Mumbai Congress Media Dept.

[Aslam Shaikh, INC 🇮🇳 @AslamShaikh_MLA]

'पुरोगामी महाराष्ट्र' ही बिरुदावली आपण अभिमानाने मिरवतो. एका दमात शाहू, फूले, आंबेडकर यांची नावं घेतो. मात्र याच महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला छेद देणारा कायदा देखील याच महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळात आणला जातो, हे खरंच क्लेशकारक आहे.

महाराष्ट्र पुरोगामी आहे ना.. मग जनतेच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा का आणली जात आहे..?

क्रांतिज्योती महात्मा फुले यांनी आंतरजातिय आणि आंतरधर्मिय विवाहाचा पुरस्कार केला होता. आज महात्मा फुलेंच्या विचारांना तिलांजली देण्याचा घाट या कायद्याच्या माध्यमातून घातला जातोय..!

एकीकडे या विधेयकाला नाव देण्यात आलंय "महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक - २०२६"
मात्र सरकारमधले मंत्रीच माध्यमांमध्ये धर्मांतरबंदी कायदा असा उल्लेख करत आहेत. एक वेगळं परसेप्शन तयार करत आहेत.

जर हेच परसेप्शन तयार करायचं होतं तर कायद्यालाही धर्मांतरबंदी कायदा हे नाव द्यायचं..

पण सरकारला पक्क माहित आहे की, असं नाव देणं घटनेच्या मुळ ढाच्याच्या विसंगत आहे. घटनेच्या कलम २५ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात विधेयकाच्या शीर्षकावरच आक्षेप उपस्थित होतील. राज्याचा विधी व न्याय विभाग देखील हे मान्य करणार नाही..

कोणताही कायदा किंवा धोरण तयार करत असताना त्या कायदाचा सामाजिक परीप्रेक्ष्यामध्ये देखील विचार करावा लागतो. हा कायदा तयार करत असताना सामाजिक संदर्भांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्यात आलेली आहे.

या कायद्यात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीने ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस देणं बंधनकारक करण्यात आलय.. मात्र ही नोटीस दिल्यानंतर, प्रशासनाकडून या नोटीसीवर हरकती किंवा आक्षेप मागवले गेल्यानंतर या धर्मांतरण करणाऱ्या व्यक्तीच्या संरक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार..? धर्म ही जर खाजगी बाब असेल तर अशा प्रकारची नोटीस देण्याची तरतुद कायद्यात करण्याची गरजच काय..?

मा.श्री. एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना डिसेंबर २०२२ मध्ये आंतरधर्मिय विवाह समन्वय समितिचे गठन करण्यात आले होते. तत्कालिन महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा या समितिचे प्रमुख होते.
या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही.

८ मार्च २०२३ रोजी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महाराष्ट्रात एक लाखापेक्षा जास्त लव्ह जिहादच्या केसेस असल्याची माहिती सभागृहास दिली होती.

मात्र लोढा यांच्याच अध्यक्षतेखालील समितीने सहा महिने काम केल्यानंतर लव्ह जिहादची एकही प्रकरण नसल्याची माहिती दिली होती.

महिला व बालविकास आयुक्त आर विमला यांनीही हीच माहिती दिली.

फेब्रुवारी २०२५ रोजी या कायद्याचा मसूदा तयार करण्याच्या दृष्टीने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली त्या समितीचा अहवाल देखील समोर आलेला नाही.

मग प्रश्न हा आहे की, हा कायदा बनवताना नेमका आधार काय मानला गेलाय. काही धर्म समुदायाला लक्ष्य करणं हाच जर या कायद्याचा उद्देश असेल तर महाराष्ट्राची पुरोगामित्वाची परंपरा कलंकित होतेय, याचं भान असू द्यावं..!

कॉंग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही या कायद्याला ठामपणे विरोध करतो..!

#LegislativeAssembly
#MahaBudget2026 #MahaBudgetSession
#AntiConversionBill #AntiConversionLaw #FreedomOfReligionBill #MaharashtraFreedomofReligionBill2026 #AslamShaikh #Maharashtra 
@VarshaEGaikwad @INCMumbai

[IANS @ians_india]

Delhi: Congress MP Varsha Gaikwad says, "...Elections should be conducted impartially, and people should have full rights to exercise their vote..."

