मधेसि दल भनिने परिचालित समूह र कथित लोकतान्त्रीक भनिने कांग्रेस एमाले मासिएपछि तथा माओवादिले आफ्नो नामको समेत अस्तित्व मेटेपछि अब न त गणतन्त्रको सान्दर्भिकता बाँकि छ, न त जनतालाई संघियताको नै आवस्यकता छ। अब यो केहि परिचालित सिमित ब्यक्तिहरुको जागिर पचाउने मुद्दा मात्र हो।
संघीय प्रणाली नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबिचको सम्झौता र सहमतिको बिन्दु हो - मैलेपनि बारम्बार भन्ने गरेको यही हो। २०६३ को अन्तरिम संविधानताका संघियताको एजेण्डा माओवादीले छाडिसकेकै थियो। उनीहरूको मुख्य अडान गणतन्त्रमा नै थियो। तर मधेश आन्दोलनको आँधी थेग्न नसकेरै कांग्रेस एमालेले अनिच्छाका बाबजुद यसलाई स्वीकारेका हुन् र माओवादीले अझ अगाडि बढेर जातिय संघियताको चर्का कुरा गर्न थालेको हो।
अहिले संघियतामा अडान राख्ने लगायतका समूहहरू डिफेन्सिव छन् र संघियताको खास प्रयोगपवि हुन सकिरहेको छैन। अधिकारको वास्तविक बाँडफाँड बाहेक संघियतालाई सफल बनाउने अर्को कडी भनेको सक्षम न्यायालयपनि हो। किनभने संघ र प्रदेशवीच सुरूवाती चरणमा अधिकार क्षेत्रलाई लिएर ठूलै खिचातानी हुन्छ र हुनुपनि पर्छ। यसलाई समाधान गर्ने भनेको न्यायालयनै हो। तर संविधान जारी भएको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्दापनि अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद समावेश भएका मुद्दा अदालत पुगेको पाइदैन (अपवादमा, यौटा गोदावरी नगरपालिककाको थियो कि झैं लाग्छ)।
बदमासी हुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने निकायहरूलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ। तर अहिले संघियतावादी डिफेन्सिव छन् भनेर यही मौका हो खारेज गर्ने भन्ने कसैलाई लाग्छ भने, त्यो अबस्था सँधै रहँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। २०५९ वा २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सक्रियता देखाउँदापनि त शुरूमा दिपावलीपनि नभएको त हैन।
त्यसैले अब यसलाई खारेज गर्नेतिर जानु भनेको भविष्यमा अर्को द्वन्द्वलाई निम्त्याउनु हो। व्यक्तिगत रूपमा त ऊवेला मलाईपनि संघियता किन चाहियो भन्ने नै लाग्थ्यो।
मधेसि दल भनिने परिचालित समूह र कथित लोकतान्त्रीक भनिने कांग्रेस एमाले मासिएपछि तथा माओवादिले आफ्नो नामको समेत अस्तित्व मेटेपछि अब न त गणतन्त्रको सान्दर्भिकता बाँकि छ, न त जनतालाई संघियताको नै आवस्यकता छ। अब यो केहि परिचालित सिमित ब्यक्तिहरुको जागिर पचाउने मुद्दा मात्र हो।
संघीयताको गन्थन
संघीयता किन चाहियो ? नभएर के हुन्थ्यो ? यसले खर्च बढायो ।
माथिका टिप्पणीमाथि धेरैपटक धेरै माध्यमबाट आफ्ना विचार राखियो तर मानिसको चित्त बुझाउन सकिएन ।
आज छोटकरीमा पुरानै कुरा दोहोर्याउँदैछु ।
संघीयता कुनै पनि देशका लागि अनिवार्य कुरा होइन । नेपालका लागि पनि होइन । संघीयताले आर्थिक विकास वा सामाजिक प्रगति-उन्नति सुनिश्चित गर्छ भनेर नेपालमा अपनाइएको होइन । विकसित र अविकसित दुवै खाले देशहरूमा संघीय प्रणाली छ ।
