धक्कादायक
रक्षा मंत्री लोकतंत्र च्या मंदिरात खोटं बोलले
त्यांनी लोकसभेत वक्तव्य केले की, "ऑपरेशन सिंदूर मध्ये एकही जवान शहीद झाला नाही"
आणि काल सरकार ने जाहीर केल की ऑपरेशन सिंदूर मध्ये 6 जवान शहीद झाले
इतक खोट🤦♂️
पैसा असेल तर पोलिस आणि सरकारी यंत्रणा कशी काम करते याच उत्तम उदाहरण…
इथे एखादा गरीब मुलगा गेला असता तर इथे कोणी ही फिरकल नसत …
#पोलिस#सरकारीयंत्रणाभ्रष्ट
राजर्षी शाहू महाराज जयंती विशेष;
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी घेतलेले स्रियांकरिता घेतलेले क्रांतीकारी पुरोगामी निर्णय.
१) पुनर्विवाह नोंदणी कायदा (रिमॅरेज रजिस्ट्रेशन लॉ ) - जुलै १९१७ मध्ये कोल्हापूर संस्थानात ‘रिमॅरेज रजिस्ट्रेशन लॉ’ पास केला गेला. हा कायदा विधवा स्रियांकरिता जीवनमुक्तीचा होता.
२) दुसरा कायदा -
जुलै १९१९ मध्ये शाहू महाराजांनी आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाहास व नोंदणी पद्धतीस मान्यता देणारा कायदा आपल्या संस्थानात लागू केला. अशा प्रकारे आंतरधर्मीय अथवा आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या स्त्रीला शाहू महाराजांनी पूर्ण व्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केलेले आढळते.
३) काडीमोड कायदा ( घटस्फोट कायदा )
पूर्वी काडीमोड जातपंचायची लहरी वागण्यावर होत.! ते बंद करून स्वातंत्र्याचा अंतर्भाव असणारा, विवाह संस्थेच्या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा गणला जाणारा हा कायदा शाहू महाराजांनी आपल्या करवीर राज्यात लागू केला.!
४) (१७ जानेवारी १९२०). जोगतिणी‚ मुरळी‚ देवदासी‚ भावीण इत्यादीना, देवाच्या नावाने लहापणीच सोडलेल्या या स्त्रियांना पुढे अत्यंत अनैतिक व दयनीय आयुष्य कंठावे लागत असे. राजर्षी शाहू महाराजांनी हा कायदा करून त्याना एकप्रकारे मुक्तीचे द्वार खुले केले.
अशा प्रकारे राजर्षी शाहू महाराजांनी, स्रियाकरिता महत्त्वाचे, त्यांचे जीवनमान उंचावणारे कायदे केले, हिंदुस्थानात त्या कायद्याचा प्रथम पाया बसवला.! व ते कायदे अमलात सुद्धा आणले. म्हणून आज हिंदुस्थानातील स्रियांनी व पुरुषांनी शाहू महाराजांबद्दल आजन्म कृतज्ञता भाव बाळगला पाहिजे.!
लोकराजा राजर्षी शाहूनां जयंती निमित्त आदरपूर्वक वंदन.
संदर्भ -
राजर्षी शाहू छत्रपती : एक मागोवा
इतिहास संशोधक - डॉ.जयसिंगराव पवार
आजचे दै दिव्या मराठी:
लोकशाही, नोकरशाही आणि भारताची सुप्त क्षमता
-महेश झगडे
भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. परंतु लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य केवळ निवडणुकांत नसते; ते शासनयंत्रणेच्या गुणवत्तेत असते. भारतात संसद, विधानसभा, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि पंचायतराज संस्थांसह सुमारे ३१ लाख लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांच्यासोबत केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील मिळून अंदाजे २.२५ ते २.७५ कोटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. म्हणजेच लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी मिळून जवळपास तीन कोटी लोक शासनव्यवस्थेचा भाग आहेत. जगाच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शासनयंत्रणा उभारलेली राष्ट्रे फारच थोडी आहेत.
पण प्रश्न संख्या किती आहे हा नाही, प्रश्न गुणवत्ता किती आहे हा आहे.
लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असे की कोणतीही व्यक्ती निवडून येऊ शकते. तिचे शिक्षण, बुद्धिमत्ता, प्रशासकीय अनुभव किंवा तांत्रिक ज्ञान हे निवडून येण्यासाठी आवश्यक नसते. कारण लोकशाहीत सत्ता ही लोकमतातून येते, पात्रता प्रमाणपत्रातून नाही. म्हणूनच आधुनिक राष्ट्रांनी नोकरशाही निर्माण केली. नोकरशाही ही शासनाची स्मृती तेवत ठेवते. ती सातत्य देते. अनुभव देते. संस्थात्मक ज्ञान देते. राजकीय बदलांच्या पलीकडे जाऊन शासन चालू ठेवते. राजकारणी दिशा देतात; नोकरशाही ती अंमलात आणते.
