सरकारने लवकरात लवकर यादी revise करावी.. आम्ही 2 वर्षा पासून अन्याय सहन करत आहोत.. आता आणखी जास्त वाट नाही पाहू शकत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर लवकर अंमलबजावणी करण्यात यावी
*🔖शिक्षण विभागाने 2022 मधील भरतीत लावलेल्या याद्या सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त व चुकीच्या ठरवून त्या Revise करण्याचे निर्देश दिले आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा 55-60 चा निर्णय रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देत शिक्षण विभागातील जोरदार दणका दिला आहे