Manish

My Dream My Mission Only One #OLD_PENSION...

#NpsGoBack...

[Manish @KharcheSir]

#भारतीय_रुपया_₹ तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती लानी है।
तो #StockMarket के ऊपर लगाए गए #LTCG #STCG को घटाना ज़रुरी है।
अब सोचना है #अपना_भारत या फिर Tax का पैसा??
@narendramodi
@RahulGandhi
@FinMinIndia
@ZeeBusiness
@CNBC_Awaaaz
@bsindia
@EconomicTimes

[Mohandas Pai @TVMohandasPai]

PM @narendramodi Sir our Rupee is getting hammered in markets, depreciated, causing big issues, increasing costs. One Big problem is heavy selling by FPI’s. Huge outflow of $.
To remedy please waive capital gain taxes on New investments in markets by all registered FPI’s from now on for next 5 years, whether out of sale here or new inflows, and after 5 years the benefit will continue till they sell stocks invested over last 5 years from now onwards. This will stem selling, increase inflow, stop tax harassment and stabilize rupee. Even if ~20b $ comes in big benefit. Please consider.
@nsitharaman @FinMinIndia @PMOIndia @RBI @NITIAayog @PiyushGoyal We need radical solutions to strengthen rupee, lower costs

[Vijay Kumar Bandhu @vijaykbandhu]

1 जून 2026 से पुरानी पेंशन की बहाली,TET अनिवार्यता के खिलाफ, निजीकरण की समाप्ति व रोजगार के लिए
जनजागरण यात्रा
काकोरी शहीद स्थल लखनऊ से शुरू होगी।
समय 11:00 बजे
अधिक सभी संख्या में पहुंचे और अभियान का हिस्सा बने।
#vijaykumarbandhu

[विनायक चौथे🇮🇳 @VinayakChauthe]

#TET #ReviewPetition #SupremeCourt
जिस RTE संशोधन कानून 2017 को सुप्रीम कोर्ट के TET निर्णय का आधार माना जा रहा है, उस 2017 के संशोधन का वास्तविक अर्थ तत्कालीन HRD मंत्री जावडेकर साहब तब संसद में खुद बता रहे हैं। (जिसे हम भी लगातार स्पष्ट करते आए हैं) इससे यह तो स्पष्ट प्रतीत होता हैं की RTE संशोधन पुराने शिक्षकों पर #TET लागू करने के लिए नहीं था,
बल्कि -
1)जो शिक्षक 2010 से पहले सेवा में आए थे, लेकिन RTE के अनुसार 2015 तक भी D.Ed./B.Ed. प्रशिक्षित नहीं थे, उन्हें D.Ed./B.Ed. पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय देने हेतु यह संशोधन किया गया था।
2)साथ ही, 2010 में RTE कानून लागू होने के बाद भी जिन राज्यों में D.Ed./B.Ed. प्रशिक्षण केंद्र/कॉलेज उपलब्ध नहीं थे, वहां केंद्र सरकार ने विशेष अनुमति देकर अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी थी।
लेकिन वे शिक्षक 2015 तक D.Ed./B Ed तथा TET यह मिनिमम पात्रता पूर्ण नहीं कर सके, इसलिए ऐसी कार्यरत श्रेणी के शिक्षकों को इन दोनों योग्यताओं को पूरा करने के लिए समयवृद्धि देने हेतु 1 अगस्त 2017 को यह संशोधन लाया गया था — न कि 2017 में कार्यरत सभी पुराने शिक्षकों पर TET लागू करने के लिए।
यह बात तत्कालीन शिक्षा मंत्री की जानकारी से नीचे दिए गए वीडियो में भी स्पष्ट होती है।
माननीय न्यायालय इस तथ्य को समझते हुए 2010-11 पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट प्रदान करे, यही अपेक्षा है।

13 मई 2026 को पुनर्विचार याचिका पर पहली सुनवाई हुई है, अब अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित है।

