नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ओटोनोमस (स्वायत न��काय) हैं, सारे अधिकार प्राधिकरण बोर्ड और सीईओ पास हैं , इसके बावजूद पूर्व में तैनात रहें अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान करने के बजाय शासन के पाले में गेंद डालकर अपनी जिम्मेदारी से किया किनारा
पढ़िए आज के दैनिक जागरण में मेरी विस्तृत रिपोर्ट
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@noidapolice@myogioffice@PMOIndia नोएडा पुल��स और प्राधिकरण किसानो की आवाज दबाने की जिद में उनके मूलभूत अधिकार मानवाधिकारो को भी छिन रही है एक महिला को शौचालय भी नहीं जाने दिया जाता है।