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा करून मुंबईसह राज्यात गॅस उपलब्ध होईल यासाठी उपाययोजना कराव्यात,
केंद्र सरकारने केलेल्या घरगुती व व्यावसायीक गॅस दरवाढीचा निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा, संसदरत्न खासदार प्रा. वर्षाताई एकनाथराव गायकवाड यांच्या आदेशाने उत्तर पश्चिम जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हा अध्यक्षा भावना जैन यांच्या नेतृत्वात दिंडोशी विधानसभेत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुंबई काँग्रेसचे अनेक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
@VarshaEGaikwad @Pawankhera @ubvmlc @AslamShaikh_MLA

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

'नरेंद्र गायब, सिलिंडर गायब'

मोदी सरकारच्या काळात संपूर्ण देश एलपीजीच्या कमतरतेमुळे त्रस्त आहे. सिलेंडर साठी रांगा लावाव्या लागत आहेत.

संसद परिसरात आज विरोधी पक्षनेते श्री. राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार श्रीमती वर्षाताई गायकवाड जी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मोदी सरकारच्या या आत्मसमर्पण धोरणाचा तीव्र विरोध केला.
@RahulGandhi @kharge
@priyankagandhi @INCIndia @VarshaEGaikwad @MrccMediadept @INCMumbai @INCMaharashtra

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेब यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन!

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

भाजपा सरकारच्या नाकार्तेपणामुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा,मुंबईतील जनतेचे प्रचंड हाल, हॉटेल्स, खानावळी बंद करण्याची वेळ - सुरेशचंद्र राजहंस.

मुंबई काँग्रेसचे एलपीजी गॅस दरवाढ व गॅस तुटवड्याविरोधात १३ आणि १४ मार्च रोजी मुंबईभर आंदोलन.

मुंबई, दि. १२ मार्च ..

अमेरिका इराण युद्धामुळे गॅस सिलेंडरचा मोठा तुटवडा मुंबईसह राज्यात जाणवू लागला आहे. व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद केल्याने मुंबई महानगरातील हॉटेल्स, खानावळी, खाद्य पदार्थ बनवणारे छोटे व्यावसायीक यांना त्याचा फटका बसत आहे. आताच मुंबईतील २५ टक्के हॉटेल्स गॅस अभावी बंद करावी लागली आहेत, पुढील दोन तीन दिवसात ही परिस्थिती आणखी गंभीर बनू शकते. भाजपा सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे संकट ओढवले असून सरकारने सर्वांना गॅस सिलेंडर उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करावी अशी मागणी मुंबई काँग्रेस प्रवक्ते आणि माध्यम समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस म्हणाले की, आखाती युद्धाच्या झळा आपल्याला बसू लागल्या असून केंद्र सरकारकडे या परिस्थितीला तोंड देण्यास कोणतेही धोरण नाही. सरकार तुटवडा नाही असे सांगत असले तरी त्यात तथ्य नाही. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात केंद्र सरकारने ESMA लागू केला आहे, सर्व काही ठिक आहे तर ESMA लागू करण्याची काय गरज आहे. मुंबई महानगरात लाखो लोकांना बाहेर खावे लागते. वडापाव, समोसा, इडली वडा खाऊन अनेक लोकांना उपजिविका करावी लागते. कष्टकरी, नोकरदार मुंबईकरांना या गॅस टंचाईचे चटके बसू लागले आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा करून मुंबईसह राज्यात गॅस उपलब्ध होईल यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी करून देशातील लाखो लोकांना एटीएम व बँकांच्या रांगेत उभे केले होते. आज गॅससाठी पुन्हा देशाला रांगेत उभे केले आहे. तथाकथित विश्वगुरुचा फुगा फुटल्याचे हे लक्षण असून टाळ्या, थाळ्या वाजवून गॅस सिलेंडर मिळणार नाही. सरकारने या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर तयारी करावी व गॅस उपलब्ध करून द्यावा आणि गॅसच्या वाढवलेल्या किंमती कमी कराव्यात, गॅसचे रेशनिंग करु नये या मागण्यासाठी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षाताई गायकवाड यांच्या आदेशाने मुंबई काँग्रेसचे नेते, पदाधिकारी, सेल, विभागाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मुंबईतील सर्व जिल्ह्यात, विधानसभा मतदारसंघात १३ व १४ मार्च रोजी आंदोलन करणार असल्याची माहिती सुरेशचंद्र राजहंस यांनी दिली.
@VarshaEGaikwad @chennithala @kharge
@AslamShaikh_MLA @mlaAminPatel @ubvmlc
@DrJyotiEGaikwad @sachin_inc @atullondhe
@ANI @PTI_News @abpmajhatv @TV9Marathi @indiatvnews @lokmat @LoksattaLive @TOIMumbai @TOIIndiaNews @satejp @IndianExpress @INCHarshsapkal @VijayWadettiwar @epunyanagari @atullondhe @DainikBhaskar @pudharionline @LokshahiMarathi @NDTVMarathi @ABPNews @ZeeNews @BBCHindi @CNNnews18 @ians_india @JaiMaharashtraN @mumbaitak @ZeeNews @TheNavbharatliv @NavbharatTimes @HamaraMaha59828

