व्यक्ती नव्हे, व्यवस्था
अन्नातील भेसळ हा केवळ कायद्याचा विषय नाही; तो लाखो कुटुंबांच्या आरोग्याचा, भावी पिढ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि समाजाच्या नैतिकतेचा प्रश्न आहे.
व्यक्ती नव्हे, व्यवस्था मजबूत झाली पाहिजे.
#FoodSafety#GoodGovernance#Leadership#TukaramMundhe
as well as similar sachets commonly used by food vendors, often raise concerns among consumers about quality and authenticity. Regular inspections and laboratory testing would help protect public health and strengthen consumer confidence.
Respected @Tukaram_IndIAS , I request @FDA_MAHARASHTRA conduct a special inspection drive on the overall quality of food served on trains. In particular, the butter portions and ketchup/sauce sachets supplied with meals and snacks,
@oldtraffordroar@thevirdas By “Most people” you mean 5 people you know out of 36 million in Delhi NCR?
And how you assume all Mumbaikars like butter chicken?
This is called living in a bubble
सस्नेह जय महाराष्ट्र
केंद्र सरकारची प्रत्येक विषयात गोंधळ घालून लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा सुरूच आहे. 'NEET' पेपरफुटीने परत एकदा हे सिद्ध झालं. 'NEET' चा पेपर १० लाख रुपयांना विकत घेतला गेला. आणि याची मुळं सापडली महाराष्ट्रात. अर्थात हे पेपरफुटीचं जाळं देशव्यापी आहे. यांत 'NEET' साठी तयार करून घेणाऱ्या कोचिंग क्लासेसचा पण हात आहे.
हे सगळं झाल्यावर केंद्र सरकारने काय केलं तर परीक्षा रद्द केली आणि सीबीआय चौकशी लावली. या आधी पण २०२४ ला सीबीआय चौकशी अशाच एका प्रकरणात लावली होती त्यातून काही साध्य झालं नाही. या सगळ्यात आपण आपलं काम केलं असा सरकारचा आविर्भाव आहे. पण २२ लाख मुलांचं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं आयुष्य टांगणीला लागलं त्याचं काय ?
मुळात २०१६ ला 'NEET' लादण्याची गरजच नव्हती. पण सगळं एकछत्री अंमलाखाली आणण्याची या सरकारची खुमखुमी इतकी तीव्र आहे की मग काही लाख लोकांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला तर काय फरक पडतो ? 'NEET' बद्दल मी २०१६ पासून आक्षेप नोंदवत होतो. या परीक्षांमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार आणि जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते महागडे कोचिंग क्लासेस लावणार. पुढे हे क्लासवाले आर्थिक शक्तीच्या जोरावर परीक्षांचे निकाल हवे तसे वाकवणार हे मला दिसत होतं आणि सामान्य घरातील मुलं,मुली भरडली जाणार हे मला दिसत होतं आणि म्हणून २०१६ पासून आम्ही याला विरोध करतोय.
माझ्या सारखाच विरोध दक्षिणेतील नेत्यांनी पण केला. सध्याचे तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री विजय पण 'NEET' रद्द करा म्हणून आग्रह धरत आहेत. कारण दक्षिणेतील ५ राज्य आणि महाराष्ट्र मिळून जवळपास ३५० च्या वर मेडिकल कॉलेजेस आहेत आणि वरती उत्तरेतली मोठ्या राज्यांमध्ये फक्त १८० मेडिकल कॉलेजेस आहेत. त्यामुळे उत्तरेतील विद्यार्थी दक्षिणेत घुसवण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास २०१६ पासून सुरु आहे. आणि त्यासाठी कोचिंग क्लासेसचं सगळ्यात मोठं जाळं उत्तरेतल्या राज्यांत आहे. आणि व्यवस्था कशी वाकवायची हे त्यांना नीट माहित आहे. प्रश्न इतकाच आहे की अशा सडलेल्या व्यवस्थेतून जे डॉक्टर्स बाहेर पडतील त्यांच्या हातात आपण आपलं आरोग्य देणार आहोत का ? आणि का तर केंद्राला वाटलं की यापुढे मेडिकल प्रवेशासाठी एकच परीक्षा हवी म्हणून ?
आधी प्रत्येक राज्याची एक परीक्षा होती, त्याच्या आधी तर बारावीच्या मार्कांवर प्रवेश मिळायचा. समजा त्यात काही त्रुटी होत्या असं मान्य करू, मग त्या सुधारायच्या सोडून जी 'NEET' परीक्षा आणली ती अजून भीषण निघाली. या परीक्षेत कधी काही विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाल्याची उदाहरणं आहेत जे अशक्य वाटतं, कधी परस्पर ग्रेस मार्क्स दिलेत. थोडक्यात काय ज्याच्याकडे व्यवस्था वाकवायची शक्ती आहे त्याला पायघड्या घातल्या जाणार. सध्याचं सरकारचं बरं आहे की आमच्यासोबत आलात की तुम्ही स्वच्छ आणि आमच्या व्यवस्थेला एकदा शांत केलंत की मग तुम्ही काहीही करा.