#PrakashJavadekar #TET #RTE_ACT_2017_Amendment

[विनायक चौथे🇮🇳 @VinayakChauthe]

अखेर सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या (#RNPS/#GPS) विकल्प निवडीला दोन वर्षात दुसऱ्यांदा मुदतवाढ..!
गेली 2 वर्षे उलटून ही या योजनेची अंमलबजावणी / कार्यपद्धती (SOP) न काढता आल्यामुळे दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची वेळ ओढवली आहे.. जी गत DCPS योजनेची झाली तीच RNPS ची होते की काय अशी शंका येते..
2005 साली जुनी पेन्शन बंद करून DCPS योजना लागू करण्यात आली मात्र त्यात सांगितलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी 2010 पर्यंत होऊ शकली नाही,त्यात नगरपालिका, महानगरपालिका, आश्रमशाळा, असे कित्येक डिपार्टमेंट तर असे आहेत की अजूनही तिथे DCPS ची अंमलबजावणी सरकार ला करता आलेली नाही..
शेवटी टप्प्याटप्प्याने 2014 साली शासकीय कर्मचाऱ्यांना व 2019 ला शिक्षकांना DCPS बंद करून ती केंद्राच्या NPS मध्ये वर्ग करण्यात आली, मात्र तोवर राज्यभर गोंधळ, हिशोबाचा मेळ नाही, शासन अंशदान , व्याज वेळेवर जमा नाही अश्या स्थितीत ही योजना होती..
आता RNPS(GPS ) मध्ये कथित 50% पेन्शन चे आश्वासन देऊन ती आणली तर गेली आहे, मात्र NPS कपात सुरू ठेवून ही RNPS योजना कशी राबवायची हा सगळ्यात मोठा सवाल व पेचप्रसंग यांच्यापुढे आहे.
कारण:-
1.कर्मचाऱ्यांची NPS योजनेत होत असलेली कपात ही राज्य सरकार कडे जात नसून केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या PFRDA कडे जमा आहे.. नव्हे तर ती गुंतवली गेली आहे..
2.NPS चा सर्व कॉर्पस राज्य सरकार ला ठेवून घ्यायचा आहे आणि मग त्याबदल्यात कथित 50% पेन्शन द्यायची आहे.
3. अश्या स्थितीत कर्मचाऱ्याला NPS मध्ये आधीच दिलेली 14% दरमाह पेन्शन (शासन अंशदान) व 10% कर्मचारी हिस्सा आपल्याकडे ठेवून घेतल्यावरच त्यांना RNPS(GPS) अंतर्गत पेन्शन देता येईल..
4.अशी ही कर्मचाऱ्याची सर्व NPS कॉर्पस रक्कम राज्य सरकारांना द्यायला PFRDA कडे तरतूद नाही, त्यामुळे ते देणार नाहीत, देऊ शकत नाहीत.. कारण त्या रकमेवर कर्मचाऱ्याचा अधिकार आहे असा NPS चा नियम आहे..
5.रिटायरमेंट वेळी कर्मचाऱ्याला मिळालेली 60% रक्कम कॅश मध्ये सरकार कर्मचाऱ्यांकडून एकवेळ घेईलही पण उर्वरित 40% रक्कम कशी घेणार.? ती तर त्या कर्मचाऱ्याला ही मिळत नाही, कारण ती रक्कम NPS ची पेन्शन मिळण्यासाठी Annuity खरेदी करण्यासाठी गुंतवावी लागते, व कर्मचाऱ्याच्या व त्याच्या जोडीदाराच्या मृत्यू नंतर त्याच्या वारसांना मिळते..

असा एकंदरीत पेचप्रसंग असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीस विलंब होत आहे असे आमचे ठाम मत आहे.

