ये तस्वीर सक़ाफ़तुस सुन्निया केरल की है जहां 25 स्टूडेंट्स ने वकालत की डिग्री हासिल की है और इससे ज़्यादा खास बात ये है कि ये लोग वकील के साथ साथ आलिम भी हैं। इससे पहले 2018 में इसी संस्थान से पासआउट 11 वकीलों ने केरल हाईकोर्ट में वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत की थी।
#palestine 💔 कभी मत भूलिए कि कैसे इज़राइल ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान फ़िलिस्तीनी आपातकालीन कर्मियों की हत्या कर दी.!
क्या आप इसे 10000 बार रीपोस्ट करेंगे?
#IsraelTerorrist#IsraelisISIS
ईरान के नाम पर जिनको खुजली मची है उनका इलाज करने की बात करने वाले संभल के CO से कोई पूछे कि जो इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं, नेतन्याहू और ट्रम्प के नाम पर सोशल मीडिया पर अपने ही हमवतन भाईयों को गालियॉं दे रहे हैं उनका इलाज कौन करेगा ??
संभल पुलिस कप्तान की अगुवाई में सड़क पर होली खेलने वाली पुलिस के अधिकारी की ये भाषा कि किसी एक ने भी सड़क पर नमाज़ पढ़ी तो सीधे जेल भेज देंगे, क्���ा लोकतांत्रिक देश में वर्दी पहने व्यक्ति कि ये भाषा मान्य होनी चाहिये।
संभल पुलिस के अधिकारियों ने पीस कमेटी की मीटिंग में जो भाषा इस्तेमाल की वो कम से कम अमन और भाईचारे वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी।
@Uppolice से अनुरोध है कि अपने इस अधिकारी को संविधान की प्रस्तावना तो सही से याद करवा दें ताकि वो ये समझ सकें कि भारत में सभी नागरिकों के जो मौलिक ��धिकार हैं उसे पुलिसिया डंडे से छीनने की इजाज़त संविधान नहीं देता है।
“2025 में 225 और फिर से नीतीश” के संकल्प को लेकर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथी पूरे तन-मन से प्रतिबद्ध हैं। यह चुनाव ‘विकसित बिहार’ के सपनों को साकार करने वाला सिद्ध होगा। इसी क्रम में आज पटना स्थित सरकारी आवास पर प्रदेशभर से आए ऊर्जावान साथियों के साथ 'मिशन 225' को लेकर विस्तृत चर्चा-विमर्श किया। पार्टी के साथियों से मिलना एवं उनके बीच बहुमूल्य समय व्यतीत करना हमारे लिए सदैव सुखद अ��ुभव रहा है।
बिहार वासियों को मिली एक और बड़ी सौगात!
माननीय मुख्यमंत्री @NitishKumar जी के निर्देश पर राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी।
राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाले इस बड़े फैसले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद।
#DhanyawadNitishKumar #NitishModel #Bihar
To ban the release of the movie "Udaipur Files", Jamiat Ulama-i-Hind has approached the High Courts of Delhi, Maharashtra, and Gujarat. The film's trailer includes the controversial statement made by Nupur Sharma, which had not only set the entire country on fire but also caused adverse impact on the friendly relations of our country with other nations - damaging the image of our great nation at the global stage, and then forced the BJP to expel her from the party.
The trailer presents objectionable remarks against the Prophet of Islam ﷺ and his holy wives, which could disturb peace and public order in the country. The film portrays Deoband as a hub of extremism and uses extremely inflammatory language against its scholars (Ulama).
The film completely maligns a particular religious community, potentially fueling hatred and seriously threatening mutual respect and social harmony among citizens.
It also mentions sensitive and pending issues like the "Gyanvapi Mosque", which are currently under consideration in the Varanasi District Court and the Supreme Court. Such content is a violation of the fundamental rights granted under Articles 14, 15, and 21 of the Indian Constitution.
