Mathewz Mavyn

[Mathewz Mavyn @MathewzMavyn]

Sir, aapne jin patrakaar ka naam liya, unki income us hi source se hai jisko sab godi media kehte hain. Selective godi media koi chiz nhi hoti Sir. Godi media is godi media in ways we can never comprehend, and behind doors that exist right next to our blind spot.

[Narendra Nath Mishra @iamnarendranath]

बीजेपी ने औपचारिक रूप से देश के विपक्षी दल के नेताओं को भी दिमागी नक्सल बताया! हालाँकि किरण रिजुजू ने कहा था की दिमागी नक्सल विपक्षी दलों के लिए नहीं था!

उससे भी दुखद इस बात को लेकर है राजदीप सरदेसाई जी जैसे शानदार पत्रक��र को भी दिमागी नक्सल की लिस्ट में दिखाया! आप उनके साथ मतभेद रख सकते हैं लेकिन उनकी पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठा नहीं सकते हैं!

[Ahmed 🕊 @AAhmedSpeaks]

By the grace of God,
on the instructions of our beloved leader Rahul Gandhi ji, Maharashtra Congress leaders have been in touch with this mother.

Heartfelt thanks to everyone who helped ensure that her voice reached the right people.

[Mathewz Mavyn @MathewzMavyn]

@RahulGandhi @ravish_journo @INCIndia must read.

[The Caravan @thecaravanindia]

On 23 August, 2026 the Chandigarh Bench of the Armed Forces Tribunal (AFT) upheld a “severe displeasure” censure awarded to Brigadier P Acharya, former Rashtriya Rifles sector commander, over the December 2023 custodial deaths of three civilians in Jammu and Kashmir’s Poonch district.

Jatinder Kaur Tur (@jatinder_tur) had reported on the torture of numerous civilians by Indian Army personnel in Poonch and Rajouri districts of Jammu and Kashmir on 22 December 2023, in which three persons died as a result of their injuries. The story Screams from the Army Post, published online and in our February 2024 issue of the magazine was taken down on an order from the Ministry of Information and Broadcasting stating that failure to do so would result in the blocking of the organisation’s entire website.

Our investigation had indicated that, given that orders were sent to three different companies to commit these atrocities in three different army camps, this was not merely rogue soldiers venting their frustration after losing comrades, but a coordinated, directed, large-scale operation of torture.

A year later, Army officers testified that two generals oversaw the torture and murder of civilians in Poonch, got away scot-free. The Caravan accessed new material, which clarifies the command structure that was in place during the torture and murders. This includes WhatsApp chats between the officers, confidential documents from a court of inquiry held by the army about the incident and documents from subsequent Armed Forces Tribunal hearings moved by Brigadier P Acharya. Read @jatinder_tur's follow-up investigation,
https://t.co/BcSzAW73Gj

Or watch our video report: https://t.co/NmlZajw8Ih

[The Caravan @thecaravanindia]

On 23 August, 2026 the Chandigarh Bench of the Armed Forces Tribunal (AFT) upheld a “severe displeasure” censure awarded to Brigadier P Acharya, former Rashtriya Rifles sector commander, over the December 2023 custodial deaths of three civilians in Jammu and Kashmir’s Poonch district.

Jatinder Kaur Tur (@jatinder_tur) had reported on the torture of numerous civilians by Indian Army personnel in Poonch and Rajouri districts of Jammu and Kashmir on 22 December 2023, in which three persons died as a result of their injuries. The story Screams from the Army Post, published online and in our February 2024 issue of the magazine was taken down on an order from the Ministry of Information and Broadcasting stating that failure to do so would result in the blocking of the organisation’s entire website.

Our investigation had indicated that, given that orders were sent to three different companies to commit these atrocities in three different army camps, this was not merely rogue soldiers venting their frustration after losing comrades, but a coordinated, directed, large-scale operation of torture.

A year later, Army officers testified that two generals oversaw the torture and murder of civilians in Poonch, got away scot-free. The Caravan accessed new material, which clarifies the command structure that was in place during the torture and murders. This includes WhatsApp chats between the officers, confidential documents from a court of inquiry held by the army about the incident and documents from subsequent Armed Forces Tribunal hearings moved by Brigadier P Acharya. Read @jatinder_tur's follow-up investigation,
https://t.co/BcSzAW73Gj

Or watch our video report: https://t.co/NmlZajw8Ih

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

Expected from Delhi Police. Because they are just obeying the orders....

