आज मुंबई येथे नामदार @SunilKedar1111 यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन समांतर आरक्षण असेल अथवा 2014/15 च्या esbc कायद्यानुसार प्रलंबीत असलेल्या नियुक्तया खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्याबाबत व उर्वरीत जागाबाबत योग्य भूमिका घेण्याची विनंतीकेली.@MiskinSanjay यानी ही भेट घडवून दिली
@AshokChavanINC@CMOMaharashtra@YuvrajSambhaji सदर उमेदवारांनी शासनाची ०३-०४ वर्षे सेवा केलेली आहे.सद्यस्थितीत खुल्याप्रवर्गातून नियुक्त्या मिळालेल्या पैकी अनेकजण सेवेत आहेत तर काही जणांच्या नियुक्त्या सा.प्र.वि GR दि.११.०७.२०१९ मुळे रद्द झालेल्या आहेत.एकच किंवा समान सेवा शर्ती असणाऱ्या
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
२/७
@AshokChavanINC@CMOMaharashtra@YuvrajSambhaji साहेब खुप झालं आता. एवढा अंत पहु नका, लवकर नियुक्त्या द्या 2014 च्या खुल्या प्रवर्गातिल मुलांना,,, नाहीतर जीव देतील मुलं तुमच्या ह्या अश्या गलिच्छ राजकारणामुळे थोड़ी तरी वाटू द्या
@AshokChavanINC@CMOMaharashtra@YuvrajSambhaji तुम्हाला काही देणं घेनं नाही गरीब मुलांचं तुमची राजकीय पोळी भाजली म्हणजे झालं,,,,
धोरण ठरवा निर्णय घ्या,,,2014 च्या खुल्या प्रवर्गातिल मुलाना न्याय द्या,,,,
@sachin_inc परंतु सरकारने ३०.११.२०१८ रोजी २०१४ चा कायदा रद्द केला व नवा SEBC Act २०१८ निर्माण केला व त्या कायद्यात मराठा आरक्षण २०१४ मधील पदभरती कलम १८ मध्ये संरक्षित केली. याचमुळे खुल्या प्रवर्गातील मुलांच्या नौकऱ्या धोक्यात आल्या.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
७/१७
@sachin_inc मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सा.प्र. वि ने दि.११.०७.२०१९ रोजी GR निर्गमित करून गुणवत्तेनुसार खुल्याप्रवर्गातून दिलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश सर्व शासकीय विभागांना दिले.त्यामुळे शेकडो तरुणांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्या.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
०९/१७
@sachin_inc सदरचा GR मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या निदर्शनास दि.१२.०७.२०१९ रोजी आणून दिल्यानंतर मराठा आरक्षण २०१८ हे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही असा स्पष्ट आदेश मा.न्यायालयाने दिला.परंतु सदर आदेशाची अंमलबजावणी शासनाने अद्याप पर्यंत केलेली नाही.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
१०/१७
@sachin_inc सदर आदेशाची शासन अंमलबजावणी करत नसल्याचे पाहून सा.प्र.विच्या दि.११.०७.२०१९ च्या GR विरोधात आम्ही मा.उच्च न्यायालयात गेलो व दि.०८.११.२०१९ रोजी सदर अध्यादेशास स्थगिती घेतली.परंतु स्थगिती अगोदर शेकडो लोकांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्या होत्या.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
११/१७
@sachin_inc साहेब मा.सर्वोच्य न्यायालयाने दि.०९.०९.२०२० रोजी मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन सुद्धा शासनाने सर्वसमावेशक धोरण न ठरविल्याने सर्व समाजघटकांमध्ये शासनाच्या विरोधात संतप्त भावना आहेत.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
१२/१७
@sachin_inc असो,आता मराठा आरक्षण कायदा २०१८ ला वैध ठरविणारा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल मा.सर्वोच्य न्यायालयाने set aside केलेला आहे तसेच कलम २(j),४(१)(a),४(१)(b) ultra virus ठरवून struck down केलेला आहे.तरी आमची शासनाकडे विनंती केलेली आहे की -
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
१३/१७