परंतु या व्यवस्थेचे यश नोकरशाहीच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. भारतातील उच्च प्रशासकीय सेवांची निवड मुख्यतः स्पर्धा परीक्षांतून होते. या परीक्षांनी अनेक प्रतिभावंतांना संधी दिली आहे. सामाजिक गतिशीलता निर्माण केली आहे. राष्ट्रीय एकात्मता बळकट केली आहे. हे तिचे मोठे योगदान आहे. तथापि, एक कठीण प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. आपली निवडप्रक्रिया बुद्धिमत्ता निवडते की स्मरणशक्ती? आज बहुतेक स्पर्धा परीक्षा प्रचंड माहिती लक्षात ठेवण्याची आणि ती उत्तरपत्रिकेत पुनरुत्पादित करण्याची क्षमता तपासतात. स्मरणशक्ती महत्त्वाची आहे. पण ती पुरेशी नाही. कारण शासन म्हणजे पाठांतराचा खेळ नाही. शासन म्हणजे समस्या सोडविण्याची कला आहे. शासन म्हणजे नवनिर्मिती. शासन म्हणजे दूरदृष्टी. शासन म्हणजे बदलत्या परिस्थितीत नवीन उपाय शोधण्याची क्षमता.
जग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, हवामान बदल आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेकडे झेपावत असताना केवळ माहिती साठविणारे अधिकारी पुरेसे ठरणार नाहीत. राष्ट्राला विश्लेषणात्मक विचार करणारे, सर्जनशील, नवोन्मेषी आणि धाडसी निर्णय घेणारे प्रशासक आवश्यक आहेत.
हे म्हणणे चुकीचे ठरेल की भारतीय नोकरशाहीत बुद्धिमान अधिकारी नाहीत. अनेक अधिकाऱ्यांनी असामान्य कामगिरी केली आहे. अनेकांनी जिल्हे बदलले, धोरणे बदलली आणि लाखो लोकांचे जीवन सुधारले. पण प्रश्न व्यक्तींचा नाही. प्रश्न प्रणालीचा आहे. जर निवडप्रक्रिया मुख्यतः स्मरणशक्तीला बक्षीस देत असेल, तर ती नकळतपणे सर्जनशीलता, मौलिकता आणि नवकल्पनांना दुय्यम स्थान देते.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने बरीच प्रगती केली आहे. अन्नसुरक्षा निर्माण केली. लोकशाही टिकवली. पायाभूत सुविधा उभारल्या. अर्थव्यवस्था वाढवली. पण तरीही भारताची क्षमता आणि उपलब्धी यांच्यात मोठी दरी आहे. १४० कोटी लोकसंख्या. जगातील सर्वात मोठ्या युवा शक्तींपैकी एक. विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती. वैज्ञानिक प्रतिभेचा महासागर. उद्योजकतेची प्रबळ परंपरा. तरीही भारत अद्याप आपल्या पूर्ण क्षमतेने झेपावलेला नाही. याची अनेक कारणे आहेत. परंतु प्रशासनाची गुणवत्ता हे त्यातील एक महत्त्वाचे कारण आहे. स्थैर्य देणारी नोकरशाही राष्ट्र टिकवू शकते. पण परिवर्तन घडविणारी नोकरशाही राष्ट्र महान बनवते.
म्हणूनच आता सरकारांनी स्वातंत्र्याचा शतकमहोत्सव साजरा करण्यासाठी, पुढील पंचवीस वर्षे केवळ स्मरणशक्तीची परीक्षावर प्रामुख्याने भर ठेवणाऱ्या भरती पद्धती पुरेशी समजू नये. भरतीत विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, समस्या सोडविण्याची क्षमता, सर्जनशीलता, नेतृत्वगुण, नैतिकता आणि चारित्र्य यांना अधिक महत्त्व दिले पाहिजे. प्रशिक्षणाला नवोन्मेषाचे स्वरूप दिले पाहिजे. प्रामाणिकतेला सर्वोच्च मूल्य मानले पाहिजे. कारण बुद्धिमत्ता नसलेली व्यवस्था मंदावते. सर्जनशीलता नसलेली व्यवस्था थांबते. पण प्रामाणिकता नसलेली व्यवस्था कुजते. हा सरकारांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. एकविसाव्या शतकातील स्पर्धा लोकसंख्येची नाही. ती संस्थांची आहे. ती कल्पनाशक्तीची आहे. ती गुणवत्तेची आहे. भारताला अधिक कर्मचारी नकोत. अधिक कार्यालये नकोत. अधिक कागदपत्रे नकोत. भारताला अधिक बुद्धिमान, अधिक सर्जनशील आणि अधिक प्रामाणिक सार्वजनिक सेवा हवी आहे.(१)
बाळासाहेबांचं हिंदुत्व मराठी भाषेला धरून होतं आणि वेळोवेळी बाळासाहेबांनी हे दाखवून दिले आहे.
राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेसने जेव्हा प्रतिभाताई पाटील यांनी उमेदवारी दिली तेव्हा बाळासाहेबांनी कमळाबाई ची चिंता सोडा, #मराठीप्रथम म्हणत प्रतिभाताई यांना पाठिंबा दिला होता !