मधेश आन्दोलनको विशेष जोडबल र माओवादी लगायत विभिन्न जातीय समूहको पुरानो मागलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ संविधान बनाउने क्रममा सबै जाति र क्षेत्रका समूहलाई राजनीतिक नीतिनिर्णयको अर्थपूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने उपायका रूपमा नेपालमा संघीयता अपनाइएको हो । संघीय प्रणाली नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबिचको सम्झौता र सहमतिको बिन्दु हो । हिंसात्मक द्वन्द्व तथा मधेश आन्दोलनपछिको बहुपक्षीय राजनीतिक सम्झौताको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो ।
नेपाल संघीय प्रणालीमा नगएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने तर्क जायज होला । तर, उत्तिकै जायज कुरा के हो भने संविधानमा अपनाइसकिएको कुरा अब फेर्छु भन्नु नयाँ खालका द्वन्द्वहरूलाई निम्ता दिनु हो । संसारका कतिपय सबल र लोकतान्त्रिक देशहरू संघीय प्रणालीबाट चलेका छन् । यो प्रणाली आफैँमा खराब होइन ।
'संघीयताले केही दिएन' भन्नेहरूले के विचार गर्नुपर्यो भने संघीयता आफैँले केही दिने होइन । यस प्रणालीलाई राम्ररी उपयोग गर्न सके नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी हुने सम्भावना थियो र अझ पनि छ ।
संघीयताले वास्तवमा सबै जाति र समूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सम्भावना राख्छ । संघीय प्रणालीप्रति सशंकित पहाडी हिन्दु समूहलाई यो कुरा बुझाउन राजनीतिक दल र नेताहरूले कहिलै कनै प्रयास गरेनन् ।
संघीयताले खर्च बढाउँछ भन्ने कुरा बिलकुल वाहियात हो । कुनै पनि सामान्य अध्ययनले संघीय प्रणाली एकात्मकको तुलनामा बढी खर्चिलो हुने देखिँदैन । यस विषयमाथि कुरा सेतोपाटीले केही समयअघि चलाएको अन्तर्वार्ता शृङ्खलामा पनि प्रशस्त चर्चा भएको छ । बरू प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारको प्रशासनिक खर्च घट्न सक्छ ।
संघीयता मन नपराउने रास्वपा मात्र होइन -कांग्रेस, एमाले र माओवादी तिनै पार्टीले प्रदेशलाई निकम्मा बनाइराख्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । प्रदेशका लागि चाहिने अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण भएन । प्रदेशहरूको अधिकारमा केन्द्रले कहिलै विश्वास गरेन । त्यसैले, संघीयताको कार्यान्वयन नै हुन पाएको छैन । प्रदेशहरू नेता व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा खुम्च्याइएका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा उठ्ने स्वभाविक प्रश्न के हो भने -समस्याग्रस्त संघीय प्रणालीका समस्याहरू समाधान गर्नतिर लाग्ने कि प्रणाली नै फेर्ने ? दोस्रो उपायचाहिँ मुर्खतामात्र होइन सम्भावित नयाँ द्वन्द्वको विजारोपण पनि हो ।
विगतमा भएका गल्ती सच्याउँछु भन्ने रास्वपाले संघीयताको कार्यान्वयनमा भएका गल्तीलाई पनि सच्याउँदै प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो ।
तर, रास्वपा उल्टो बाटोमा हिड्न कटिबद्ध छ ।
कि कसो ?!