प्रश्न असा आहे की मुळात मेडिकलच्या जागा कमी. त्यासाठी राष्ट्रव्यापी परीक्षा. तिचं काय होईल माहित नाही. दरवर्षी काहीतरी नवीन खेळ. काही वर्षांपूर्वी 'NEET' परीक्षेच्या गोंधळावर मी थेट पंतप्रधानांशी बोललो होतो, तेंव्हा प्रश्न सुटला. पण कायमस्वरूपी काही सुधारणा नाही.
बरं इतकी वर्ष एकच माणूस श्री. धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून चिकटून बसलेत. त्यांच्या काळात 'NEET' मध्ये इतके घोळ झाले, पण तरीही हे महाशय तिथेच बसलेत. बहुदा हिंदी देशभर लादण्याचा अजेंडा ते नेटाने राबवत आहेत म्हणून त्यांना ही बक्षिसी दिली आहे का ? माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी अनेकदा खेळ करणाऱ्या तुमच्या या मंत्र्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्या.
माझी महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांना पण विनंती आहे की जरा पाठीचा कणा ताठ दाखवून दक्षिणेतील राज्यांच्या आवाजात आपला आवाज मिसळा. हे 'NEET' वैगरे काही नको आपल्याला. आपल्याला आपल्या राज्यातील मुलांशी घेणंदेणं आहे. महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मराठी मुलांनाच प्रवेश मिळणार नसेल तर उपयोग काय तुमचा? सध्या पेट्रोल डिझेल वाचवतोय हे दाखवण्याचा जो संपूर्ण सरकारचा इव्हेन्ट सुरु आहे त्यातून बाहेर या. तुम्ही जे हे सगळं करत आहात हे एक दिवसाचं आणि एका फोटोपुरतं आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यापेक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षेबद्दल बोला आणि काहीतरी ठाम ( ठाम म्हणजे राज्याच्या हिताची, नाही तर केंद्र जे सांगेल त्याला रेटून हो म्हणणं याला ठाम भूमिका म्हणतील) भूमिका घ्या.
राज ठाकरे ।
सोबतच्या बातम्या पाहा.
रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांनी मराठी शिकावं नाहीतर परवाने रद्द होतील असं सरकारने नुसतं म्हटल्यावर पेटून उठलेले मराठी- अमराठी पुढारी यात दिसतील.
चारोळीकार,नाना पटोले यात आहेत.अबू आझमी नावाचा उत्तर भारतीय वहाबी मुसलमानांचा माफिया पुढारी आहे.शरद पवार गट अस्तित्वात आहे असं मान्य केलं तर त्यांचा प्रवक्ताही आहे.
बाप परवडला असं वाटावा असे तोतया समाजवादी शशांक रावही आहेत.
सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर यांच्या युनियन आंदोलन करणार आहेत.
देशाची भाषिक,सांस्कृतिक विविधता जपण्यासाठी असा आग्रह धरणं योग्य नाही असं सर्वांना वाटतंय.
यात वेल्डिंगचा चष्मेवाला आणि त्याची मानहलवी पत्नी यांचा व्हीडिओ,तसेच धारावीकर भगिनींपैकी एकीचा नळावर भांडल्यासारख्या आवाजातला व्हीडिओ दिलेले नाहीत.ते ज्याने त्याने आपापल्या जबाबदारीवर पाहावेत.
एकात गायकवाड ताई मराठी पण पाहिजे,पण नकोही असलं कर्ता,कर्म,क्रियापद रानोमाळ हरवलेलं बोलताहेत.दुसऱ्यात वेल्डिंगचा चष्मेवाला प्रताप सरनाईकांना गांडुळे म्हणाला आहे.
चॅनलवाल्यांनी आधी ते सर्व लोकांना दाखवून झाल्यावर आता बीप बीप केलंय.
तर हे असं आहे.
हे असं का आहे?
महाराष्ट्रात आपण पोट भरायला येतो,आपले राज्यकर्ते आपल्याला रोजगार पुरवायला अक्षम आहेत याचं भान विसरून हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे असा गैरसमज पसरवणाऱ्या लोकांची या राज्यात एवढी संख्या वाढली आहे की या राज्याची भाषा शिकणं त्यांना अन्यायकारक वाटू लागलं आहे.
या पापाची सुरुवात कॉंग्रेसने केली.भाजपने त्याला शिखरावर नेले.
आम्ही महाराष्ट्रातून गेलो तर महाराष्ट्र बंद पडेल अशा धमक्या देण्यापर्यंत यांची हिंमत गेली आहे.
आताच स्थानिक पातळीवरही परप्रांतीय निवडून येऊ लागलेत.
हे कसं थांबेल?
त्यांनी मराठी शिकावं ही रास्त अपेक्षा आहे.
