स्वयंसेवक!🚩
भारतीय मजदूर संघ जिल्हाप्रमूख (नंदुरबार)
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हा सदस्य
भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती मा.सदस्य
अक्राणी,नंदुरबार,महाराष्ट्र,भारत
नंदुरबारमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई!
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई,#नंदुरबार, #शहादा व #खांडबारा येथे धाडी टाकत तब्बल २१० किलो (अंदाजे ८५ हजार रुपये किमतीचा) भेसळयुक्त मावा, पेढा व दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करून नष्ट करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
प्रभु श्री राम की कृपा से आप स्वस्थ, सुदीर्घ एवं यशस्वी जीवन प्राप्त करें तथा जनसेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहें, यही प्रार्थना है।
@RavindraMoS_IC
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सेवा,योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने महा-ID तयार करण्याचे सांगितले असले तरी महा-ID ची वेबसाईट सुरळीत चालत नाही.शासन व संबंधित प्रशासनाने महा-ID ची वेबसाईट सुरळीत सुरू करावी.@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@InfoNandurbar
‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार’ व ‘स्वयंम’ योजनेचे वेळापत्रक जाहीर
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या घटकांतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आणि शासकीय वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ व ‘पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना’ अंतर्गत सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहाय्यक संचालक सुंदरसिंग वसावे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
या योजनेअंतर्गत 12 वी नंतरच्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या व्यावसायिक व बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 12 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू झाली आहे. पात्र व गरजू विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://t.co/psB40o6Y0W भेट देऊन विहित वेळेत आपले अर्ज दाखल करावेत, असेही आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहाय्यक संचालक श्री. वसावे यांनी या प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
0000000000
आपले कार्य खरोखरच उल्लेखनीय आहे साहेब! गुटखा खाणे घातक आहे हे सर्वांना मान्य आहे.मग गुटखा बनवणाऱ्या कंपन्यांच आपण एकदा बंद करून टाकायला पाहिजेत.(ना गुटखा बनेल ना गुटखा विकला जाईल)👏
@Tukaram_IndIAS
ऐतिहासिक क्षण!
“आजादी के बाद पहली बार 15 अगस्त को लाल किले से वंदे मातरम् गूंजा है।”
— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
150 वर्ष पुराने राष्ट्रगीत का लाल किले से गूंजना सचमुच गौरव का क्षण है। 🇮🇳
निसर्गाला सोबत घेणारा, आदिवासी संस्कृतीचा सन्मान करणारा विकास घडवू
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ
स्वातंत्र्यदिनी निरोगी, सुशिक्षित, जलसमृद्ध, कृषिसंपन्न व रोजगारक्षम नंदुरबारचा संकल्प
विकास म्हणजे केवळ रस्ते, इमारती आणि आकडेवारी नव्हे; दुर्गम पाड्यातील रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळणे, शेतकऱ्याला आर्थिक बळ मिळणे, महिलेला पुन्हा शिक्षणाची संधी मिळणे, आदिवासी विद्यार्थ्याच्या डोळ्यांत मोठे स्वप्न निर्माण होणे, युवकाच्या हाताला रोजगार मिळणे आणि प्रत्येक नागरिकाला शासनाची सेवा वेळेवर मिळणे, हाच खऱ्या अर्थाने विकास आहे. हा विकास निसर्गाला सोबत घेणारा, आदिवासी संस्कृतीचा सन्मान करणारा आणि शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचणारा असला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.
भारताच्या 80 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जिल्हावासीयांना संबोधित करताना ते बोलत होते. यावेळी खासदार गोवाल पाडवी, विधानपरिषदेचे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, जिल्हा पोलीस अधिक्षक अश्विनी सानप, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, उपजिल्हाधिकारी प्रमोद भामरे, कल्पना ठुबे, उषाराणी देवगुणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनय सोनवणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी शकांक काळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अंकुश पालवे, जिल्हा उपनिबंधक एस.वाय. पुरी, आदि विविध विभागाचे विभाग प्रमुख अधिकारी-कर्मचारी यावेळी उपस्थिती होते.
प्रारंभी त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिक, क्रांतिकारक आणि हुतात्म्यांना विनम्र अभिवादन केले.
पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ हा केवळ भूतकाळातील त्यागाचे स्मरण करण्याचा काळ नसून समृद्ध, सक्षम, समताधिष्ठित आणि आत्मनिर्भर भारत घडविण्याचा संकल्प दृढ करण्याचा काळ आहे. सातपुड्याच्या कुशीत वसलेला नंदुरबार जिल्हाही या विकासयात्रेत नव्या आत्मविश्वासाने पुढे जात आहे.
आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणात आशादायी परिवर्तन
जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दररोज 800 ते 900 रुग्णांना मोफत व दर्जेदार उपचार दिले जात आहेत. कर्करोग शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, अस्थिरोग उपचार, डिजिटल एक्स-रे आणि सीटी स्कॅनसारख्या सुविधा आता जिल्ह्यातच उपलब्ध आहेत. सिकलसेल निदान व संशोधन प्रयोगशाळेमुळे तपासणीसाठी नमुने जिल्ह्याबाहेर पाठविण्याची गरज राहिलेली नाही. बालरोग व क्षयरोग अतिदक्षता विभाग, मॉलिक्युलर डीएनए निदान प्रयोगशाळा आणि जळीत रुग्ण कक्षामुळे आरोग्यसेवा अधिक सक्षम झाली आहे.
प्रस्तावित कर्करोग उपचार केंद्र, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, दंत व फिजिओथेरपी महाविद्यालय आणि पदव्युत्तर शिक्षणाचा विस्तार पूर्ण झाल्यानंतर नंदुरबार उत्तर महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्यसेवेचे महत्त्वपूर्ण केंद्र बनेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा परिषदेच्या ‘ई-आरोग्य धमनी’ या अभिनव उपक्रमाला राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सुवर्ण पुरस्कार मिळणे ही जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दुर्गम भागातील आरोग्यसेवा अधिक गतिमान आणि परिणामकारक करण्याच्या प्रयत्नाचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 11,176 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. पहिल्या हरित यादीतील 5,778 शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांत ₹59 कोटी 23 लाखांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे. पारदर्शक प्रक्रिया, मोफत ई-केवायसी आणि तक्रार निवारण यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यास प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसुरक्षेच्या दृष्टीने समाधानकारक स्थिती
जिल्ह्यात 14 ऑगस्टपर्यंत सरासरी 314.2 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील 253.9 मिमी पावसाच्या तुलनेत यंदा 60.3 मिमी म्हणजेच सुमारे 24 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये सध्या एकूण 99 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 72.79 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून, ही बाब जिल्ह्याच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने समाधानकारक आहे.
उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर आणि संवर्धन ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यासाठी 15 ते 21 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत ‘जलसंधारण सप्ताह’ साजरा करण्यात येत असून, 21 ऑगस्ट हा ‘जलसंधारण दिन’ म्हणून पाळण्यात येणार आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र स्वीकारून ‘माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा’ हा संकल्प कृतीत उतरविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शिक्षणातून महिला व आदिवासी विद्यार्थ्यांना नवी संधी
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्रकाशवाटा 2026’ अंतर्गत NEET, JEE (Main) आणि MHT-CET यांसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी विनामूल्य निवासी प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ‘शिक्षणाची पुनर्संधी’ उपक्रमातून 470 महिला व मुलींनी दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. संधी मिळाल्यास प्रत्येक व्यक्ती आपले भविष्य बदलू शकते, हा प्रेरणादायी संदेश या उपक्रमातून मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा परिषदेने दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत सहाय्यभूत साधनांचे वाटप, ग्रामीण महिला उद्योजिकांना ‘उमेद’च्या माध्यमातून प्रोत्साहन, प्रत्येक सोमवारी ‘नो व्हेईकल डे’ आणि कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच सेवालाभ देण्याचा ‘नंदुरबार पॅटर्न’ असे लोकाभिमुख आणि संवेदनशील उपक्रम राबविले आहेत.
प्रकाशा आणि तोरणमाळच्या विकासाला नवी दिशा
सन 2027 मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘दक्षिण काशी’ प्रकाशा येथे आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी ₹138.87 कोटींचा विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तोरणमाळच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेतून ₹78.09 कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याची धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन ओळख अधिक बळकट होऊन स्थानिक रोजगार, व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
नवापूरसह जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म व लघुउद्योग तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नागरिकाभिमुख पोलीस व महसूल प्रशासन
नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच नागरिकाभिमुख उपक्रमांना प्राधान्य दिले आहे. ‘मिशन सक्षम 3.0’च्या माध्यमातून युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी दिल्या जात आहेत. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘तक्रार निवारण दिन’, अधिकृत व्हॉट्सॲप चॅनेलद्वारे सूचना, सायबर व रस्ता सुरक्षेबाबत जनजागृती तसेच आदिवासी ढोलवादन स्पर्धेसारख्या उपक्रमांमुळे पोलीस आणि नागरिकांमधील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांत 9 प्रशिक्षण सत्रांद्वारे 402 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना महसूलविषयक कायदे, कार्यालयीन कार्यपद्धती, डिजिटल प्रशासन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांच्या वापराचे प्रशिक्षण देण्यात आले. नागरिकांना महसूल सेवा अधिक सुलभ व गतिमानपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी 22 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत जिल्हाभर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान’ प्रभावीपणे राबविण्यात आले.
पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पूर आणि दरडींसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने सतर्कता, पूर्वतयारी आणि समन्वयावर भर दिला आहे. नागरिकांना वेळेवर सूचना देणे, धोकादायक ठिकाणी वाहतूक नियंत्रित करणे आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासन तत्पर असल्याचे पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा जागर
राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश घराघरांत पोहोचविण्यासाठी जिल्ह्यात 9 ते 17 ऑगस्टदरम्यान ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राबविण्यात येत आहे. ‘वंदे मातरम्’च्या 150 वर्षपूर्तीला समर्पित या अभियानांतर्गत सामूहिक गायन, प्रदर्शन, तिरंगी रोषणाई, रांगोळी आणि ‘सेल्फी विथ तिरंगा’ असे विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. ‘विभाजन विभीषिका स्मृती दिना’निमित्त फाळणीतील पीडितांच्या त्याग, वेदना आणि धैर्याला अभिवादन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यदिनाच्या या पवित्र पर्वावर सर्वांनी एकत्र येऊन निरोगी, सुशिक्षित, जलसमृद्ध, कृषिसंपन्न, रोजगारक्षम, सुरक्षित आणि विकसित नंदुरबार घडविण्याचा संकल्प करूया, असे आवाहन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.
यांचा झाला सन्मान..
जिल्ह्यामध्ये उत्कृष्ट प्रशासकीय कामकाज
जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल व पोलीस अधिक्षक, श्रीमती अश्विनी संतोष सानप.
महसूल विभागात सन 2025-26 या वर्षात उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) प्रमोद बाळासाहेब भामरे, नायब तहसिलदार राजेश मधुकर अमृतकर,जुबेर मुनाफ पठाण, भाऊराव भांगरे, मंडळ अधिकारी, श्रीमती चंद्रज्योती भुरेसिंग नायक वळवी, संदिप समशोन वळवी सहाय्यक महसूल अधिकारी मयूर शिवाजी निकुम, किरण अशोकराव साळवे, राजकुमार काशीराम सुरवाडे, निलय प्रदीप पाटील, ग्राम महसूल अधिकारी,अक्षय शिरीष वसावे, श्रीमती वैशाली बापूराव पवार, व शिपाई भटु तुळशीराम भिल.
जिल्हा सरकारी अभियोक्ता - ॲड. विनोद रमेशगिर गोसावी.
पोलीस विभाग
पोलीस निरीक्षक निलेश रविंद्र देसले, अभिषेक दिलीप पाटील, बापु निंबा वाघ, भटु शांतिलाल धनगर व मोहन पांडुरंग ढमढेरे पोलीस उपअधीक्षक निवृत्ती गंगाराम पवार व दिपक बाळकृष्ण गोरे.
जिल्हा परिषद
जिल्हा आरोग्य अधिकारी रविंद्र भिकाजी सोनवणे मुख्याध्यापक मनिलाल लालसिंग नावडेव प्राथमिक शिक्षक संदिप एकनाथ फुंदे.
शिष्यवृत्ती परीक्षा गुणवत्ता यादी प्राप्त विद्यार्थी- कु.संस्कार निर्मलकुमार जैन.
सामाजिक वनीकरण विभाग
वनमजूर सुखलाल पावरा, गजानन शिंपी वनरक्षक भूपेश तांबोळी वनपाल श्रीमती मनीषा मराठे.
0000000000
उत्सव तीन रंगाचा आभाळी आज सजला!