जी गत गेल्या दशकात DCPS ची झाली तशीच आता RNPS ची होणार आहे किंबहुना होत आहे , कारण आज अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी जे स्वतःची अंशदान रक्कम देऊन RNPS(GPS) अंतर्गत पेन्शन घेऊ इच्छित होते, त्यांना 2 वर्षात RNPS (GPS) मधून कोणतीही पेन्शन मिळू शकलेली नाहीय, परिणामी त्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची अवस्था अतिशय दयनीय झालेली आहे.

असो अजून किती वेळ वित्त विभाग घेते व या योजनेची अंमलबजावणी करते हे पाहूया, तोपर्यंत कुणीही विकल्प देण्याची घाई करू नका..

खरं तर शासनाने RNPS(GPS) च्या भानगडीत न पडता जुनी पेन्शन योजना लागू करून कर्मचाऱ्यांची पेन्शन च्या कटकटीतून सुटका करून त्यांना न्याय द्यावा ही अपेक्षा आहे.. धन्यवाद!
@lokmat

[Dr Manjeet Singh Patel @ManjeetIMOPS]

महाराष्ट्र सरकार ने लागू की रिवाइज्ड नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें 20 वर्ष की नौकरी पर 50% पेंशन का प्रावधान किया गया है जो एक स्वागतयोग्य कदम है लेकिन इसके बदले कर्मचारियों का भी अंशदान वापस ले लेना बिल्कुल जायज नहीं है। केंद्र सरकार ने जो लंप सम अमाउंट देने का प्रावधान किया है उसका भी जिक्र महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। कर्मचारी के पास सेवानिवृत्ति पर यही थोड़ा अमाउंट होता है जिसे सरकार हड़प ले, ये कैसा न्याय है। महाराष्ट्र सरकार को कर्मचारियों के लिए भी अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। #ManjeetSinghPatel

[Maharashtra Times @mataonline]

खरंतर माजी खासदार व माजी आमदार ( यात मी पण आलो. ) यांना पेंशन देण्याचे काहीच कारण नाही. प्रामाणिक करदात्या नागरिकांच्या पैशांची ही नासाडी थांबविण्यासाठी ही पेंशन योजना कायमची बंद करायला हवी - राजू पाटील, माजी आमदार
#RajuPatil #MNS #MaharashtraPolitics #NewsUpdate

[Raju Patil ( प्रमोद (राजू) रतन पाटील ) @rajupatilmanase]

सध्या दिल्लीत संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू आहे. यापुढे देशभरात नव्याने होणारी जनगणना व त्या अनुषंगाने वाढणारे लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र यांची संख्या, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात खासदार व आमदारांची संख्या वाढणार आहे.
एकंदरीत आपल्या देशात माजी खासदार व माजी आमदार यांना दिल्या जाणाऱ्या पेंशन व इतर सुविधांचा भार पण भविष्यात वाढतच जाणार आहे. खरंतर माजी खासदार व माजी आमदार ( यात मी पण आलो. ) यांना पेंशन देण्याचे काहीच कारण नाही. प्रामाणिक करदात्या नागरिकांच्या पैशांची ही नासाडी थांबविण्यासाठी ही पेंशन योजना कायमची बंद करायला हवी.संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याविषयावर पण चर्चा व्हायला हवी.

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Prepaid Recharge Customers के साथ हो रही लूट का मुद्दा आज मैंने Parliament में उठाया।

(a) अगर आपका recharge खत्म हो जाए तो Outgoing Calls बंद होना समझ में आता है, लेकिन Incoming Calls बंद करना मनमानी है।रिचार्ज खत्म होते ही न कोई आपसे संपर्क कर सकता है और न ही आपके फोन पर OTP जैसे जरूरी मैसेज आ पाते हैं। Emergency के हालातों में व्यक्ति बेसहारा हो जाता है।

(b) 28 दिन का Recharge plan एक scam है। साल में महीने 12 होते हैं लेकिन रिचार्ज 13 बार करवाना पड़ता है (28 days x 13 times = 364 days).
Recharge plan की वैधता calender months (30–31 दिन) के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि 28 दिन के चक्कर में लोगों को साल भर में एक अतिरिक्त रिचार्ज करवाना पड़ता है।

