मराठ्यांचा नेहमी तिरस्कार करणाऱ्या ब्राह्मण मारवाडी CA, इंजीनियर,डॉक्टर यांच्यावर बहिष्कार घालून,मराठ्यांनी स्वताच्या गुणवंत लोकांना प्राधान्यदिले पाहीजे.ब्राह्मण मारवाडी स्वताला खुप गुणवंत आहेत तर ते त्यांची सोय गुणवतेवर करतील आपण आपले लोक प्रस्थापित करु व त्याना गुणवंत बनवू.
मराठ्यांच्या मध्ये ही हिम्मत नक्कीच आहे,
गरज आहे फक्त आपली राजकीय गुलामी सोडून समाजाच्या संवैधानिक आणि कायदेशीर अधिकार मिळवण्यासाठी राज्यातील सताधारी आणि विरोधक यांना हिसका दाखवायची अन्यथा येणाऱ्या काळात महाविकास आघाडी महाराष्ट्र मागासवर्गीयराष्ट्र बनवल्या शिवाय स्वस्त बसणार नाही
2016 ते 2019 मागास समूहातील लोकांना त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आरक्षण शासकीय सेवेत आहे.आरक्षणाची पूर्तता करण्यासाठी खुल्या प्रवर्गात संख्या पर्याप्त असताना पुन्हा 52 % आरक्षण लागू करने म्हणजे कायदा आणि संविधानाचा खुनच आहे जो मागास अधिकारी मंत्री लोकांच्या सहकार्याने करतायत.
आयोगामार्फत दिनांक २३ जानेवारी, २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२१ ची प्रथम उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
https://t.co/t9tLvudJ1R
https://t.co/7qZasiE2pS
@mpsc_office दिनांक 29/01/2022 व 30/01/2022 रोजी नियोजीत पीएसआय मुख्य परीक्षा होणार आहे का पुढे ढकलली जाणार आहे ? याबाबत विद्यार्थी वर्गाचा संभ्रम दूर करावा.विविध न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकामुळे परीक्षा होणार नाही असा उमेदवारांचा समज आहे
@CMOMaharashtra@AshokChavanINC
On Republic day, we founded our Republic promising: Justice; Social, economic&Political: Liberty; of thought, expression, belief, faith&worship: Equality of status& opportunity: Fraternity, assuring dignity of the Individual.
All these are under threat.
Let's Reclaim our Republic
@MeritUnity@96marathaPSB@prashan67958652 मार्क गुणवता म्हणून गणना योग्य नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने तुमच्या ब्राह्मण- मागास या अघोषित युतीला धक्का दिलेला आहे त्यावर तुमचे मत काय आहे.या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी खुल्या प्रवर्गातील प्रतिनिधित्व पुरेसे असताना मागास म्हणून मिळणारे आरक्षण बंद करावे म्हणार का तुम्ही ?
मराठा तरुणानी आंदोलनात सहभागी होताना भावनिक न होता मागील अनुभवातून शहाणे झाले पाहीजे.आरक्षणाचा लढा यशस्वी करायचा असेल तर ओबीसी आरक्षण हीच मागणी योग्य आहे.आरक्षण प्रवर्गात समावेश करुण देतात एका जातीसाठी प्रवर्ग तयार करुण कधीच ते देता येत नाही@96marathaPSB@prashan67958652
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार विरुद्ध न्यायालयात एखाद्या अतिशहाण्याकडून दावा दाखल केला जातो.शासन त्याला फक्त द्यायचे काम करत,शासनाने केलेली तरतूद घटनात्मक समतोल साधण्यासाठी कशी महत्वाची आहे हे सांगायला शासन कमी पडत म्हणून देशात संविधान केवळ आरक्षित लोकांचे बनत चालले आहे.
वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा राजेसाहेब 💐💐
A Voice of Social Revolution and Devlopement Of Youth in Western Maharashtra 🎂🎂
@ghatge_raje
Happy Birthday Rajesaheb 💐💐
Today I visited the first unit of Dadu Salgar's famous 'Salgar Tea' in Kolhapur. We are implementing the concept of #MakeInKolhapur by bringing together local brands like Salgar Tea based on @narendramodi ji's #startupindia concept.