[Prof. Varsha Eknath Gaikwad @VarshaEGaikwad]

The PM is saying that there is no need to panic. But the PM himself is panicked for completely different reasons.

He is panicked because of the Adani case, Epstein files.

He is not able to come inside the House. He is telling the country not to panic, when he himself is panicked.

: LoP Shri @RahulGandhi

[Dr. Jyoti Eknath Gaikwad @DrJyotiEGaikwad]

महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ शब्दांचा खेळ! आज विधानसभेत या अर्थसंकल्पातील फसव्या घोषणा आणि राज्यातील भीषण वास्तव यातील तफावत मांडली. जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या सरकारमुळे राज्य अधोगतीकडे जात आहे.

[Prof. Varsha Eknath Gaikwad @VarshaEGaikwad]

मेरे अज़ीज़ भाई और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष @ShayarImran द्वारा कल आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने का मौका मिला। हर साल की तरह इस साल भी इमरान भाई की मेहमान नवाज़ी और उनके प्यार ने इस शाम को यादगार बनाया। @AslamShaikh_MLA @mlaAminPatel @PSDhanorkar @shyamkumarbarve

[Satej (Bunty) D. Patil @satejp]

भाजप सरकारच्या फसलेल्या परराष्ट्र धोरणामुळे राज्यात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. याविरोधात महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांसह विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले.

[Congress @INCIndia]

मोदी सरकार में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं।

लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं और अब LPG के लिए जूझ रहे हैं- ये मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है।

आखिर जनता कितना बर्दाश्त करेगी?

अगर सदन में इन मुद्दों पर चर्चा होती तो अच्छा होता, हम वहां जनता के सवाल उठा पाते।

: कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी

[Prof. Varsha Eknath Gaikwad @VarshaEGaikwad]

अच्छे दिन चाहिए? आप कतार में हैं...
#LPGCrisis

[Prof. Varsha Eknath Gaikwad @VarshaEGaikwad]

Wrote to @rashtrapatibhvn regarding inconsistent implementation of 77th and 85th amendments of the Constitution and various supreme court judgements regarding reservation in promotion of SC/ST/OBC candidates in public employment. Demanded directions are issued to states to ensure implementation and release of proper data regarding backwardness.

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी करा.
खासदार @VarshaEGaikwad यांची पत्राद्वारे राष्ट्रपतींकडे मागणी.

नवी दिल्ली, दि. ११ मार्च..

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा केवळ धोरणाचा विषय नाही तर तो एक घटनात्मक वचन आहे ज्याचा उद्देश वस्तुनिष्ठ समानता आणि सामाजिक न्याय साध्य करणे आहे. ७७ व्या आणि ८५ व्या घटनादुरुस्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या व्याख्यांद्वारे संसदेचा हेतू प्रतिबिंबित झाला आहे, त्यामुळे सरकारी नोकरीत मागासवर्गीयांचे मूलभूत हक्क आणि प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणतात की, संविधान (७० वी सुधारणा) कायदा, १९९५ आणि संविधान (८५ वी सुधारणा) कायदा, २००१ हे कलम १६(४) आणि १६(४अ) मध्ये सुधारणा करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी संवैधानिक आदेश पुनर्संचयित आणि बळकट करण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या वर्गांना होणाऱ्या अन्याय आणि व्यापक भेदभावाची दखल घेऊन या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. संसदेने या सुधारणांद्वारे राज्याला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी अटींच्या अधीन राहून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार दिला आहे.

