P

[P @PJ_2008]

@RandeepHooda That too third class I'll thought infra

[P @PJ_2008]

@narendramodi AND how exactly? It takes 1 hr to move just 1 km in a city

[P @PJ_2008]

@narendramodi Vanatu , Soloman still remain

[P @PJ_2008]

@_pallavighosh @SushmitaDev25 Importing dirt, loudmouth

[P @PJ_2008]

@VishalBhargava5 :)

[P @PJ_2008]

@hvgoenka Loitering and blocking corridors!

[P @PJ_2008]

@RShivshankar Shame on central govt. when milords were passing orders to accept them as refugees, no strong counter was given. Why not prevent the mess than making huge efforts sorting later . Now it becomes do or die

[P @PJ_2008]

@akkiman Also it's our culture to make that last piece of cloth to pishvi or something

[P @PJ_2008]

@MattooShashank When will we get over words like unfortunately, lack of understanding. Harder push back is necessary like the one given to Switzerland

[P @PJ_2008]

@AtriNeeraj Don't even mention

[P @PJ_2008]

@godbole_shilpa They feel like kings by blocking someone. Absolute lawlessness, courtesy is all gone.

[P @PJ_2008]

@ANI Great idea, all the business class seat should also be called economy, suddenly the engine will understand that less fuel is to be consumed

[P @PJ_2008]

@IndianGems_ 10 marks for camera
1 mark for the rest

[P @PJ_2008]

@Dev_Fadnavis @narendramodi All actors in this govt, the best actor in Delhi

[P @PJ_2008]

@Dev_Fadnavis @narendramodi Work on reducing traffic instead, that will save several instead of this fake one off, like swatchta abhiyan

[P @PJ_2008]

@KiranKS @narendramodi He won't, that was just for camera

[P @PJ_2008]

@himantabiswa This is real personality development

[P @PJ_2008]

@RubikaLiyaquat What an idiot, bears Kejriwal in nautanki

[Vijay Kumbhar @VijayKumbhar62]

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना दरमहा तब्बल ₹५०,००० इंधनभत्ता देण्याचा ठराव मंजूर करून मुख्य सभेकडे पाठवला आहे. एका व्यक्तीसाठी महिन्याला ₹५०,००० म्हणजे साधारण ४५० ते ५०० लिटर इंधन. इतकं इंधन वापरलं तर गाडी महिन्याला (३० दिवस) जवळपास ९ ते १० हजार किलोमीटर धावू शकते. म्हणजे दररोज ३०० किलोमीटर प्रवास.

रोज एवढा प्रवास करायचा असेल तर दिवसातील ७ ते ८ तास रस्त्यावरच गेले पाहिजेत. मग हे अधिकारी आणि पदाधिकारी नेमकं काम तरी कधी करतात?

हा निर्णय जनतेच्या पैशांकडे पाहण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेचा आरसा आहे.

हा भत्ता फक्त सरकारी कामासाठी वाहन वापरल्यास दिला जाणे अपेक्षित असते.

पालिकेकडे पैसा नाही, म्हणून नागरिकांवर करवाढ, पाणीपट्टी, दंड वाढवले जातात, पण स्वतःच्या सुविधांवर कोट्यवधी रुपये उधळताना अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना काही वाटत नाही.

२०१७ मध्ये पेट्रोल वाहनांसाठी ₹३९,५६० आणि डिझेल वाहनांसाठी ₹३६,५६० इतका भत्ता दिला जात होता. तोदेखील अवास्तव आणि अतिरेकी होता. आता तर थेट ₹५०,००० पर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय म्हणजे सर्व मर्यादा ओलांडण्याचा प्रकार आहे.

याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे आतापर्यंत एकाही अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्याला हा निर्णय चुकीचा वाटला नाही. कुणी विरोध केला नाही, कुणी प्रश्न उपस्थित केला नाही, कुणी जनतेच्या पैशांची बाजू घेतली नाही. अशा लोकांकडून जनहिताची अपेक्षा तरी काय करायची?

महापालिका आयुक्तांकडे असे ठराव विखंडित करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी असते. मात्र आजपर्यंत या उधळपट्टीवर कुठल्याही आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या निर्णयांची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी आयुक्तांवरही तितकीच येते. त्यामुळे आयुक्तांनी ही उधळपट्टी थांबवली पाहिजे आणि आतापर्यंत झालेला खर्च वसूल केला पाहिजे.

@DrVijaySuryaIAS @pcmcindiagovin

#पिंपरी_चिंचवड_महापालिका #पन्नासहजार #इंधन_भत्ता #सत्ताधाऱ्यांच्या_मानसिकतेचा_आरसा

[P @PJ_2008]

@_pallavighosh @Tushar15 If we not only reduce, just eliminate corporators and that layer of govt, it will be huge saving.