छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि अब सरकार किसानों से 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान ख़रीदेगी।
हमने हमारा एक और वादा पूरा किया।
देश की "ताना-शाह" सरकार जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगाम कसना चाहती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की सोच मीडिया को निर्भीक बनाने की है।
"छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023" आज विधानसभा में पारित होकर कानून बन गया है।