[Scroll.in @scroll_in]

Navdeep Suri has served as India’s high commissioner to Australia and ambassador to the UAE and Egypt. https://t.co/vnxkenTD0j

"Can’t help asking: If I have trouble establishing my citizenship after representing India in three countries, what’s the fate of the common citizen?”

[Saurav Das @SauravDassss]

Wonderful decision by the BJP on “reaching out” to the Gen Z.

Nitin Nabin recently called the young generation “virus and cockroach”, protesters a part of “tukde tukde gang”.

And Smriti Irani… well well… just Google why she was thrown out of Education Ministry within two years, in 2016. Her handling of Rohith Vemula’s suicide case, her dismantling of public universities, her own questionable degree from “Yell University” give her great moral authority to lecture us young people.

Three claps to the BJP for a marvellous set of “Gen Z faces”! 👏👏👏

@Cockroachisback

[Suraj Kumar Bauddh @SurajKrBauddh]

Breaking News: 🔥🔥

An FIR has been filed against Ajeet Bharti under SC-ST Act & BNS for issuing rape threats against Chandrashekhar Azad's female family members and SC women in a live video.

Delhi Police should arrest this rape apologist monster without any delay. He is a threat to society and has been constantly abusing Babasaheb Ambedkar and members of the Scheduled Caste community.

Thanks to the Delhi Bhim Army unit for registering an FIR against him.

[resistance works @RoadToShiroda]

thank you @satejp bhau for picking this up. I request anyone with any information about this lady to kindly get her details across to him asap.

[Akhilesh Yadav @yadavakhilesh]

भाजपा सरकार UPSC का नाम OPSC क्यों नहीं कर देती? ऐसा लगता है कि लेटरल एंटी के नाम पर पिछले दरवाज़े से भाजपा और उसके संगी-साथी अपनी विचारधारा के लोगों की सेंटिग करने में लगे हैं। ये भी एक तरह से आउटसोर्सिंग का ही एक और छद्म रूप है।

#OPSC_Outsource_Public_Service_Commission

[Chirag Barjatya @chiragbarjatya]

Government of India must do something about these DJs. We need an immediate nationwide raids across the cities and villages to eradicate and confiscate (and then burn) these DJ system with 15 years of jail to jockeys. This is very urgent. I don’t even know whom to tag but if someone is reading this, please do something.

[Priya Purohit @Priyaa_Purohit]

Rahul Gandhi is the most impactful LoP in India's history : Dr Satish Tyagi.

RG Aura is Real 🔥🔥

[Ranvijay Singh @ranvijaylive]

अमेरिका के राजदूत ने गजब खुलासा किया है 👇

• 2 महीने पहले फ्रांस में ट्रंप और मोदी की मुलाकात होनी थी. वहां दोनों बयान देते और सामने पत्रकार भी होते.

• इस मुलाकात से पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया कि पत्रकारों से सवाल ना लिए जाएं.

जी हां, मोदी को पत्रकारों के सवाल से बचाने क�� लिए विदेश मंत्रालय आगे से रिक्वेस्ट कर रहा है.

आप ट्रंप-मोदी की उस मीटिंग का वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि ट्रंप पत्रकारों के सवाल ले रहे हैं, लेकिन मोदी से एक सवाल नहीं पूछा गया.

[Ashish Singh @AshishSinghKiJi]

Senior Journalist If Lok sabha elections were held today BJP will not cross 75 seats.

[Rehna Raveendran @Rehna_AntiCaste]

Ajit Bharti must be framed under atrocities act for using slurs against Chandrashekhar Azad . Bharti is abusing Azad in public view knowing his caste identity. An FIR must immediately be registered against him following a complaint from @BhimArmyChief . If the leader is tolerating such casteism, common man will suffer more. There should be no tolerance to casteism.

[Dr Nimo Yadav 2.0 @DrNimoYadav]

If this is normal for you then why didn’t you save Yuvraj Mehta?

You were just few kilometres away from him.

