यह घटना बांदीकुई दौसा की है, युवक की मृत्यु हो गई, प्रशासन अपराधियों पर करवाई नही कर रहा। अमानवीय यातना @RajCMO@DmDausa@DrKirodilalBJP@DausaPolice
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जब एक चपरासी से लेकर IAS बनने तक के लिए परीक्षा अनिवार्य है, तो देश चलाने वाले नेताओं के लिए क्यों नहीं? 🤔
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राजनीति में 'एजुकेशनल क्वालिफिकेशन' की मांग उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है।
क्या आप सहमत हैं कि नेताओं का भी एक 'एंट्रेंस एग्जाम' होना चाहिए? 📝🇮🇳
आज 27 फरवरी… मेरे इकलौते बेटे स्वर्गीय हनुमंत सिंह का जन्मदिन है।
बेटा… तुम्हारे बिना जीवन वैसा नहीं रहा।
लेकिन तुम्हारी यादें, तुम्हारा स्नेह और तुम्हारी मुस्कान हमेशा मेरे दिल में जीवित रहेगी।
जहाँ भी हो खुश रहना…
ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करें।
🙏 जन्मदिन पर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि।
नॉर्थ ईस्ट की इस आदिवासी बेटी ने 2 मिनट में वो सच कह दिया जिसे देश सुनना नहीं चाहता।
पूर्वोत्तर के लोगों को “चिंकी” और “मोमोज” कहने वाली सोच सिर्फ असभ्य नहीं, बल्कि संविधान-विरोधी है।
इसीलिए देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में UGC एक्ट का सख्ती से लागू होना ज़रूरी है।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में शाहिद नाम के बुजुर्ग व्यक्ति नमाज पढ़ रहे थे.
उसी वक्त अरविंद शर्मा आया और उन्हें धक्का देकर गिरा दिया. फिर थप्पड़ मारे, लात मारी, डंडे से पिटाई की.
शाहिद कई दिनों से पास ही लेबर का काम कर रहे थे. जमीन खाली थी तो वहां नमाज पढ़ लेते थे.
थ्रेड देखिए🧵👇
राजस्थान की राजनीति में क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले नेताओं की भूमिका हमेशा अहम रहती है। अगर कोई नेता जैसे Naresh Meena अपने क्षेत्र में सर्व समाज के मुद्दों पर सक्रिय है और 25–30 विधानसभा सीटों पर प्रभाव का दावा किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि समर्थकों को लगता है कि पार्टी को उसे महत्व देना चाहिए। लेकिन किसी भी बड़ी पार्टी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, के अंदर फैसले कई स्तरों पर होते हैं संगठन, गुट संतुलन, जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर। कभी-कभी अनदेखी का आरोप राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकता है, तो कभी वाकई संवाद की कमी भी कारण बनती है। 2028 में क्या होगा, यह पूरी तरह उस समय के राजनीतिक माहौल, गठबंधन, नेतृत्व और जनता के मूड पर निर्भर करेगा। किसी एक नेता का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन चुनावी परिणाम सामूहिक कारकों से तय होते हैं।
👉 मेरी राय में अगर किसी नेता का जमीनी आधार मजबूत है, तो पार्टी के लिए संवाद और सम्मानजनक भूमिका देना फायदेमंद हो सकता है।
राजस्थान मृत्युभोज अधिनियम 1960 कानून के तहत राज्य मे कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज नही कर सकता और ना ही उसमे शामिल हो सकता! @DausaPolice जिला प्रशासन कृपया मृत्युभोज करने वाले एवं मृत्युभोज करने का दबाव बनाने वाले पटेलो पर भी सख्त कार्रवाई करे @RajPoliceHelp@RajCMO@IgpJaipur
मोदी जी के #रीवा_मध्यप्रदेश में जहाँ 22 वर्षो से बीजेपी की हुकूमत है गरीब महिलाओं बच्चियों को दबंगों ने जिंदा जमीन में गाड़ दिया जहां वो जान बचाने की गुहार लगा रही हैं।
देश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है सच में देश में अघोषित आपातकाल है।
मध्यप्रदेश सरकार लीपा पोती करेगी।
#दौसा#Dausa
जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को रामगढ़-पचवारा क्षेत्र में राजकीय विद्यालय, एनिकट निर्माण, पौधारोपण एवं सहकारी समिति कार्यालय का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
विद्यार्थियों से संवाद कर सवाल पूछे, शैक्षणिक स्तर को सराहा
राजस्थान मृत्युभोज अधिनियम 1960 कानून के तहत राज्य मे कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज नही कर सकता और ना ही उसमे शामिल हो सकता! @KotaPolice जिला प्रशासन कृपया मृत्युभोज करने वाले एवं मृत्युभोज करने का दबाव बनाने वाले पटेलों पर भी सख्त कार्रवाई करे @RajPoliceHelp@RajCMO@IgpKota
राजस्थान मृत्युभोज अधिनियम 1960 कानून के तहत राज्य मे कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज नही कर सकता और ना ही उसमे शामिल हो सकता! @DausaPolice जिला प्रशासन कृपया मृत्युभोज करने वाले एवं मृत्युभोज करने का दबाव बनाने वाले पटेलों पर भी सख्त कार्रवाई करे @RajPoliceHelp@RajCMO@IgpJaipur
राज.मृत्युभोज अधिनियम 1960 कानून के तहत राज्य मे कोई भी व्यक्ति मृत्युभोज नही कर सकता और ना ही उसमे शामिल हो सकता! @ChghPolice जिला प्रशासन कृपया मृत्युभोज करने वाले एवं मृत्युभोज करने का दबाव बनाने वाले पटेलों पर भी सख्त कार्रवाई करे @RajPoliceHelp@RajCMO@IgpUdaipur@HS_Barwal
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UGC का मकसद शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय था, लेकिन आज SC, ST और OBC वर्ग के साथ खुला, सुनियोजित अन्याय हो रहा है। विश्वविद्यालयों में आरक्षित पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं, स्कॉलरशिप और फेलोशिप रोकी जा रही हैं, एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी में आरक्षण को पूरी तरह कुचला जा रहा है। रोस्टर सिस्टम से छेड़छाड़ कर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की खुलेआम हत्या की जा रही है।
जो लोग कल तक SC-ST-OBC को “हिंदू बनो” कहते थे, “जात-पात की करो विदाई, हम हिंदू-हिंदू भाई-भाई” के नारे लगाते थे और हिंदू राष्ट्र की दुहाई देते थे, आज वही लोग UGC में हिंदू के नाम पर SC-ST-OBC के हक़ों का विरोध कर रहे हैं। सवाल सीधा है—क्या SC, ST और OBC हिंदू नहीं हैं?
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