ज्या काँग्रेसने हिंदू दहशतवाद हा शब्द जन्माला घालून हिंदूंचा अपमान केला, आज औरंगजेब फॅन क्लब अध्यक्ष @OfficeofUT त्यांच्या बरोबर आघाडीत आहेत!
महाराष्ट्राची स्वाभिमानी जनता तुमच्या या गद्दारीला कधीच माफ करणार नाही.
किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है मोदी सरकार!
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया-2026 (NIPU-2026) के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दे दी है।
यह नीति देश में गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाईयां लगाने के लिए यूरिया सेक्टर में नए निवेश को बढ़ावा देगी।
इससे जहां आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी, वहीं किसानों को समय पर और पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
#CabinetDecisions
पूरा पढ़ें: https://t.co/up7m0MmcXe
ओडिशा-झारखंड को मिली रेल विकास की नई रफ्तार...
केन्द्रीय कैबिनेट ने ओडिशा और झारखंड के चार जिलों के लिए दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
इन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 1,526 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। #CabinetDecisions
पूरा पढ़ें: https://t.co/b1UkMtz6sm
𝐀 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚𝐫𝐤 𝐝𝐞𝐚𝐥. 𝐀 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭. 𝐀 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚. 🇮🇳🤝🇬🇧
Under PM Modi's leadership, the India–UK Free Trade Agreement marks a major step towards expanding India's global economic footprint.
🔹 99% of Indian exports to the UK to enjoy 𝐳𝐞𝐫𝐨-𝐝𝐮𝐭𝐲 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬
🔹 Bilateral trade targeted to reach $120 billion by 2030
🔹 Major boost for textiles, engineering goods, gems and jewellery, marine products and auto components
🔹 Easier mobility for Indian professionals in IT, healthcare, finance and education
🔹 Double Contribution Convention to save Indian businesses and professionals ₹𝟒,𝟎𝟎𝟎 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞+
𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚–𝐔𝐊 𝐅𝐓𝐀 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐨𝐨𝐬𝐭 𝐣𝐨𝐛𝐬, 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜 𝐠𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐬. 🎥
भारत का अलंग बना दुनिया का सबसे बड़ा Ship Recycling Hub! 🇮🇳
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के नेतृत्व में भारत ने Maritime India Vision 2030 के तहत तय किए गए Ship Recycling को निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। गुजरात का Alang Ship Recycling Yard अब 35.4% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ दुनिया का नंबर-1 Ship Recycling Centre बन गया है।
इस उपलब्धि से हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, स्थानीय उद्योगों को नई गति मिली है और भारत की ब्लू इकोनॉमी को भी मजबूती मिली है। यह केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है।
देखिए, पूरी रिपोर्ट... ⬇️
ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पात हा भारताला सामारिक क्षेत्रातील एक बलाढ्य देश बनवण्याची अत्यंत महत्वाचा असून भू राजकीय दृष्ट्या हिंदी महासागरातील चीनच्या अतिक्रमणाला आळा घालण्याचे काम हा प्रकल्प करेल!
आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींच्या दूरदर्शी नेतृत्वात राबविण्यात येत असलेल्या 'स्किल इंडिया मिशन'मुळे आपल्या देशातील युवा पिढी आत्मनिर्भर होत आहेत.
या अभियानामुळे केवळ रोजगाराच्या संधीच उपलब्ध होत नाहीत, तर स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्याची ताकदही युवकांना मिळत आहे. चला, तर या अभियानाविषयी जाणून घेऊया!
#SkillIndiaMission #EmpoweringYouth #NewIndia
शासकीय खरेदी धोरण अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यापक सुधारणा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात बैठक संपन्न झाली.
