“केंद्र सरकार IPHS मानकों के अनुसार राज्यों को नियमित पद/नियमितीकरण का निर्णय लेने को कहती है, जबकि यूपी सरकार विधानसभा में लिखित रूप से कहती है कि NHM संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं।यह विरोधाभास नहीं तो क्या? जवाबदेही तय हो।”
@JPNadda@brajeshpathakup
👩⚕️ CHO दिन-रात गांवों में सेवा कर रहे हैं,
हर स्वास्थ्य जिम्मेदारी निभा रहे हैं 💪
फिर भी उनका भविष्य अब तक अंधकार में क्यों?
📢 अब और इंतजार नहीं!
सरकार CHO को स्थाई नियुक्ति दे, 4800 ग्रेड पे लागू करे 🙏
@BhajanlalBjp@MoHFW_INDIA#CHO_नियमितीकरण#MLHP_CHO_4800_ग्रेड_पे