एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन #कंत्राटी_कर्मचारी काम करतील या आशयाचे एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकूण व बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील.
बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर १५० कोटी खर्चासाठी, #शासन_आपल्या_दारी च्या एकेका सभेसाठी ८-१० कोटी व त्याच्या जाहिरातीवर ५२ कोटी, सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची यावर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची #उधळमाप शासनाला चालते. मग #नोकर_भरती साठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते?
सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून #परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करूनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आज #कंत्राटी #भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकार प्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला #कंत्राटी_भरती ची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या.
@CMOMaharashtra साहेब आपण हा निर्णय घेऊन अत्यंत गरीब असणाऱ्या आमदारांवर खूप मोठे उपकार केलेत पण आता करोडपती घरांतून नोकरीला लागलेल्या #शिक्षणसेवकांना महिन्याकाठी 6000रुपये मानधन देऊन तुम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था खालावत आहात! #शिक्षणसेवक_मानधनवाढ
@lokmat चुकीचा निर्णय आहे , हे असं झालं जो तळे राखेल तो पाणी चाखेल! असे किती आमदार आहे की ज्यांची संपत्ती लाखो च्या खाली आहे?सगळेच्या सगळे आमदार हे लखपती आहेत,मग यांच्या साठी घर देण्याची आवश्यकता का?
@RRPSpeaks आज मुक्ताईनगर येथे मा.आ.रोहितदादा पवार यांना वेतन त्रुटी कृति समितीच्या वतीने सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा यासाठी निवेदन देण्यात आलं.आ.दादांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रतील सुमारे 50000 शिक्षकांना नक्कीच न्याय मिळेल
महागाईच्या काळात केवळ ६००० रुपये देऊन शिक्षकांची चालवलेली थट्टा थांबवा.राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या जागी स्वतःची मुलं ठेवून बघा. तुमच्या स्वतःच्या मुलाचा तासाभराचा पॉकेटमनी ६००० रुपये असेल.तिथे हे युवक युवती ६००० रुपयात महिना काढणार कसा? सरकारच डोकं ठिकाणावर आहे का?
#शिक्षणसेवक_रद्द
#शिक्षणसेवक_रद्द , वर्ष होत आहे तरी अजून आम्हाला न्याय नाही, अजून कुठपर्यंत आम्ही भिकार्यासारखं जीवन जगावं? 6000 रुपये मानधन म्हणजे आमची थट्टाच!@CMOMaharashtra @VarshaEGaikwad@RealBacchuKadu
खरं तर मराठी शाळा बंद पडायला चुकीची शासकीय धोरणेच जबाबदार आहेत.
मागासवर्गीय प्रवर्गावर अन्याय करून शासनाने 50% कपातीचे धोरण अवलंबिले. कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय न करता नवीन सरकारने १००टक्के भरती करून बेरोजगारांना हक्काची नोकरी द्यावी
@OfficeofUT#१००टक्के_जागांसह_शिक्षकभरती_कधी