राज्यातील शासकीय निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता, गुणवत्ता, नाविन्यपूर्णता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी व्यापक सुधारणा कराव्यात, यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात शासनाच्या विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर एकमत झाले आहे. या प्रक्रियेला आता अधिकृत स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात नव्याने स्थापन होणारी समिती सध्या शासकीय निविदा प्रकियांच्या नियमांचा अभ्यास करेल व आवश्यक सुधारणा सुचविणार आहे. त्यानंतर सुधारित नियमावलीनुसार शासन निर्णय जारी केले जातील. महालेखापरीक्षक यांच्या लेखापरीक्षणादरम्यान प्रशासनाने घेतलेला कोणताही निर्णय संबंधित धोरण आणि नियमांच्या चौकटीत घेण्यात आला आहे की नाही, यालाच महत्त्व दिले जाते, त्यामुळे प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय हा स्पष्ट धोरणावर आधारित असणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नव्याने होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेमध्ये नवीन भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना पुरेशी संधी देणे आवश्यक आहे, केवळ पूर्वानुभव आणि आर्थिक पात्रतेवर भर देण्याऐवजी तांत्रिक क्षमता, नवोन्मेष, कार्यक्षम मनुष्यबळ, दर्जेदार अंमलबजावणी आणि परिणामकेंद्रित मूल्यांकनाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. निविदा प्रक्रियेत केवळ सर्वात कमी दर या निकषावर अवलंबून न राहता गुणवत्ता आणि खर्चाचा समतोल साधणाऱ्या ‘क्यूसीबीएस’ पद्धतीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देणे, प्रकल्पाच्या संपूर्ण आयुष्यभरातील खर्चाचा विचार करून निर्णय घेणे. महाटेंडर पोर्टलमध्ये विविध विभागांची माहिती परस्पर जोडली जावी, कंत्राटदारांनी इतर विभागांमध्ये घेतलेल्या कामांची माहिती एकाच प्रणालीवर उपलब्ध व्हावी, तसेच एकाच कंत्राटदाराकडे मोठ्या प्रमाणात कामांचे केंद्रीकरण होणार नाही, यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कंत्राट व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी सेवा स्तर करार प्रभावीपणे राबविणे, जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करणे, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने देखरेख ठेवणे आणि लवाद व न्यायालयीन वादांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच सक्षम करार व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रत्येक निविदेत अतिसूक्ष्म तांत्रिक अटी घालण्याऐवजी शासनाने अपेक्षित परिणाम स्पष्टपणे मांडावेत आणि त्यासाठी उद्योग क्षेत्राने नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवावेत, असा दृष्टिकोन स्वीकारल्यास संशोधन, नवकल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत आवश्यक धोरणात्मक बदल करावेत. देशातील सक्षम कंपन्यांना संधी देण्यासाठी काही प्रमाणात जोखीम स्वीकारण्याची तयारी शासनाने ठेवली पाहिजे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम खरेदी पद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करावा. नागपूर, पुणे आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये खर्च कमी करणे, गुणवत्ता वाढविणे आणि प्रकल्पाच्या संपूर्ण जीवनचक्रातील खर्चाचा विचार करून या संकल्पनेचा व्यापक वापर करावा. या सर्व सुधारणा राबविल्यास शासकीय निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक, गुणवत्तापूर्ण आणि नवोन्मेषाला चालना देणारी बनेल. त्याचबरोबर स्थानिक उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना अधिक संधी उपलब्ध होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis
#Maharashtra #DevendraFadnavis #ProcurementPolicy
With the shared vision of Hon PM Narendra Modi Ji and the UK Government, the India–UK CETA opens a new chapter for trade, investment and growth. Maharashtra stands at the forefront, leading India's growth story by transforming global partnerships into greater exports, innovation, employment and inclusive prosperity.
@narendramodi@Dev_Fadnavis@UKinMumbai@UKinIndia
#Maharashtra #DevendraFadnavis #IndiaUKCETA
Empowering Our Soil, Securing Our Future: A Long-Term Vision for Maharashtra’s Farmers
Deeply grateful to have been felicitated by the BJP Kisan Morcha, Maharashtra Pradesh for announcing the 'Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana' in Mumbai today. This scheme provides a loan waiver of up to ₹2,00,000 along with an incentive of ₹50,000 to farmers who repaid their loans regularly. Also more than 12 lakh farmers are set to receive the benefit post revision in the criteria of 2019 loan waiver scheme.
