जितने वाले को cash price अछी बात है लेकिन जिन्होंने participate किया है या medal तक नही पहुँच पाये उनको ऑर उनके coaches को भी price मिलना चाहिए ताकी उनका होसला ना टूटे 🇮🇳
This dream won’t be possible without the encouragement & vision of Hon’ble Chief Minister of Odisha Shri Naveen Patnaik ji @CMO_Odisha@sports_odisha who has been supporting us throughout this journey - thank you so much sir from the team and I 🙏🏼 #OdishaCelebratesOlympicGlory
सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रीने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन सदरील प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडे पाठवले आहे, म्हणजेच याची कॅटेगरी बदलली आहे.
आपण केलेला अर्ज यशस्वी झालेला आहे आणि मराठा आरक्षणाबाबत एक टप्पा पार झालेला आहे!
आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरच करण्यात यावी यासाठी मा. सरन्यायाधीशांकडे माझ्या वतीने आज ॲड संदीप देशमुख यांनी विनंती अर्ज केला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे व इतर शासकीय सेवेतील नुकसान बघता तात्काळ घटनापीठ स्थापन करणे गरजेचे आहे व यासाठीच मी आज हा अर्ज केला आहे
विद्यार्थ्यांची आर्थिक परस्थिती आणि मानसिक स्थिती खालावलेली असतांना, राज्य सरकारने स्वतःवरील जबाबदारी झटकून त्यांना कोर्टात जाण्याचा सल्ला न देता तात्काळ नियुक्त्या द्यावात, एवढीच आमची रास्त मागणी आहे!
आपला विनोद पाटील.
12 सप्टेंबरला माझ्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याकरिता अर्ज केला होता. 21 सप्टेंबर रोजी रा��्य सरकारच्या वतीनेही एक अर्ज करण्यात आलेला आहे.मला विश्वास आहे की कायद्याच्या चौकटीत स्थगिती लवकरात लवकर उठवली जाईल व समाजातील तरुण-तरुणींना न्याय मिळेल
राज्य सरकारने सध्या पोलीस भरती करण्याऐवजी पहिले प्रयत्न सुप्रीम कोर्टामध्ये करावे आणि सुप्रीम कोर्टाकडून आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, आणि त्यानंतरच भरतीची प्रक���रिया सुरू करावी.
@CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @Dev_Fadnavis @PawarSpeaks
मराठा आरक्षणा मध्ये अध्यादेश काढणे हा पर्याय होऊ शकत नाही .स्वर्गीय आर आर पाटील साहेबांनी डान्सबार बंदी साठी तीन वेळा अध्यादेश काढला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने तो क़ायम रद केला आम्हा मराठ्यांना काँक्रीट आरक्षण द्या
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी एकजुटीने आणि विरोधी पक्ष, विविध संस्था, संघटना व विधिज्ज्ञ या घटकांशी समन्वय साधून प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
https://t.co/6sTgJbyymw
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर स्थगिती दिल्यानंतर आज विनोद नारायण पाटील यांच्या वतीने दिनांक 11 सप्टेंबर रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला अर्ज क्रमांक 90830/2020