खा. वर्षा गायकवाड पुढे म्हणतात की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, अनेक निकालांमध्ये, या घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावला आहे आणि पदोन्नती मध्ये आरक्षणासाठी निकष निश्चित केले आहेत. एम. नागराज आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार (२००६): या ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या आदेशाची आणि घटनात्मक सुधारणांची वैधता कायम ठेवली तर पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी काही "अपरिहार्य आवश्यकता" निश्चित केल्या आहेत..जर्नेलसिंग विरुद्ध लच्छमी नारायण गुप्ता (२०१८) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने, मागील उदाहरणांचा आढावा घेताना, पुन्हा सांगितले की मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यास "प्रशासनाची कार्यक्षमता" कलम लागू करता येणार नाही. निकालात असा भर देण्यात आला की प्रतिनिधित्वाचा अभाव आणि सततचा भेदभाव पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाला न्याय देतो. जर्नेलसिंग यांनी स्पष्ट केले की एकदा अपुरे प्रतिनिधित्व दाखवले की, प्रशासकीय कार्यक्षमता संरक्षित करण्याची आवश्यकता पदोन्नती नाकारण्याचे कारण बनू नये. या व्यतिरिक्त, विविध पातळ्यांवर त्यानंतरच्या निकालांनी मागासलेपणा आणि प्रतिनिधित्वातील तफावत ओळखण्यासाठी स्पष्ट डेटा आणि पारदर्शक प्रक्रियांची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारने संवैधानिक आदेशांनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे, परिपत्रके आणि आदेश जारी केले आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना आरक्षण धोरणे तयार करण्यात, रोस्टर तयार करण्यात आणि सर्व सेवांमध्ये आरक्षण नोंदी राखण्यात मदत करण्यासाठी आहेत. स्पष्ट संवैधानिक आणि कायदेशीर तरतुदी असूनही, राज्ये आणि विभागांमध्ये अंमलबजावणीमध्ये विसंगती आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, पदोन्नतीमधील आरक्षण एकतर समान रीतीने लागू केले जात नाही किंवा योग्य डेटाच्या अभावामुळे किंवा न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या समजुतीमुळे आव्हान दिले जाते असेही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
@chennithala @ubvmlc @AslamShaikh_MLA
@mlaAminPatel @INCIndia @DrJyotiEGaikwad @kharge @sachin_inc @INCMumbai
@ANI @PTI_News @abpmajhatv @TV9Marathi @indiatvnews @lokmat @LoksattaLive @TOIMumbai @TOIIndiaNews @satejp @IndianExpress @sachin_inc @INCHarshsapkal @VijayWadettiwar @epunyanagari @atullondhe @DainikBhaskar @pudharionline @LokshahiMarathi @NDTVMarathi @ABPNews @ZeeNews @BBCHindi @CNNnews18 @ians_india @JaiMaharashtraN @mumbaitak @ZeeNews @TheNavbharatliv @NavbharatTimes @HamaraMaha59828

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनी त्रिवार अभिवादन आणि मानाचा मुजरा..!!

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

अहिल्यानगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्री. @INilesh_Lanke साहेब आपणांस वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्याला उत्तम आरोग्य व दिर्घायुष्य लाभो हीच प्रार्थना..!

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त राजीव गांधी भवन, मुंबई काँग्रेस पक्ष कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहून अभिवादन करण्यात आले.
@VarshaEGaikwad @INCMumbai @INCIndia
@AslamShaikh_MLA

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया यांच्या जयंतीदिनी विनम्र अभिवादन!

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

स्त्री शिक्षणाच्या आद्य प्रणेत्या, सामाजिक समतेसाठी लढणाऱ्या आणि अज्ञानाच्या अंधारात ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित करणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मृतीस कोटी कोटी नमन!

[Sureshchandra S. Rajhans @RajhansSpeaks]

ज्येष्ठ साहित्यिक आणि ज्ञानपीठ पुरस्काराने गौरविण्यात आलेले मराठी भाषेतील अग्रगण्य कवी वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांना पुण्यतिथीदिनी विनम्र अभिवादन!
#कुसुमाग्रज