However, a loan waiver is not the final solution, nor does it make farmers truly prosperous. We must make agriculture profitable by adopting new technologies, which requires significant investment. Under the leadership of Hon PM Narendra Modi Ji, the Central Government and the State Government together are empowering the agricultural sector through various schemes, robust financial investments, and initiatives like Jalyukt Shivar, Magel Tyala Shet tale and many more.
The government has started daytime power supply and decided to provide 12 hours of free daytime electricity to all farmers till end of this year. On this occasion, also announced that electricity bills for farmers with pumps up to 7.5 HP, worth ₹48,000 crore, will be waived by the government.
To compete in the global market, we need to reduce production costs and increase productivity. Integrating AI in agriculture, focusing on animal husbandry, and driving a push for natural farming will help us in the process. Schemes such as the Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana (PoCRA), SMART, and MAGNET are all designed to transform the agricultural economy, make it sustainable, and support our farmers. Additionally, river-linking projects are underway for drought-prone areas so that future generations do not have to face these hardships. Our focus is always on the long-term vision for this sector to change the lives of farmers for the better.
BJP State President MLA Ravindra Chavan, Minister Dattatray Bharane, Minister Dr. Ashok Uike, National General Secretary of BJP Kisan Morcha, MP Dr. Anil Bonde, BJP Mahila Morcha State President MLC Chitratai Wagh, BJP Kisan Morcha State President Ramkrishna Vetal, members of the state legislature, farmers from across the state and other dignitaries were present.
@narendramodi@RaviDadaChavan@bharanemamaNCP@drashokuike_mla@DoctorAnilBonde@ChitraKWagh@BJP4Maharashtra@bjpkm4kisan@bjp4mahakm
#Maharashtra #FarmerWelfare #Agriculture
छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध व नियमित पाणी पोहोचविण्याचा संकल्प!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली.
छत्रपती संभाजीनगरवासीयांना पुरेपूर पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जायकवाडी प्रकल्पातून पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. या योजनेचे काम गतीने पूर्ण करून शहरवासीयांना शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा करावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
कंत्राटदाराने व संबंधित यंत्रणांनी पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी टप्पे पाडण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, योजनेची अर्धवट झालेली कामे कंत्राटदाराकरवी तातडीने पूर्ण करून घ्यावीत. पाण्याच्या टाक्यांची बांधकामे पूर्ण करण्यात यावीत. शहरातील वितरण प्रणालीचे कामही पूर्णत्वास न्यावे. अर्धवट कामांमुळे शहरवासीयांना पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा करता येत नाही. या योजनेच्या कामासाठी संबंधित विभागाने स्थळ पाहणी करून सद्यस्थितीबाबत कंत्राटदारासोबत स्वतंत्र बैठक घ्यावी.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कुठल्याही परिस्थितीत योजनेचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करावे. शेवटच्या शहरवासीयापर्यंत नियमित व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व पाणीपुरवठा विभागाने समन्वयाने काम करून योजना पूर्णत्वास न्यावी. शहरातील नळ जोडण्यांचे प्रमाण वाढवावे. कंत्राटदाराच्या कामाचे मूल्यांकन करून वेळोवेळी कामाचा आढावा घ्यावा. संबंधित कंत्राटदाराकडून पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीचे 'हायड्रोलिक टेस्टिंग' पूर्ण करावे.