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

लंबे समय से संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अब इसी मुहिम को “आरक्षण में सुधार” जैसे शब्दों की आड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है।

कान खोलकर सुन लो—आरक्षण कोई खैरात नहीं है। यह सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना झेलते समाज को संविधान द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है।

भारत सरकार व लखनऊ दरबार में बैठे सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो—आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण पर हमला यानी सामाजिक न्याय पर हमला है और सामाजिक न्याय से समझौता आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) किसी भी कीमत पर नहीं करेगी।

हम यह भी देख रहे हैं कि इस पूरे माहौल को बनाने में मीडिया की बड़ी भूमि��ा है। हमारे हितों के विपरीत विचार रखने वाले लोगों को बार-बार बुलाकर एकतरफा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।

लेकिन याद रखिए—हमारे सब्र का इतना इम्तिहान मत लीजिए। अगर हमारी आवाज को लगातार दबाने और नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी।

हम जानते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया में हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर निष्पक्षता, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी।

और आरक्षण का विरोध करने वालों को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) खुली बहस के लिए आमंत्रित करती है।

अगर आपके पास आरक्षण के खिलाफ तर्��� और तथ्य हैं, तो सामने आइए। बहस हो—तर्क से, तथ्यों से और संविधान के दायरे में।

जय भीम! जय भारत! जय मंडल!
जय संविधान! जय आरक्षण!

[Akhilesh Yadav @yadavakhilesh]

हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान ह��ना चाहिए लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे देश की भाषिक-भाविक एकता में दूरी और दुराव पैदा होता है।

मुंबई में भाजपा के उत्तर भारतीय नेता हैं या भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े हैं।

क्या इस तरह की भाषा-ज्ञान की शर्त रखकर किसीको संपूर्ण देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है?

अगर ऐसा ही है तो फिर जो विदेशी कंपनियाँ मुंबई में काम कर रही हैं, उन पर भी ये शर्त लागू हो लेकिन होगी नहीं क्योंकि धन लोलुप भाजपा धनवानों के आगे कालीन की तरह बिछने को तैयार रहती है। भाजपा का सारा ज़ोर गरीबों, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों पर ही चलता है।

एक तो भाजपा सरकार नौकरी-रोज़गार नहीं दे रही है, दूसरी तरफ़ जो अपनी रोज़ी-रोटी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, उन पर भी वार-प्रहार कर रही है। कहीं इसके पीछे भी कमीशनख़ोरी का खेल तो नहीं? हो सकता है भाजपा को कमीशन का लालच देकर ‘गाड़ियों ���ी बड़ी कंपनियाँ’ आम जनता की सवारी ‘आटो -रिक्शा’ ही बंद करवाना चाहती हों, जिससे लोग बड़ी कंपनियों की महंगी गाड़ियों से चलने के लिए बाध्य हो जाएं।

अगर किसी राज्य में काम करने के लिए, स्थानीय भाषा के ज्ञान की यही अनिवार्य शर्त बाक़ी राज्यों ने लगा दी तो? हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं होता है और न ही हर व्यक्ति की भाषिक क्षमताएं एकदम से किसी भाषा को सीखने योग्य होती हैं। यदि ऑटो-रिक्शावाले मानसिक दबाव में ऑटो चलाएंगे तो ये ड्राइवर के साथ-साथ सवारी-गाड़ी सबके लिए घातक साबित हो सकता है।

अगर ऐसा ही है तो मुंबई-महाराष्ट्र की भाजपा घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज, बुंदेली, रोहेली-कौरवी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली; हरियाणवी, गढ़वाली- कुमायूँनी; मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी; गुजराती, काठियावाड़ी, सुरती, चरोतरी, महसाणी; तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, तुलु, ओड़िया, गंजामी, संबलपुरी-कोसली, बालेश्वरी देसिया; सिंधी, पंजाबी; कश्मीरी-कॉशुर, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, शिना, बाल्टी, लद्दाखी; असमिया, मणिपुरी-मेइतेइलोन, मिजो, कोकबोरोक, खासी, गारो, नागामी, बोडो, भीली, गोंडी, कुड़ुख, मुंडारी, संथाली व अन्य भाषा भाषियों का एक भी वोट नहीं लेगी।

सरकारों को दिल भी बड़ा रखना चाहिए और दिमाग भी।

[Avishek Goyal @AG_knocks]

Is maansik gulaami se acchi to angrezon ki gulaami hi rahi hogi🥴