घटनेत पुरेसे प्रतिनिधित्व द्या म्हणतले आहे SC/ST 100% आणि OBC समाजाला लोकसंख्येच्या 50% प्रतिनिधित्व मिळून पुन्हा खुल्या प्रवर्गातील 25 ते 30 टक्के आरक्षण देत समानतेची संधी डावलून खुल्या प्रवर्गाचे घटनात्मक अधिकार डावलले जातात.आता मरण पत्करायचं नाही,ही जातीवादी व्यवस्था बदलायची.
शासनाने आणखी एका मराठा तरुणांचा बळी घेतला,अध्यादेश काढा ही मागणी मान्य केली असती तर हे घडले नसते.आरक्षण धोरण आणि संधीची समानता याबाबत घटनात्मक धोरण नाही.आमच्या तरुणांना आत्महत्या करण्यापासून थांबवायसाठी आता आम्ही बेकायदा ओबीसी आरक्षण रद्द करुन दाखवू.
#भावपूर्ण_श्रद्धांजली_अमर 😭
मराठा समाजाच्या प्रत्येक प्रश्नावर कायद्याची भीती दाखवणारे आता आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण आणि क्रीमी लेयर लागू करण्याचा निर्णय घेणार का ? सोयीनुसार मतासाठी राजकारण केले जाणार याचे उतर देणे
@CMOMaharashtra ,@AjitPawarSpeaks ,@PawarSpeaks , @AshokChavanINC सर्वांची जबाबदारी आहे
1/2
विरोधात असताना @AjitPawarSpeaks मराठा क्रांती मोर्चात सहभागी व्हायचे. आज ते स्वतः अर्थमंत्री आहे सारथी व महामंडळाचा कारभार त्यांच्याकडे आहे. दोन्ही संस्थांची दयनीय अवस्था आहे. Esbc नियुक्त्या रखडल्या आहेत, मागासवर्गीय आयोगात एकही मराठा सदस्य नाही त्यावर आज ते बोलायलाही तयार नाहीत
मंडल आयोग देशात जातिवाद पेटवणारा आणि राजकारणासाठी देशाचे सामाजिक ऐक्य धोक्यात आणनारा होता.उदा.महाराष्ट्रात यादी बनवली देशमुख अहवालप्रमाणे.बहुसंख्य म्हणून मराठ्याना प्रगत दाखवताना राज्यात ओबीसी 52% कसे?याचे उतर ना मंडल आयोगाने दिले ना तत्कालीन राजकारणी देऊ शकतात
#संविधान_सर्वतोपरी
आरक्षण गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही तस तो कोणाचा खानदानी वारसा नाही.घटनेत शासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही त्याना पुरेस प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे महाराष्ट्रात 70% ते 75% ओबीसी/SC/ST अधिकारी मग त्यांना मागास आरक्षण का ?
@abpmajhatv@zee24taasnews@TV9Marathi@saamTVnews
#शाहू कारखान्यामार्फत शनिवारी (ता.१५) कागल येथे ऊस पिकावर ड्रोन तंत्राद्वारे औषध फवारणीचे प्रात्यक्षिक करणार असल्याची घोषणा कारखान्याच्या नूतन अध्यक्षा श्रीमती सुहासिनीदेवी घाटगे यांनी केली. कारखाना कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा व्हावा, या अनुषंगाने हा नवा प्रयत्न आहे.
राजकीय आरक्षणानंतर आता शासकीय सेवा आणि शिक्षणातील आरक्षण रद्द करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेणार कारण आम्हाला मराठा म्हणून खुल्या आणि मागास प्रवर्गात कोणतेच अधिकार ठेवले जात नाहीत.कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार मिळवण्यासाठी झटका द्यावाच लागेल ईम्पेरिकल
डेटा गोळा करुन फायदा होणार नाही.