कंत्राटदाराने योजनेचे विहित कालावधीत काम पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. योजनेच्या कामाचा नियोजित टप्पेनिहाय आराखडा तयार करून याबाबत पुढील बैठकीत सादरीकरण करावे, तसेच जुन्या पाणीपुरवठा वितरण प्रणाली पूर्ववत करण्यासाठीचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने करावे. हे कार्य गतीने पूर्ण करून खोदलेले रस्ते आणि खड्ड्यांची दुरुस्ती करावी. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये शहरात कुठेही खड्ड्यांमुळे अपघात होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या 2052 मध्ये असणाऱ्या लोकसंख्येला 604 एमएलडी (मिलियन लिटर पर डे) एवढा पाणीपुरवठा गृहीत धरून जायकवाडी प्रकल्पावरून पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. पाणी वितरणासाठी शहरात 59 पाण्याच्या टाक्या बांधण्यात येणार, त्यापैकी 29 पाण्याच्या टाक्या पूर्ण झाल्या आहेत. शहरात 1911 किलोमीटर पाणी पुरवठा वितरण प्रणालीपैकी 1291 किलोमीटर पाईपलाईनचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच 46,500 नळ जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.
यावेळी मंत्री अतुल सावे, मंत्री संजय शिरसाट, मंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार संदीपान भुमरे, आमदार सुहास शिरसाठ, आमदार सतीश चव्हाण, छत्रपती संभाजीनगरचे महापौर समीर राजूरकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis@save_atul@SanjayShirsat77@GulabraoRPatil@SandipanBhumare@suhasshirsath_@satishchavan55@rajurkar42@JanjalRajendra
#Maharashtra #DevendraFadnavis #WaterSupply
भारत–यूके कराराने महाराष्ट्रासाठी निर्यात आणि गुंतवणुकीला नवी गती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे इंडिया-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने औपचारिक उदघाटन आणि प्रतिनिधिक स्वरूपातील कार्गोची देवाण-घेवाण करण्यात आली.
भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील व्यापक आर्थिक व व्यापार करार अंमलात आल्याने महाराष्ट्राला जागतिक व्यापार, गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. प्रगतीशील भारतासाठी प्रगतीशील महाराष्ट्राची गरज असून, भविष्यात 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणारा महाराष्ट्र विकसित राष्ट्र बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या करारामुळे पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसह राज्यातील विविध उद्योगांना तसेच कृषी उत्पादनांना थेट जागतिक बाजारपेठ मिळेल आणि महाराष्ट्र ग्लोबल ग्रोथ इंजिन ठरेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भारताने 1991 मधील आर्थिक सुधारणांपासून ते 'मेक इन इंडिया'सारख्या धोरणांपर्यंत अनेक परिवर्तनकारी टप्पे गाठले आहेत. भारत–यूके करार हा त्याच परिवर्तनाचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा असून, भारत आता जागतिक स्तरावर आत्मविश्वासाने आणि सक्षम भागीदार म्हणून व्यापार करार करत असल्याचे या करारातून स्पष्ट होते. हा ऐतिहासिक करार साकार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल तसेच ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आभार मानले.
भारत आणि यूकेमधील सध्याचा व्यापार $56 अब्ज (अमेरिकन डॉलर्स) इतका असून, 2030 पर्यंत तो दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या करारामुळे भारताच्या बहुतांश निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून, सेवा क्षेत्र, व्यावसायिकांची गतिशीलता, गुंतवणूक आणि नवकल्पनांना मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रत्येक शुल्ककपात ही एका ‘एमएसएमई’ला जागतिक निर्यातदार बनण्याची, शेतकऱ्याला अधिक चांगला दर मिळण्याची, अभियंत्याला जागतिक बाजारपेठेसाठी उत्पादने विकसित करण्याची आणि तरुण उद्योजकाला जागतिक दर्जाची कंपनी उभारण्याची संधी आहे. त्यामुळे व्यापार करारांचा विचार केवळ शुल्काच्या दृष्टीने नव्हे, तर व्यापक आर्थिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने करायला हवा.