मोबाइल आज के समय में Luxury नहीं, बल्कि आम नागरिक की Necessity बन चुका है।

इसलिए टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के साथ Fair और Transparent रवैया रखना चाहिए।

[AajTak @aajtak]

संसद में उठा मोबाइल रिचार्ज का बड़ा मुद्दा, 12 महीने में 13 बार क्यों करना पड़ता है रिचार्ज, इनकमिंग कॉल क्यों होती है बंद आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मोबाइल रिचार्ज को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कंपनियां एक साल में 12 की जगह 13 रिचार्ज कराती हैं. महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन इनकी वैलिडिटी 28 ही दिन क्यों? ये भी कहा कि प्लान खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल्स क्यों बंद होती हैं.

पूरी खबर https://t.co/C3pLSEwzfq

#MobileRecharge #RaghavChadha #AAP #Parliament #TelecomIssues

[Vijay Kumar Bandhu @vijaykbandhu]

https://t.co/z4KfT016gA

#लोकमतहिन्दी चैनल देश का बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है इस पर विविध विषयो पर बहुत ही शानदार साक्षात्कार लिया गया है जरूर सुने,और 'शेयर करे।
#vijaykumarbandhu

[Manish @KharcheSir]

#फ्यूचर_ऑप्शन पर #STT बढ़ाने के बजाय लंबी अवधि के निवेशकों को लगने वाला #STT पुरी तरह हटाना #StockMarketIndia के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता।
#StockMarketCrash 😰
#NPS से लेकर साधारण निवेशकों का भी #Loss
@FinMinIndia
@narendramodi
@RahulGandhi
@ZeeBusiness
@CNBC_Awaaz
@bsindia

[Vijay Kumar Bandhu @vijaykbandhu]

https://t.co/46E8CFf0Nz देश के वेबाक पत्रकार,जनवादी सवालों के पैरोकार श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी का विजय कुमार बन्धु के साथ राष्ट्रवाणी चैनल का पहला साक्षात्कार। बजट की पूर्व संध्या पर इस विशेष साक्षात्कार को जरूर सुने,शेयर करें वचैनल को अधिक सभी सब्सक्राइब करें ।

[Vijay Kumar Bandhu @vijaykbandhu]

#Employment_Rights_Campaign
#Right_To_OPS
@rashtrapatibhvn @narendramodi @RahulGandhi @yadavakhilesh @nsitharaman @SanjayAzadSln @PTI_News @ANI @BBCHindi

[Dr Manjeet Singh Patel @ManjeetIMOPS]

जब तक वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत और कर्मचारियों के अंशदान की ब्याज सहित वापसी नहीं होती तब तक #UPS को हम कैसे स्वीकार कर लेंगे। सोचने वाली बात है कि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए विशेष तौर पर लेकर आई जो एनपीएस में रिटायर होकर बहुत कम पेंशन पा रहे थे या कम लंबी नौकरी में कम पेंशन मिलने का खतरा था अब उनका रिटायरमेंट पर जो चार पैसे मिलने वाले थे यूपीएस के नाम पर वह भी छीन लिए गए तो यह न्याय कैसे हो सकता है।

[Dr Manjeet Singh Patel @ManjeetIMOPS]

केंद्र सरकार ने 3% #DA बढ़ाने का फैसला किया है। जो स्वागत योग्य है लेकिन 18 महीने का अभी DA एरियर बकाया है। लगभग एक साल पहले DA 50% हो गया था जिसको बेसिक सेलरी में मर्ज होना था, जो अब तक नहीं हुआ उससे कम से कम 10% का नुकसान हर महीने हो रहा है। केंद्र सरकार से अपील है कि उस पर भी तस्वीर साफ करे और 8 महीने पहले जो #8CPC के गठन की घोषणा की थी उसको भी पूरा करे।#ManjeetSinghPatel

[विनायक चौथे🇮🇳 @VinayakChauthe]

UPS फ्लॉप ठरत आहे... (#UnifiedPensionScheme)
कर्मचाऱ्यांची आयुष्यभराची कपात हडप करून देण्यात येणाऱ्या पेन्शन वर लोकांचा बसत विश्वास नाहीय..

