धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्“विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो।” वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने।योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो।यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन। चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ।तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ। त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो ,शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध।कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ।अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ।
हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन।कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।हामी चाहन्छौं विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् , कुनै दलको होइन।यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन।यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो।यो भविष्य बचाउने प्रयास हो।यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो।शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो।त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ ।
हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाइको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी तपाइहरुकै जनचाहना बमोजीम काम गर्न सरकार मा आएका हौ। तपाइहरु ढुक्क हुनुस, हामि जे गर्छौ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।
ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।
सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्॥
हामी सबैको जीवनमा सुख, आरोग्य र कल्याण छाओस्।
सदैव शुभ होस्, निर्विघ्नता रहोस् र दुःखको हरण होस्।
नयाँ वर्ष २०८३ को शुभारम्भको यस पावन अवसरमा सम्पूर्णमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
झन्डै अठार वर्ष शासन गरे महेन्द्रले। मेचीदेखि महाकाली जोड्ने महेन्द्र राजामार्गको शिलान्यास गरेका दिन (२०१८ साल) आपूm साहै्र खुसी भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् महेन्द्रले। हरेक पृष्ठमा बहुआयामिक पक्षहरू छन्।
https://t.co/nTiWlGzgu5
Prof.Dr. Igor Obolonkov, रसियामा जन्मेर अहिले विश्वभर हाम्रो हिन्दु संस्कृतिलाई फैलाउन , बुझाउन लागि पर्नु भएकोछ। उहाँ भन्नू हुन्छ "नेपालीले आफ्नो महत्व बुझेको छैनन् ,बिदेशी आएर नेपालीलाई नेपालको बारे भन्दिनु पर्छ ,हाम्रो संस्कृतिको महत्व बुझेर अगाडी बढ्नुनै देश विकासको आधार हो"।
देशमा राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज आज फेरि सुनिन थालेको छ। यो केवल सत्ता परिवर्तनको कुरा होइन, यो इतिहास, पहिचान र स्थिरताको खोज हो। नेपाल जस्तो हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता बोकेको देशमा राजसंस्था केवल शासन प्रणाली मात्र थिएन, त्यो त संस्कृति, परम्परा र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक थियो।
राजाको पालामा सिंहदरबारभन्दा माथि देश हुन्थ्यो, दलभन्दा माथि राष्ट्र हुन्थ्यो। राजा कुनै पार्टीको होइन, सिंगो देशको अभिभावक मानिन्थ्यो। आज जस्तो हरेक निर्णयमा स्वार्थ, गुट र सत्ता खेल होइन, दीर्घकालीन सोच र जिम्मेवारीको भावना हावी हुन्थ्यो। यही कारणले गर्दा देशमा निरन्तरता र स्थिरता थियो।
रोचक कुरा के छ भने, विश्वका धेरै विकसित देशहरू—जस्तै जापान, बेलायत, नर्वे—आज पनि राजसंस्थासहित नै अघि बढिरहेका छन्। त्यहाँ राजा वा रानी शासन चलाउँदैनन्, तर राष्ट्रको आत्मा जोगाइराख्छन्। नेपालमा पनि राजा त्यही साझा छाता हुन सक्थे, जसको मुनि सबै जात, भाषा र विचार अटाउन सक्थ्यो।
देशमा राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहना अतीत फर्किने नास्टाल्जिया मात्र होइन, भविष्य सुरक्षित बनाउने विकल्प पनि हुन सक्छ। राजनीति अस्थिर हुँदा, सरकार फेरिँदा-फेरिँदा जनताले थाकिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा दलमाथि रहने, संविधानको संरक्षक बन्ने राजसंस्था फेरि उपयोगी हुन सक्छ।
राजा फर्किए भने शासन प्रणाली बदलिनु पर्छ भन्ने होइन, तर राष्ट्रलाई दिशा दिने एउटा स्थायी केन्द्र चाहिन्छ। शायद यही कारण हो । आज धेरै युवाले समेत इतिहास पल्टाएर प्रश्न गरिरहेका छन् - के देशलाई फेरि एउटा साझा अभिभावक चाहिएको हो?
