Dilip Singh Mertiya

[SURAJ Parmar @SURAJPa32185272]

#JusticeForEWS
हमारी मांगें:
1 केंद्र में EWS आरक्षण की विसंगतियां दूर करें
2 राजस्थान में EWS आरक्षण की सीमा 14% करें
3 पंचायती राज, शहरी निकाय व अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में भी EWS आरक्षण लागू
#weareskpf#JusticeForEWS

[Laxman Singh Bainyankabas @lsbainyakabas]

माननीय मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51
राजस्थान विधानसभा द्वारा 2008 एवं 2015 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक के अनुसार EWS आरक्षण को राज्य में 14% किया जाए।
#JusticeForEWS

[श्री क्षत्रिय युवक संघ @shri_kys]

राज्य सरकार से हमारी मांगें

1. माननीय मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 जी,
राजस्थान विधानसभा द्वारा 2008 एवं 2015 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक के अनुसार EWS आरक्षण को राज्य में 14% किया जाए।
#JusticeForEWS

@ZeeNews @zeerajasthan_ @News18Rajasthan @News18India @1stIndiaNews

[Jaswant singh sodha @Jaswantsing5758]

Our Demands From Central Government..

11. Honorable Prime Minister Shri @narendramodi
National Economic Backward Classes Commission should be formed to solve the problems related to Economic Backward Classes.
#JusticeForEWS

[जयपाल सिंह शेखावत (PWO) @JaipalR16820098]

केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण (EWS) में जो विसंगतियां है उसे दूर की जाए ताकी आर्थिक रूप से कमजोर आमजन उसका फायदा उठा सके। @narendramodi @gssjodhpur
@rajnathsingh @AmitShah @Rajendra4BJP @shri_kys
#JusticeForEWS

[Kuldeep Singh Rathore @Kuldeep141974]

1-राजस्थान की तरह केंद्र व अन्य राज्यो मे भी EWS हेतु सुविधाए व छूट दी जाए
2-EWS का भी जातिगत जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाए
3-EWS हेतु भूमि/मकान की बाध्यता समाप्त कर आयु सीमा मे छूट दी जाए
4-EWS को पंचायत/स्थानीय निकाय मे कोटा हो5-EWS को छात्रवृत्ति दी जाए
#JusticeForEWS

[The raithal @SinghRaithal]

अब जाग उठ मुसाफिर

#JusticeForEWS

[नवलसिंह सापणी जालौर @Navalsapni]

#JusticeForEWS

[Jethu Singh Pundalsar @Jethusinghpund1]

माननीय मुख्यमंत्री श्री राजस्थान विधानसभा द्वारा 2008 एवं 2015 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक के अनुसार EWS आरक्षण को राज्य में 14% किया जाए।
@ashokgehlot51
@BikanerDm
@arjunrammeghwal
@GirdhariMahiya
@INCIndia
@BJP4India
@1stIndiaNews
@News18Rajasthan
#JusticeForEWS

[मानवेन्द्र सिंह चुवा @RathoreMANSA_9]

नमस्कार जय हिंद साथियों क्या आप आज के ट्रेंड के लिए तैयार है ? मात्र 30 मिनट शेष जो एक्टिव है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए।

रिट्वीट करें....
#JusticeForEWS

[Mahendra Singh @mschouhanjhab]

माननीय मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51
EWS आरक्षण को पंचायती राज, शहरी निकाय एवं सभी स्वायतशासी संस्थाओं में लागू किया जाए।
#JusticeForEWS
@MlaSanchore

[श्री प्रताप फाउंडेशन @Shri_PF]

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi
केंद्र में EWS आरक्षण की जमीन संबंधी शर्तो को पूर्ण रूप से हटाया जाए।
#JusticeForEWS

[श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन @weareskpf]

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi
केंद्र में EWS को भी अधिकतम आयु में छूट मिले।
#JusticeForEWS

[Mahendra Singh @mschouhanjhab]

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi
आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए।
#JusticeForEWS
@gssjodhpur
@devjimpatel
@ppchaudharybjp
@KailashBaytu

[Kshatriyas of India @Kshatriyasofind]

1. Remove the anomalies of EWS reservation in the center
2. Increase EWS reservation limit to 14% in Rajasthan
3. Implement EWS reservation in Panchayati Raj, urban bodies and other autonomous institutions as well.
#JusticeForEWS

[Devendra Singh Chouhhan @devenchouhan228]

#JusticeForEWS
@narendramodi
@PMOIndia
1 केंद्र में EWS आरक्षण की विसंगतियां दूर करें
2 राजस्थान में EWS आरक्षण की सीमा 14% करें
3 पंचायती राज, शहरी निकाय व अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में भी EWS आरक्षण लागू करें।

[Jitendra Singh Mahecha @js_Mahecha]

Trending in India
#JusticeForEWS
#JusticeForEWS
#JusticeForEWS

[Rajput Hostel Sikar @skrhsikar]

राज्य सरकार से हमारी मांगें

1. माननीय मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 जी,
राजस्थान विधानसभा द्वारा 2008 एवं 2015 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक के अनुसार EWS आरक्षण को राज्य में 14% किया जाए।
#JusticeForEWS

@ZeeNews @zeerajasthan_ @News18Rajasthan @News18India @1stIndiaNews

[Laxman Singh Bainyankabas @lsbainyakabas]

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi
केंद्र के लिए अलग से Income & Assest Certificate बनाने की अपेक्षा संबंधित राज्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र को ही केंद्र में मान्य किया जाए।
#JusticeForEWS