UPS फ्लॉप ठरण्याची काही कारणे-

१)50% पेन्शन साठी कर्मचाऱ्यांचा दरमहा वेतनाचा 10% हिस्सा जप्त होत असल्याने , हा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक या योजनेचा आहे.

२) निवृत्तीनंतर जास्त काळ जगण्याच्या कालावधी च्या कंडिशन वर UPS ची उपयुक्तता अवलंबून आहे.. , त्यामुळे आपल्या मृत्यु ची तारीख निश्चित करणे व सेवानिवृत्त नंतर जगण्याचा कालावधी ठरवणे हे पटत नसल्याने लोकं या योजनेला फेल मानत आहेत.

३.बेंचमार्क कॉर्पस च्या अटीमुळे ही ही योजना कर्मचाऱ्यांना व्यवहार्य वाटत नाहीय..

४.भविष्यात VRS घेऊ इच्छिणाऱ्या किंवा VRS ची कल्पना करणाऱ्या लोकांना या योजनेत फसवले जाणार असल्याने (कारण VRS नंतर प्रत्यक्षात पेन्शन सुरू न होता वयाच्या 60 व्या वर्षी पेन्शन मिळत असल्याने) त्यांनाही ही UPS योजना अव्यवहार्य वाटत आहे..

५.वेतन आयोग लागू नसणे..
UPS मध्ये OPS प्रमाणे पे रिविजन होत नसल्याने ही योजना OPS प्रमाणे फायदेशीर नाही.

या आणि अश्या इतर अनेक कारणांमुळे केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचा UPS कडे जाण्यासाठी भ्रमनिरास झाला आहे..

[Manish @KharcheSir]

#कॅशलेस वैद्यकीय सुविधांमुळे राज्य सरकारची 1500 कोटी रुपयांची बचत होईल तसेच #भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल..
वरील बातमीवर गंभीर विचारच होणार!
की #निर्णय सुद्धा होईल हे एक ? होय...
@PMOIndia
@CMOMaharashtra
@RahulGandhi
@OfficeofUT
@TV9Marathi
@abpmajhatv

https://t.co/A3fbjjMA8X

[Manish @KharcheSir]

#NPS_🙊
#UPS_🙉
#GPS_🙈

We_Want_OPS
#पुरानी_पेंन्शन_बहाल_करो

@PMOIndia
@NmopsInd
@MRJPS_
@Dev_Fadnavis
@RahulGandhi
@BBCHindi

पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने उठाई आवाज: NMOPS ने मुख्यमंत्री को सौंपा तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन - Bhopal News https://t.co/vEiC1lvY2N

[NEWS OF PARAMILITARY (CAPF) @Newsofpmc]

सांसद, विधायकों को 4-4 पुरानी पेंशन, जजों को भी पुरानी पेंशन (OPS) लेकिन भारी बर्फबारी और माइनस 40 डिग्री में बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले पैरामिलिट्री जवानों को पुरानी पेंशन नहीं माननीय सुप्रीमकोर्ट को इस पर भी सख़्त टिप्पणी करनी चाहिए।

[🇮🇳 Fighter #Ops🇮🇳 @RLD_OPS]

करोड़पति माननीयों की 4~4 OPS में दोगुनी बढ़ोत्तरी से देश आर्थिक महाशक्ति बनता है वहीं दूसरी ओर पैरामिलिट्री जवानों सहित देशभर के 1 करोड़ कर्मचारियों की OPS से देश दिवालिया हो जाएगा क्या गजब का तर्क है।

एक देश दो विधान।।