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बच्चों, अभिभावकों को वैध शुल्क के बारे में जानकारी न होने के चलते स्कूल PTA/बिल्डिंग फीस के नाम पर अवैध फीस वसूली करते हैं। UP के शासकीय और एडेड माध्यमिक स्कूलों की बाहरी दीवार पर पूरी फीस का अंकन अनिवार्य किया जाए।
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का चयन और वेतन सरकार के जिम्मे! शिक्षकों पर प्रबंध तंत्र द्वारा कार्यवाही की व्यवस्था क्यों? एडेड स्कूलों का अधिग्रहण कर सरकार उन्हें राजकीय घोषित करे
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BJP राज्य सभा सांसद अशोक वाजपेई की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि DyCM बृजेश पाठक की उपस्थिति में प्रबंधकों की दहाड़ सुन शिक्षक समाज वाकई भयाक्रांत है!
समस्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण कर राजकीय घोषित करें
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ऐसे प्रबंधकों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो शिक्षकों को अपना बेटा बताए! बहुत ही शर्म की बात है, सरकार के नुमाइंदे इसी मंचपर बैठे हैं, और उसी मंच से बोला जा रहा है कि प्रबंधक की सेवा न करने वाले बेटों (शिक्षकों के लिए इतने भद्दे शब्द प्रयोग किए गए हैं)1/1