बाबुरामलाई विद्वान? ए! बाबुरामलाई नै विद्वान मान्ने / भन्नेहरुले बाबुरामको लेक्चर बाहिस्कार गर्नु त मुसलमानले अल्लाहको फोटो छाप्नु जस्तै अपराध हो नि। काफिर नबन्नुस्। :)
यो सरदार यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिजको बारेमा उठेको बिबाद र बहसमा मैले न बुझेको कुरो नि -- समस्या बाबुराम भट्टराईमा हो कि ? यदुनाथ खनाल माथी हो कि या लेक्चर सिरिजको शिर्षकको बारेमा हो ? अब हिजो प्रधान मन्त्री भैसकेको मान्छे अहिले कसरी अस्वीकृत भए ? त्यस्तो बिरोध हिजो किन भएन ? अब नेपालको भू राजनीति र भूराजनीतिक अर्थशास्त्रको बारेमा बुझेको र बोल्न सक्ने अर्को समकालीन नेपाली विद्वानको नाम सुझाउनुस र चित्त बुझाइ दिनुस म पनि बहिस्कार गर्छु कार्यक्रम !
नोट : म पनि माओबादि आन्दोलनको हिँसा हत्याको तपाइहरु भन्दा उग्र बिरोधी हु है !
मैले पनि योजना बनाएर राखेको छु प्रधानमन्त्री भएपछि हरेक दिन के गर्ने भनेर। भयो त अब? लुट्न पाउन्जेल भाउजुका पछ्यौरि समाउने अनि मौका परेपछि दाजुभाउजुमाथि सांघातिक हमला गराउने अपराधिलाई जनताले पनि पत्याउन परो नि!
@RabindraMishra “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका हकमा घातक हुनेछ!”.
अनि अहिले चाहिँ घातक छैन? सम्पूर्ण देश आठ घण्टामा खरानी भयो र राज्यव्यवस्था आठ घण्टामा कोल्याप्स भयो, प्रतक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहुदा पनि। अनि यो चाहिँ घातक रहेनछ? त्यसैले नेपालमा यो ब्यबस्था भित्र जे गरे पनि हुन्छ।
@rambohara@uttambabu यिनलाई ती ब्यक्तिको यस्तो माया किन लागेको रे? यिनले भनेको कुरा गरेनन् त गरेनन्। अर्को पटक चुनावमा जनताले भोट दिन्नन्। अर्को पटक यी आफै चुनावमा गएर जितेर के के गर्नपर्ने हो गरेर देखाए भयो त। यो डेमोक्रेसि भनेको त्यहि चुनाव हैन र? रुवाबासि के को हो? 🤔
पञ्चायत के कुरामा गलत थ्यो ? पञ्चायत ब्यबस्थाको बारे पढ्दा कुनै खराबि देश र जनता बिरोधि त देखिएन। बरु यो गणे ब्यबस्था देश र जनता बिरोधि देखियो। यहि ब्यबस्थाले हैन देशलाई आठ घण्टामा खरानी पारेको? अनि यसको मतलब कथित जनताले लडेर ल्याएको भनिएको ब्यबस्था सहि त रहेनछ।
प्रदेश खारेज, स्थानीय तह दलविहीन र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री– यो त हुबहु निर्दलीय पञ्चायतकै नयाँ खाका जस्तो देखिन्छ। के नेपाली जनताले दशकौँ लडेर र रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्रको अन्तिम गन्तव्य यही हो र? #HistoryOfNepal#DemocracyUnderThreat
नेपालले संघियता थेग्नसक्छ, गणतन्त्र थेग्नसक्छ, तीन करोड जनसङ्ख्या भएको देशले 7 जना मुख्य मन्त्री, १००० सांसद र १०० बढि मन्त्री थेग्नसक्छ, ओली प्रचण्ड थेग्नसक्छ, कागति चोरलाई राष्ट्रपति थेग्नसक्छ, सिंहदरबार जलाएको थेग्नसक्छ भने जाबो प्रतक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहजै पचाउछ।
सबै पार्टीको निर्वाचन आफ्नै निर्वाचन कमिटीले गर्ने भन्ने नि थाहा छैन!हे भगवान कहाँ लगेर फसायौ यिनिलाई!बरु क्यामरा तेर्स्याउने पेशा नै ठिक थियो यिनलाई !😆
@dipak_gyawali@yugadrasta@ManojKh99 म त त्यो भन्दा के कुरामा प्रस्ट हुन चाहन्छु भने नि, बामपन्थ र कम्युनिष्ट एकै हो र? वास्तविक कम्युनिष्टहरुले आफ्नो देश र आफ्नो जनतालाई प्रथमिकता दिन्छन्। जस्तो कि चिन भियतनाम। बामपन्थीले देश र जनतालाई प्राथमिकता दिन्नन्। नेपाल र भारतका अधिकांश दल। यहि हैन?
