@BSNL_CG_Circle@BSNLCorporate आपके नेटवर्क का भरोसा ही नही,,
सूरजपुर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपके नेटवर्क की गारंटी नहीं।
जिओ से पोर्ट करके बीएसएनल में आए थे.. कि बेहतर सुविधा मिलेगी लेकिन अब फिर से जिओ में ही जाना पड़ेगा 🙏
@tankramvermabjp@BJP4CGState@ChhattisgarhCMO@BJP4India ग्राम- पर्री, प.ह.06, जिला-सूरजपुर मे स्वामित्व योजना अंतर्गत अप्रैल 2023 में ड्रोन सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ।
3 साल बीत जाने के बाद भी लगभग 25 हितग्राहियों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पाया। सुशासन तिहार 2025 में भी आवेदन दिया गया था। लेकिन,, बस खाना पूर्ति हुई।
छत्तीसगढ़ की धरती पर एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है बाहरी कंपनियां आएंगी, व्यवस्था संभालेंगी और फिर राज्य के युवाओं की जेब पर हाथ साफ करेंगी। 108 एंबुलेंस सेवा का ठेका पाने वाली जीवीके कंपनी पर ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं से 10-10 हजार रुपये वसूलने के आरोप ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रेनिंग सरकारी भवनों में हो रही है, तो फीस किस अधिकार से ली जा रही है? क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी है, या फिर सब कुछ “ठेका” के नाम पर खुली छूट दे दी गई है? अगर नौकरी की उम्मीद में आए युवाओं से पैसे वसूले जा रहे हैं, तो यह प्रशिक्षण है या फिर सीधा शोषण?
छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों की कीमत आखिर कौन तय कर रहा है सरकार या बाहरी कंपनियां? और अगर यह सब अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? सवाल सीधा है क्या हमारे ही राज्य में, हमारे ही लोगों से, बाहरी कंपनियां कमाई का नया मॉडल चला रही हैं?
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