नतमस्तक त्या सगळ्यांसाठी ज्यांनी भारत देश घडवला.🇮🇳👏
(15 ऑगस्ट-भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा)💐🇮🇮🇳
जय हिंद🇮🇳
वंदे मातरम्🇮🇳
@rashtrapatibhvn@narendramodi@PMOIndia
#मंत्रिमंडळनिर्णय#CabinetDecision
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यासाठी 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६' प्रख्यापित करण्यास मान्यता देण्यात आली. आता या सदस्यांना १२ महिन्यात #जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
या निर्णयानुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर, मात्र या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना, निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
निर्धारित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल. तसेच ती व्यक्ती अनुक्रमे सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा पंचायत समिती सभापती म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#CabinetDecision
मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरिता पुणे येथे #विशेषन्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने पुणे येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेता विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार विशेष न्यायालय स्थापन करणे आणि आवश्यक आठ पदांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लघुलेखक श्रेणी-एक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपीक अशी प्रत्येकी एक आणि कनिष्ठ लिपीक दोन अशा एकूण सहा नियमित पदे आणि दोन शिपाई पदांची भरती बाह्ययंत्रणेद्वारे करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी येणाऱ्या एक कोटी २६ लाख ३५ हजार रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#CabinetDecision
#कुर्डूवाडी (ता. माढा, जि. सोलापूर) येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकाऱ्याचे एक पद, सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची ११ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच आवश्यक कामकाजासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित न्यायालयासाठी १ कोटी १८ लाख ७४ हजार रूपयांच्या खर्चासही मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कुडूवाडी व परिसरातील नागरिकांना दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी दूरवर जावे लागणार नाही. न्यायप्रविष्टांना स्थानिक पातळीवर जलद, सुलभ व परिणामकारक न्यायसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#CabinetDecision
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील #कर्जत व #जामखेड तालुक्यांतील नागरिकांना न्यायसेवा अधिक सुलभ व जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावित न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकाऱ्याचे एक पद, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासह सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची २२ पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच आवश्यक कामकाजासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे सात मनुष्यबळांची सेवा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित न्यायालय व शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी ३ कोटी ३० लाख रूपये खर्चास मंजुरी दिली आहे. यामुळे दोन्ही तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हा व सत्र न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जावे लागणार नाही.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#CabinetDecision
अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारीत अधिनियम, २०१५ अनुसार दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. #अनुसूचितजाती व #अनुसूचितजमाती मधील व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही न्यायालये उपयुक्त ठरणार आहेत.
एका अनन्य विशेष न्यायालयाकरिता न्यायाधीशांच्या एका पदासह सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची सहा अशा एकूण सात नियमित पदे आणि दोन मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी येणाऱ्या ४ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
राज्यात अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ खाली सुमारे १७,०२३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी अहिल्यानगर येथे १०१४, परभणी येथे ५२६, सोलापूर येथे ५१६, नांदेड येथे ७३५ आणि यवतमाळ येथे ७२३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#CabinetDecision
राज्यातील #गौणखनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकीला प्रभावी आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयानुसार, गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. या कठोर दंडात्मक तरतुदीमुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर अधिक प्रभावी प्रतिबंध येण्यास मदत होणार आहे. विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे संस्थगित असल्याने आणि या सुधारणेद्वारे दंडात्मक उत्पन्न वाढीसह कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#CabinetDecision
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीचे प्राधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ लिमिटेडची स्थापना १९९९ मध्ये करण्यात आली आहे. या कंपनीत रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात अनुक्रमे ५१:४९ या प्रमाणात भागभांडवल आहे. या महामंडळाकडून मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पअंतर्गत उपनगरीय रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करणे, क्षमता वाढविणे, सुधारणा करणे आणि प्रवाशांना आधिक दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी पायाभूत विकास प्रकल्प राबविण्यात येतात. आता या महामंडळाकडे सोपविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आकार वाढत असल्याने खेळत्या भांडवलात वाढ करण्यासाठी महामंडळाच्या समभाग भांडवलात वाढ करण्यात यावी, असा ठराव करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर महामंडळामधील एकूण अधिकृत समभाग भांडवलापैकी भरणा केलेले समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून २२५ कोटी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या वाढीपोटी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे ९८ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#CabinetDecision
महाॲग्री-एआय धोरणानुसार कृत्रिम बुध्दिमत्ता आणि #ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालकपदास मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने महाॲग्री-एआय धोरण जाहीर केले आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. सध्या या केंद्राच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा प्रभारी कार्यभार कृषी विभागातील उपसचिव यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, हे पद मंत्रालयातील सहसचिव किंवा उपसचिव अथवा समकक्ष दर्जाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्यात येणार आहे.