जनताले त्यहि कुरालाई दुइतिहाइ दिइसके। अब केहि विदेशि लेफ्ट लिवरलहरुले रोइलो गरेर भयो त? कुनै समयमा संघियता ठिक लागेको थ्यो, अहिले जनताले यो रुचाएनन्। अब फाल्छन्। एउटै ब्यबस्था सँधै स्थाइ हुन्छ भन्ने छ र? जनतालाई मन परेन, अब फाल्छन्। राख्ने एजेन्डा बोक्नेले दुईतिहाइ ल्यार राख्ने
रास्वपा संसद्बाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संघीयताको साटो एकात्मक प्रणाली चाहन्छ भन्ने कुरा धेरै अघिदेखि यस दलका नेताका अभिव्यक्तिहरूबाट प्रस्ट भएको हो । उदाहरणका लागि -सेतोपाटीका सम्पादक अमीत ढकालसँगको चुनावअघिको अन्तर्वार्तामा अहिलेका अर्थमन्त्री र रास्वपाका नेता स्वर्णीम वाग्लेले प्रदेशहरू खर्चिला भएका ('जनताको गुनासो') र त्यहाँ राजनीति बढी भएकाले तिनको (प्रदेशको) विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा बताउनुभएको थियो ।
रास्वपामा 'राजनीतितिर नलाग्ने र ड्याङ्ड्याङ् विकास गर्ने' शक्तिशाली राष्ट्रपति र 'केन्द्रमा शक्तिशाली सरकार' भए मात्र देश बन्छ भन्ने मत भएका मानिसहरू बहुसङ्ख्यामा छन् । रास्वपाको राजनीतिक कन्स्टिचुएन्सी नै प्रदेशविरोधी भावना र कार्यकारी प्रमुख सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ भन्ने मतबाट निर्माण भएको यथार्थ बिर्सन हुन्न ।
अहिले मानिसहरूलाई थामथुम पार्न 'यो त हाम्रो सोच मात्र हो' भने पनि मलाई लाग्छ संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्ने बेलामा प्रदेशको सीमित अधिकार काट्ने, स्थानीय सरकार (पालिका वा नगर)को संख्या घटाउने वा उनीहरूका अधिकार झिक्ने, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने, राजसंस्था फर्काउने आदि कुरा अवश्य आउनेछन् ।
यो कुरा बिर्सन हुन्न कि रविन्द्र मिश्रले पनि आफू राजावादी भएको कुरा राजनीतिमा लागेको धेरै पछि मात्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
यस्तै मुखुण्डो उतारिदै गयो भने सुरक्षाकर्मीले उक्त ब्याग आफ्नै घरमा लगेर फोटो खिचेर मेरै निजी ब्याग म आफैले बोकेको हो, नव राष्ट्रीय भाउजुको दोष छैन भनेर फेसबुक स्टाटस आउन सक्छ, सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट। 🤭
VVIP सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पनि फर्मल ह्याडब्याग बोकेर हिंड्न पाउने रहेछन् ! यतातिर नर्मल ड्युटीकाले धरी पाउन्नन् !! उहाँले भने पछि फेरी नपत्याउने कुरो पनि भएन 😂
रबिको प्रतिवेदनले गगनलाई पाखा लगाएर प्रचण्डका एजेन्डा आफैले बोक्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। बाबुरामलाई रबि गोल्डि समूहले राष्ट्रपतिको रुपमा अगाडि बढाउने संकेत गरिसकेका छन्। अझै पनि रास्वपाले ७२ को युएनडिपिको संविधान संशोधन गरेर ४७ को सँग मिलाउला भनेर आश गर्नु त हास्यास्पद भएन र? 😁
०७२ को संविधानलाई ०४७ को मर्म अनुरुप संविधान संशोधन गर्न खोजेमा त्यो देशको हितमा हुनेछ । गगन काजीको कांग्रेस चाही माओवादीसॅंग मिलाए हुन्छ ।
रास्वपाको त्यो हिम्मत र तागत गरोस्!