जे शिकणार नाहीत त्यांच्या त्या निर्णयाचं सरकारने स्वागत करून त्यांना त्यांचा कुटुंबकबिला,रिक्षा-टॅक्सी व इतर वाहनांसह सप्रेम नारळ दिला पाहिजे.
त्यांनी त्यांच्या भाषेच्या राज्यांत जाऊन आनंदाने जगावं,मराठीशी काही संबंध ठेवू नये.आपण त्यांना शुभेच्छा द्याव्यात.
त्यानंतर महाराष्ट्राचं जे काही बरं वाईट होईल ते मराठी लोक पाहून घेतील.
मराठी शिकण्याला विरोध करणाऱ्या संघटनांना सुद्धा महाराष्ट्रद्रोहाची भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांच्या मान्यता काढून घेतल्या पाहिजे.
आपल्याकडच्या सामंजस्यवादी मंडळींना हे पटणार नाही,पण गायपट्टयातला देशांतर्गत वसाहतवाद हा चर्चेने आणि संवादाने सुटणारा प्रश्न राहिलेला नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
घटनेच्या कलम १९ चा दाखला उत्तरेतले लोक सतत देतात.घटनाकारांना जर अंदाज आला असता की एखाद्या राज्यातनं कोट्यवधी लोक जगण्यासाठी बाहेर पडतील आणि जिथे पोट भरण्याची सोय होते त्यांच्यावरच शिरजोरपणा करतील,तर त्यांनी या कलमाचा फेरविचार केला असता.
त्यांनी केला नसला तरी महाराष्ट्रहितासाठी आपण तो केला पाहिजे.
तातडीने केला पाहिजे.
रिक्षावाल्यांना मराठी सक्ती,अमराठी शाळांमध्ये मराठी शिक्षक या प्रश्नांना हे गुवाहाटी टोळी आणि पाशवी बहुमत यांच्यातल्या लढाईचाही पदर आहेच.
राजकारण टाळून भाषेचा विचार करता येत नाही.
आपण रोगाच्या लक्षणांवर बोलण्याऐवजी रोगाच्या कारणांवर काम करूया.
बेसुमार स्थलांतराचं काय करायचं आणि हिंदुत्वाला छेद देणारं मराठीकारण कसं उभं करायचं या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला द्यायची आहेत.
समोर दिसणाऱ्या या लढायांमध्ये महाराष्ट्रधर्मासाठीची फौज शोधणं ही आपली कसोटी आहे.
त्यासाठी सामूहिक ताकद पणाला लावूया.
जय मराठी ! जय महाराष्ट्र !
I’ve seen this firsthand working as a consultant in Maharashtra during 2020-2022: a promise by @AUThackeray is delivered.
Mumbai led the country in procurement & capacity of electric buses under his watch as Environment Minister. In 2021 BEST did largest tender in India for 1900 e-buses. Bulk e-bus tender by cities in Maharashtra with lower operating cost has influenced national GCC procurement.
Full faith he’ll get Mumbai the buses it needs & strengthen BEST.
MNS when power in Nashik, built 70 MLD capacity Sewage treatment plant to make sure 95% of the sewage water is treated before being released into the river.
What about the river in your city? Better? worse?
#Mumbai#Pune#Nashik#Thane#KDMC
My cousin from Borivali visited our place in Mulund. He came via Uber. I asked why he didn't take the metro lines as Borivali is so well connected via metro lines. His simple answers below.
The time taken via uber or taken by metro - including changing lines is nearly the same 1.5 hrs.
The convenient factor you book the uber and wake up after 1.5 hrs, while the metros are not convenient due to changing lines and security checks for each line.
The price factor uber charges more than metro but that is the price you pay for comfort of travel.
For any mass transport to be successful, it needs to tick two out of the three - time, convenient and price. Only then the teething issues of low ridership will get addressed. The local trains ticks on time and price.
In my cousin's case price was the only factor that favoured the metro, he had the money power to overcome that. One pic of paytm's founder riding the metro line doesn't mean a level playing field has been created. In the eyes of @marinebharat my cousin might be a metro jihadi.
Metros designed in silos will always have interconnectivity issues. And let's not dwell on connectors future lines, rewind 8 years ago we were promised state of the art transport system and let's not fool by another marketing gimmick that more time needs to be given.
The self-goal is due to the fact the line ends at seepz.
@zoru75, @bhaumikgowande, @AmeyKulkarni_21
मराठी माणसांविरोधात बातम्या देण्यासाठी हा मराठीद्रोही पत्रकार सर्वात पुढे असतोच. @ShivAroor पुर्ण माहिती काढून बातम्या देत जा आणि एवढीच काळजी असेल तर घेऊन जा तुझ्या लोकांना तिकडे उत्तर भारतात. महाराष्ट्रात मराठीचा अपमान खपवून घेणार नाही. #म#मराठी#marathi
Metro stations in India are often massive compared to those abroad, demanding more resources and extra security checks at every stop.
Population control needs to be a national priority. We simply can’t afford unchecked population growth like post-independence.