"उदयपुर फाइल्स" फिल्म की रिलीज़ रोकने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली सहित महाराष्ट्र और गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। फिल्म के ट्रेलर में नुपुर शर्मा का विवादित बयान भी शामिल है, जिससे न केवल देशभर में सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी खराब हुई और दूसरे देशों के साथ हमारे दोस्ताना संबंधों पर भी नकारात्मक असर पड़ा। इसके बाद भाजपा को उसको पार्टी से निकालने पर मजब��र होना पड़ा।
फिल्म का ट्रेलर पैग़म्बर ए इस्लाम ﷺ और उनकी पवित्र पत्नियों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत करता है, जिससे देश की शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस फिल्म में देवबंद को उग्रवाद का अड्डा बताया गया है और वहाँ के उलेमा के खिलाफ घोर ज़हरीली भाषा का प्रयोग किया गया है।
यह फिल्म पूरी तरह एक धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है, जिससे नफ़रत को बढ़ावा मिल सकता है और नागरिकों के बीच आपसी ��म्मान व सामाजिक सौहार्द्र को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
इसमें 'ज्ञानवापी मस्जिद' जैसे लंबित और संवेदनशील मुद्दे का भी उल्लेख किया गया है, जो इस समय वाराणसी की जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यह बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में द���ए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।
To ban the release of the movie "Udaipur Files", Jamiat Ulama-i-Hind has approached the High Courts of Delhi, Maharashtra, and Gujarat. The film's trailer includes the controversial statement made by Nupur Sharma, which had not only set the entire country on fire but also caused adverse impact on the friendly relations of our country with other nations - damaging the image of our great nation at the global stage, and then forced the BJP to expel her from the party.
The trailer presents objectionable remarks against the Prophet of Islam ﷺ and his holy wives, which could disturb peace and public order in the country. The film portrays Deoband as a hub of extremism and uses extremely inflammatory language against its scholars (Ulama).
The film completely maligns a particular religious community, potentially fueling hatred and seriously threatening mutual respect and social harmony among citizens.
It also mentions sensitive and pending issues like the "Gyanvapi Mosque", which are currently under consideration in the Varanasi District Court and the Supreme Court. Such content is a violation of the fundamental rights granted under Articles 14, 15, and 21 of the Indian Constitution.
शुभांकर मिश्रा ने श्री पूरी शंकराचार्य के साथ पॉडकास्ट में एक संवेदनशील सवाल उठाया और फिर ख़ाना-ए-काबा की तस्वीर के साथ एडिट कर शिवलिंग जोड़ दिया, जो बेहद शर्मनाक और पत्रकारिता की मर्यादा के खिलाफ है।
किसी भी धर्म या उसके पवित्र स्थलों का अपमान अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, बल्कि नफ़रत फै��ाने का ज़रिया है। हम मांग करते हैं कि शुभांकर मिश्रा तुरंत माफ़ी मांगें और भविष्य में ऐसी हरकतों से बचें। पत्रकारिता का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं।
#shubhankarmishra #newbook
'मुसलमानों को आरक्षण मंजूर नहीं'
संसद में किरेन रिजिजू सीधे तौर पर मुसलमानों को OBC के तहत मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।
सोचिये यही किरेन रिज्जू वक़्फ़ काउंसिल के मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वक़्फ़ के मुद्दे पर कितने बड़े मुस्लिम हितैष�� होंगे?
वक़्फ़ जेपीसी की मीटिंग में जोरदार हंगामा, हाथापाई तक नौबत पहुंची
संसद अभिषेक बनर्जी के हाथ में लगे चार टांके, असदुदीन ओवैसी बनर्जी का हाथ पकड़ कर मीटिंग से बाहर आते दिखाई दिये
On the petition filed by Jamiat Ulama-e-Hind, the Supreme Court has put a stay on the actions being taken against madrasas, Madrasa-e-Islamia is a fundamental part of secularism in the country. Every minority living here has the freedom to impart religious education. These madrasas of Muslims were established for the country's independence, especially after 1866 and 1857. Today, there are attempts to shut the doors of these madrasas... We went to court against this. We are pleased that the court has recognized our legal rights...
#Madarsas