के Rastriya Swatantra Party दिग्भ्रमित हो?
सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, तर सङ्घीयता खारेज गर्ने, स्थानीय चुनाव दलविहीन बनाउने, विद्यार्थीका दलीय संगठन हटाउने, र त्यसमाथि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव गर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्रको मोडेल हो?
यदि यी सबै परिवर्तन गरिन्छन् भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक सहभागिता, र समावेशी प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ? यि प्रश्नहरुको स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ। अरु फुर्सतमा सोधौंला॥
@hamrorabi@ShahBalen@SwarnimWagle@thapagk@PradeepgyawaliK@brb1954@ameetdhakal
The Deadly Trap That Will Annihilate Non-Muslim Humanity
The trap in which non-Muslim humanity is caught is the misconception that the Quran is merely a book, Islam is just a religion, banning books is forbidden, religions are protected, and all cultures are alike. This perception is a death trap. If humanity outside of Islam does not extricate itself from it, Islam, guided by the Quran and Muhammad’s Sunnah, will annihilate it.
The Quran is not just a book. Islam is not a religion. Not all cultures are similar. Islam, whose constitution is the Quran and Muhammad’s Sunnah, is the most racist, colonialist, and violent culture humanity has ever known.
The Quran serves as a sacred instruction manual for Muslims. It commands them to eliminate all non-Muslims from the world through various jihadist tactics. For approximately 1,400 years, since its emergence, the Quran has been the driving force behind every violent Islamic act, including those occurring today and those yet to come.
Non-Muslim humanity cannot escape this trap because of its tendency to seek peace and project its own values onto others. It assumes that everyone thinks and lives according to the same moral framework. As a result, non-Muslims remain incapable of truly understanding Islam.
The only way for non-Muslim humanity to save itself is to break free from this deadly paradigm. It must ban the Quran, Muhammad’s Sunnah, and all associated worship through legislation in its own countries. If this is not done, non-Muslims will be gradually eradicated in a long and agonizing historical process, just as numerous other cultures have been destroyed by Islam over the past 1,400 years.
@yugadrasta@dipak_gyawali इस्लाम भनेको एउटा invasive हो। यो छिरेपछि रैथाने प्रजाति सबै नष्ट गर्छ नै। invasive species चिनेपछि बेलैमा उखेलेर फालेको राम्रो।
Texas has become the number 1 state for fastest growing amount of new Muslim Mosques.
In 2025 alone, Texas directed about $13 million in taxpayer funds to 18 Islamic organizations.
Texas is becoming the next Dearborn.
@yugadrasta यो हेर्नुस्। लक्ष के हो प्रष्ट छ। हाम्रो सभ्यता जोगाउन केहि गर्नपर्छ भन्दा @dipak_gyawali सरहरुले समेत RSS र इस्लामोफोबिक भन्दिनुहुन्छ। अबको ५० बर्षमा नेपाल भारतमात्र हैन, आधा युरोप इश्लामिक राष्ट्र बन्नेछन्।
My documentary on the Islamification of Birmingham has been demonetized on YouTube after reaching 600,000 views. So here is the entire video on X.
In the video, I'm told that it's okay to strike your wife if she's disobeying you. I'm told that I would have to leave the grocery store and go to the city center in order to be able to find a white person. I'm told that all women in the UK who cheat should be executed.
Thank you to @elonmusk for commenting on this video and allowing this content to be on X. If it weren't for X I genuinely think the west would have reached the point of no return already.