देशातील 39% थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) महाराष्ट्रात येते. वित्तीय, औद्योगिक, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, आयटी, औषधनिर्माण, वाहन उद्योग आणि कृषी निर्यात या सर्व क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाढवण बंदर, 'तिसरी मुंबई', आंतरराष्ट्रीय एज्यु-सिटी आणि मेडी-सिटीसारखे प्रकल्प राज्याच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेला नवी उंची देत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
भारत–यूके करारामुळे राज्यातील अभियांत्रिकी उद्योग, वाहन व वाहन सुटे भाग उत्पादक, औषधनिर्माण आणि रसायन उद्योगांना मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. माहिती तंत्रज्ञान, फिनटेक, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, शैक्षणिक संस्था आणि सर्जनशील उद्योगांनाही सहकार्याची नवी दारे खुली होतील. कृषि क्षेत्रालाही या कराराचा मोठा लाभ होणार असून, नाशिकची द्राक्षे, कोकणचा हापूस, डाळिंब, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि सागरी उत्पादने यांना ब्रिटनसारख्या उच्च दर्जाच्या ग्राहक बाजारपेठेत अधिक चांगला भाव मिळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
प्रत्येक उद्योजकाने अधिक व्यापक विचार करून जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करावे आणि युनायटेड किंगडमकडे नवकल्पना, उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहावे. महाराष्ट्र शासन उद्योग, निर्यातदार तसेच एमएसएमईंना जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी आवश्यक सर्वतोपरी सहकार्य करेल. निर्यात सुलभीकरण, जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा आणि उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. भारत–यूके करारातून निर्माण झालेल्या संधींचे रूपांतर नव्या उद्योगांमध्ये, गुंतवणुकीत, निर्यातीत, रोजगारात आणि सर्वसामान्यांच्या समृद्धीत करण्यासाठी महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री जयकुमार रावल, ट्रेड कमिशनर फॉर साऊथ एशिया अँड ब्रिटिश डेप्युटी हाय कमिशनर फॉर वेस्टर्न इंडिया हरजिंदर कांग व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
@narendramodi@Dev_Fadnavis@MPLodha@JaykumarRawal@harjinderkangUK@UKinMumbai@UKinIndia
#Maharashtra #DevendraFadnavis #IndiaUKCETA
🇮🇳🇬🇧 Ceremonial inauguration and cargo exchange, celebrating the entry into force of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, at the hands of CM Devendra Fadnavis.
Minister Mangal Prabhat Lodha, Minister Jaykumar Rawal, Trade Commissioner for South Asia and the British Deputy High Commissioner for Western India Harjinder Kang and other dignitaries were present.
🇮🇳🇬🇧 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते इंडिया-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीनिमित्त औपचारिक उदघाटन आणि कार्गोची देवाण-घेवाण.
यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री जयकुमार रावल, ट्रेड कमिशनर फॉर साऊथ एशिया अँड ब्रिटिश डेप्युटी हाय कमिशनर फॉर वेस्टर्न इंडिया हरजिंदर कांग व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
🇮🇳🇬🇧 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके करकमलों से इंडिया-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के लागू होने के उपलक्ष्य में औपचारिक उदघाटन एवं कार्गो का आदान-प्रदान।
इस अवसर पर मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री जयकुमार रावल, ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एंड ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर वेस्टर्न इंडिया हरजिंदर कांग एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे।
🕟 4.35pm | 15-7-2026📍Mumbai | संध्या. ४.३५ वा. | १५-७-२०२६📍मुंबई.
@Dev_Fadnavis@MPLodha@JaykumarRawal@harjinderkangUK@UKinMumbai@UKinIndia
#Maharashtra #DevendraFadnavis #IndiaUKCETA
On World Youth Skills Day, we reaffirm our commitment to empowering every young mind with the skills needed to succeed in a rapidly evolving world.
The Government of Maharashtra is strengthening the state’s skilling ecosystem through industry-aligned training, modern ITIs, emerging technology courses, and greater opportunities for employment and entrepreneurship.
A skilled youth is the strongest foundation for a Viksit Maharashtra and a Viksit Bharat.
#SkilledIndia #Skills #WorldYouthSkillsDay #ViksitBharat #CMMahaFund