काही गोष्टींचे समर्थन होवूच शकत नाही!
निवडणूक लढवण्याची पहिली अट — तो “माणूस” असावा!
घटनेत लिहिले आहे.
उमेदवार भारतीय नागरिक असावा.
योग्यच.
पण एक प्रश्न.
नागरिक म्हणजे काय?
शरीर?
आधार कार्ड?
मतदार ओळखपत्र?
की “माणूस”?
कायदा नागरिक शोधतो.
समाज “माणूस” शोधतो.
फरक मोठा आहे.
दोन पाय असले की माणूस होत नाही.
दोन हात असले की सेवक होत नाही.
आणि दोन घोषणा दिल्या की उमेदवार होत नाही.
मानवजन्म मिळतो.
“माणूसपण” कमवावे लागते.
मत मागणे सोपे.
मताला जागणे कठीण .
निवडणूक जिंकणे शक्य
विश्वास मिळवणे कठीण.
निवडणूक कशासाठी जिंकली हे लक्षात ठेवणे दुरापास्त
आज पात्रता काय?
वय.
नागरिकत्व.
मतदार यादी.
काही कागदपत्रे.
बाकी?
द्वेष चालतो.
खोटेपणा चालतो.
लोभ चालतो.
सत्तेची भूक चालते.
फक्त “माणूस” असण्याची अट नाही.
हीच शोकांतिका.
उमेदवार हा
"भारतीय नागरिक असावा."
हो.
पण त्याआधी.
“माणूस” असावा.
बाकी सर्व पात्रता त्यानंतर.
-महेश झगडे
गिरीश कुलकर्णींचा एक podcast पाहिला. आजपर्यंत मी फक्त त्यांच्यातल्या अभिनेत्याचा फॅन होतो, आता मी त्या व्यक्तीचा फॅन झालोय. त्या माणसाची बोलण्यातील स्पष्टता, साधे राहणीमान, मराठी भाषेवरील प्रभुत्व, वैचारिक बैठक, मिश्कीलपणा टॉप लेव्हलची आहे. जेवढे मोठे ते अभिनेते आहेत त्यापेक्षा ते जास्त अफलातून माणूस आहेत. या माणसाच्या मराठीत एवढा गोडवा आणि प्रामाणिकपणा आहे की ते ऐकतच रहावं वाटतं. त्यांच्या भात्यात मराठीचे एवढे शब्द (तीर) आहेत की ते संपतच नाहीत. देऊळ सिनेमा पाहिल्यापासून हा माणूस अभिनेता म्हणून आवडायला लागला. असा podcast मी आतापर्यंत पाहिलाच नाही, कैक दिवसांनी अस्खलित मराठीतून मुलाखत ऐकून मनाला एकदम बरं वाटलं.
हे आहेत डॉ.महेश देशमुख.....
स्वार्थी राजकारणी लोकांनां कंटाळलेल्या प्रत्येक लोकांच्या मनातील
भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
टीप- माझं कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेला समर्थन नाही.
आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत यशोमती ठाकूर आणि धीरज देशमुख यांच्यासह पराभूत प्रस्थापित नेत्यांना निवडणूक लढवण्याचे आदेश काँग्रेस हायकमांडनं दिले होते.
पण त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली गेली आहे,यांचे नेते डायरेक्ट सरेंडर करत आहेत.
आणि नंतर भाजपा जिंकली की EVM च्या नावे बोंबलत बसायचे.
@INCMaharashtra@INCHarshsapkal@Dev_Fadnavis
राजकारणाच्या गर्दीतही स्वच्छतेचा श्वास देणारे नाव - पृथ्वीराज चव्हाण
आज बाबांचा जन्मदिन आणि त्यांची ही २०१४ ची जाहिरात आठवली
सत्तेच्या गदारोळातही शांतपणे विकासाची पायाभरणी करणारे,
अटल सेतूसारख्या स्वप्नांना दिशा देणारे,
मेट्रोच्या रुळांवर आधुनिक महाराष्ट्र धावू लागेल याची खात्री देणारे…
ना घोषणांचा गाजावाजा, ना दिखाव्याची राजकारणं,
फक्त काम, अभ्यास आणि प्रामाणिकपणाची एक वेगळीच ओळख.
आज जेव्हा राजकारण अधिक आवाजात आणि कमी आशयात हरवत चाललं आहे,
तेव्हा अशा संयमी आणि तत्त्वनिष्ठ नेतृत्वाची किंमत अधिक जाणवते.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब यांना ७९ व्या वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा! 🎂
@prithvrj
ऑपरेशन ब्लू स्टार हा काळा दिवस म्हणताना भाजपला लाज नाही वाटली ?
महाराष्ट्राचे सुपुत्र लष्करप्रमुख अरुणकुमार वैद्य यांच्या बलिदानाची किंमत भाजपने कवडीमोल केली.
यांना खलिस्तानी चालतात, यांना वेगळा विदर्भ चालतो, यांना कबुतर दहशतवाद चालतो फक्त #मराठी माणूस यांना नक्षलवादी वाटतो.