प्रेम गर्नुस, आफ्नै जस्तो गर्नुस।
मुनामदन, रोमियोजुलियटले प्रेमले बलिदान माग्छ भन्ने वाहियात सोच सिकाउँछन।
बलिवुडका सिनेमासँगको तुलनाबाट जोगिनुस। ती त परिकथा मात्र हुन् जुन जीवनमा हुँदैनन।
आफैजस्तो बन्नुस्र उनलाई पनि उनैजस्तो बन्न दिनुस। वास्तविक रोमाञ्च त्यहीँ छ।
तथापि सरकारी संयन्त्रको चुस्तता र बजेटको परिचालनमा देखिने कार्यकुशलताले समग्र विकासको परिदृष्ण्मा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।
अहिले त आशा मात्र गर्ने बेला हो ।(4/4)
#modthinks#budget2083#nepalbudget
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेजस्तै मध्यम वर्गलाई राहत दिने गरी बजेट ल्याएका छन। तलब वृद्धि र आयकरको सीमा विस्तारले त्यसलाई बल दिएको छ। चालु ठूला परियोजनालाई पहिले सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको देखिन्छ।(1/4)
#budget2083#modthinks
संघीयता ल्याएर पनि फुस्सा भएको कुरो यै हो।
काठमाडौं देशको केन्द्र हो। कोशी, गण्डकी सेमिपेरिफेरी हुन। मधेश र कर्णाली सीमान्त पेरिफेरी हुन।
काठमाडौंबाहेकमा आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य हब शहर विकासको योजना बनाएर काम थालौं।
#modthinks@trndaily
https://t.co/MekQLf5jWF
Proud moment for Nepal!
Nepal has been honored as the “Top Hiking Destination” at the Diplomatic Travel Awards 2026.
CdA Dr. Surendra Thapa received the award, which is a proud recognition of Nepal’s beautiful hiking trails, welcoming people and enduring Himalayan appeal.
🇳🇵🤝🇮🇳
अब सञ्चार गृहहरुले गर्नुपर्ने भनेको मिडिया मिक्स हो । छापा तथा अन्य लेगसी मिडियालाई डिजिटल प्लाटफर्ममा समेत विस्तार गरेर विज्ञापन तथा अन्य आयका बाटोहरु खोल्नु जरुरी छ । सधैं सरकारसँग विज्ञापन माग्नु इज्जतिलो काम हैन ।
वर्षमा सरकार र अन्य निकायबाट ससानो रकमनै योगदान गरेको भए अहिलेसम्म त्यसमा ठूलै रकम जम्मा हुने थियो । त्यसले ससाना सञ्चार गृहलाई राहट दिन सकिने थियो । यद्यपि संकटबाट पार लगाउन चाहिने अवधिका लागि योजना पेश गरेपछि मात्र त्यस्तो सहयोग दिने गर्नुपर्छ ।(6/6)
#modthinks
निवेदकको मनशान्ती हुने गरी जनतालाई असल व्यवहार गर्नु र स्वास्थ्य तथा दैनिक जीवनमा अप्ठ्यारो नपार्नु चाहीँ भन्यो ।
भन्सार शुल्क नलिनु पनि भनेन, लिनु पनि भनेन ।(3/3)
@trndaily#modthinks
कानुनमा पनि ‘विन–विन” हुने रहेछ । अन्तरिमकालकै लागि भए पनि ।
(1/3)👇👇
#modthinks#court
SC issues order to treat people respectfully at customs points https://t.co/nlNpPRA2HT
@trndaily
रु. १०० भन्दा बढीका सामान स्थलमार्गबाट नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार कर तिर्नुपर्ने सरकारको नियमविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र निवेदक दुवैलाई जितेको महसुस हुनेगरी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।(2/3)
#customs#court#modthinks@trndaily