म राणा काल मा जन्में, राजा त्रिभुवन को पाला मा सानै थिएं तर महेंद्र वीरेंद्र ज्ञानेन्द्र को शासन काल देखें भोगें।२०१५ साल को आम चुनाव मा देख्न पांए।२ बर्ष सम्म प्रजातांत्रिक सरकार भन्ने पनी देखें। त्यो दुइ बर्ष ठीक अहिले को जस्तै सदन मा पार्टी हरू को बीच ताना तान झैं झगड़ा मात्र हुने गरेको हामी नेता हरू कै मुख बाट सुन्थ्यौं।डा.के आइ सिंह, त्रिवेणी कुर्मी, अनंग मान शेरचन हरू हाम्रै छेत्र का नेता थिए ।त्रिवेणी कुर्मी र अनंग मान छिमेकी गांउ कै थिए।डा. के आइ सिंह संग हाम्रो पारिवारिक संबंध जस्तै थियो। मेरो बुवा ले वहां लाइ २००७ साल देखी नै मद्दत गर्दै आउनु भएको थियो।वहां भैरहवा आंउदा बुवा लाइ तुरंत खबर पठाएर बोलाउनु हुन्थ्यो या आंफै हाम्रो घर मा आउनु हुन्थ्यो।त्यति बेला वहाँ कै मुख बाट सबै सबै कुरा सुन्थ्यौं । “डालडा काण्ड” त्यति बेला को सर्बाधिक विवादित कांड थियो।
यस्तै मा राजा महेन्द्र नेपाल को पैदल भ्रमण मा हिंडे ।३ महीना सम्म को भ्रमण मा उनले नेपाली जनता को दुःख सुख बुझे, वास्तविक जीवन देखे र फर्के र आए पछी वीपी संग छलफल गरे ।जनता संग प्रत्यक्ष संवाद पछी उन मा जनता को जीवन स्तर उठाउन र सहज जीवन बनाउन उत्कट इक्षा जागेको रहेछ। वीपी संसद कै झगड़ा मिलाउन मा व्यस्त भएको ले जनता को विकास को आवश्यकता तिर धेरै ध्यान दिन सकेका थिएनन।जनता र सरकारी कार्यालय का कर्मचारी हरू कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा सताइएका थिए।अफिस हरू मा कामै गर्न दिएका थिएनन।हामी जनता ले आफ्नो काम गराउन कांग्रेसी कार्यकर्ता कै चाकडी गर्नु पर्थ्यो। जाहेरै छ कांग्रेसी कार्यकर्ता लाइ चिया-नाश्ता पनी गराउन पर्थ्यो।गोश्वारा अड्डा अदालत मालपोत कर्यालय हरू कांग्रेसी हरू कै घेरा मा रहन्थ्यो।यो सबै कारण ले जनता पनी आजीत थियौं।वीपी ले आफ्नो कार्यकर्ता पनी कन्ट्रोल गर्न सकेका थिएनन । इ सबै कारण ले गर्दा राजा ले “कू”
गर्न बाध्य भएका थिए। हो,राजा को कदम ले हामी सबै प्रजातंत्र चाहने जनता शुरू मा दुखी थियौं तर धेरै जसो पीड़ित जनता ले त घ्यू को बत्ति बालेरै दीपावली मनाएका थिए।
राजा महेन्द्र तानाशाह भएता पनी जनता को दुख देखेर दुखित भएका रहेछन ; वीपी सरकार ले जनता को पीर मर्का पट्टी ध्यान दिन न सकेको र राजा को देश विकाश को उत्कट चाहना भएकै कारण त्यो अप्रिय कदम चाल्न वाध्य भएका रहेछन भनेर पछी हामी सर्वसाधारण ले बुझ्यौं।किन कि राजा ले शक्ति आफ्नो हात मा लिने बित्तिकै विकास का काम हरू धमाधम गराए, सबै लाइ विदितै छ।पछी विरोधी हरू ले पनी कविता लेखे- “महेन्द्र समो राजा न भूतो न भविष्यति”।
