited without anything in return. Our taxes are funding Ballia and we are allowing it to happen.