अब जसले जे सुकै भनोस हामी तिनका कुरा पत्याउने वाला छैनौं । कांग्रेसी कम्युनिस्ट हरू ले त राजसंस्था को बदनाम गर्न शुरू देखी नै अनेक कथा रचेर हामी लाइ गुमराह गर्ने गरेकै हुन । दुख को कुरो-हामी ले ४६ साल मा पत्याइ दियौं र आन्दोलन मा कांग्रेस को समर्थन गर्यौं। अहिले पश्चाताप छ। हो,राजा र वी पी मिलेर काम गरेको भए यो देश धेरै विकसित हुन्थ्यो होला। तर पछी सम्म पंचायत का मंडले गुंडा हरू ले अनेक जाल रचेर मिल्नै दिएनन ।
संक्षेप मा राजा महेन्द्र Soft Dictator थिये (ली क्वान र पार्क चुंग ही जस्तै),देश जनता को भलो गर्न र राष्ट्र को विकास गर्न अत्यंत उत्कट चाहना भएको नरम तानाशाह l @DahalTbd ,@thapagk
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण @hello_CAANepal ले ७० वर्ष नाघेका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई टिकटमा ५०% छुट दिन वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई भन्यो भन्ने समाचार आयो। यो भएकै प्रावधानलाई सम्झाएको मात्रै हो।
तर, वायुसेवा सञ्चालकले दिँदैनन् । तीन वर्षअघि म विराटनगर जानुपर्दा त्यो छुटको दाबी गरेँ। बेचिरहेको टिकट दाममा होइन, पूरा टिकट भाडामा ५०% छुट र त्यसमाथि एयरपोर्ट ट्याक्स अतिरिक्त तिर्नुपर्ने भने।
" प्रमोसनल एयरफेयरमा छुट पाइँदैन, छुट लिने भा पूरा भाडामा मात्रै पाउनु हुन्छ र त्यसमाथि ट्याक्स तिर्नुपर्छ" भनेपछि मैले छुट माग्न छाडेँ।
यसबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रष्ट पारोस्।
बर्षौ देखि देश लुट्न पल्केका टट्टूहरु का पुच्छर फट्टूहरु खर्चको श्रोत सुकेपछि बहुलाउदै बर्बराएको देखियो। एउटा टंक दाहालले तिमीहरुको प्यान्ट भिजाइदिएको छ। हिजो सम्म लुकाउदा मिल्ने कुरा आज प्रमाण सहित निस्किएका छन्। मैले त एउटा आशाको किरण मात्र जगाएको हो, यो त सुरुवात हो। तिमीहरु ले लुटेका अझै धेरै प्रमाण छन्, क्रमस निस्कदै जानेछन। यस्ता रेबिज लागेका झोले हरुलाई बेलैमा ठेगान नलगाएको ले कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीको यो हालत् भएको हो। अझै चेत खुलेको छैन !
फेरि मेरै शब्द दोहोर्याएँ :
पहिला यिनले फ़काउछन, लोभ देखाउछन
नमाने थर्काउछन, डर देखाउछन
त्यसले पनि नमाने
बदनाम गराउछन
हिजो अरुलाई यही नीति प्रयोग गरे
आज ममाथि गर्दैछन
भोलि अरु कोहि माथि गर्नेछन
I am even stronger and motivated !
यिनीहरु का कर्तुत नाङ्गेझार पार्ने वाचा सहित
प्राध्यापक डा. पुष्प अधिकारीका भन्नुहुन्छ,
जब राजा गए त्यसपछि देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो।
उहा भन्नुहुन्छ,म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु तर अब देशलाई राजाको आवश्यकता छ।खेल धेरै टाढा पुगिसकेको छ, त्यसैले नेताहरूले अब सोच्नुपर्छ र राजालाई देशमा फर्काउनुपर्छ।