Balendra Shah, who assumed office just two months ago, does as he pleases, with little regard for constitutional norms, parliamentary procedures or diplomatic niceties. https://t.co/7NjgcXr6m7
न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न काम गर्ने शिक्षकको तलब नै सन्तोषजनक हुन्छ। वर्षैपिच्छे शिक्षक आउने-जाने भइरहन्छन्, किनकि त्यहाँ शोषण छ। सरकारले यही ३ प्रतिशतको बहानामा भए पनि कडाइ गरोस्। स्कुलले लिने शुल्क अनिवार्य रुपमा चेकबाट (वा अनलाईन) मात्र लिन मिल्ने बनाई दिए हुने ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले ३ प्रतिशत कर तोकेकोमा मलाई कुनै गुनासो छैन। बरु त्यो ३ प्रतिशत पाई-पाई हिसाब गरेर उठाओस् भन्ने चाहन्छु। भाडाको घरमा खोलेको स्कुलले एउटा टोल नै किन्न सक्ने हैसियत बनाइसके। २,४ वटा गाडी त यसै किनेका हुन्छन ।
त्यो भन्दा पनि रिस उठ्दो कुरा, जुराफको रङ ठ्याक्कै मिले पनि कम्पनीको नाम फरक पर्यो भनेर छोरोलाई गाली गरिएछ। स्कुल फी तिरेको बिल होइन, नगदी रिसिप्ट मात्र दिन्छन्।
मैले थाहा पाएसम्म विद्यालयको पूर्वाधार अनुसार वर्गीकरण गरिएको हुन्छ र त्यही वर्ग अनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुन्छ। तर हाम्रो पालिकाले सबैभन्दा बढी यति लिन पाउने भनेर सूचना निकाल्यो। (अरु पालिकाको जस्तो वर्गिकरण अनुसारको शुल्क थिएन । )
अझ मेरो छोराहरूको स्कुलको प्रिन्सिपल सर (भाईको) को आफ्नै कपडा पसल छ। पोसाक त्यहीँबाट किन्नुपर्छ। हामीलाई एक बिस मिटरले पाइन्ट बन्छ, छोराहरूलाई डेढ मिटर कपडा किनाइन्छ। सिलाइ गर्ने मान्छे पनि उनीहरूले नै फिक्स गरेका हुन्छन्।
अरूको त थाहा छैन, मेरो छोराहरू पढ्ने स्कुलले मासिक फी त्यही सेरोफेरोमा लियो। एडमिसन फी भनेर दोब्बर बढी, कम्प्युटर फी छुट्टै। कोर्स सकिन्न भनेर ट्युसन अनिवार्य गर्छन्। किताब कहाँ किन्ने भन्ने पनि स्कुलले नै तोकेको हुन्छ।
नपुगेको स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चाहिँ चुरोट र रक्सीका अम्मलीहरूको काँधमा आइपुगेको रहेछ। स्रोत नपुगेको ९ खर्ब चानचुन जुटाउन देशका अम्मलीहरूले कति योगदान गर्नुपर्ने रहेछ भनेर कतै हिसाब आइसक्यो कि बाँकी छ? पूरे देश अम्मली नभइ सुखै छैन अब। 🤪🙈
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगन गर्ने वालेन सरकारकाे निर्णय अर्काे दूर्भाग्य हाे।पैसा छैन भन्दै भटाभट सबैथोक बन्द गर्न नयाँ पार्टी र सरकार चाहिएकाे थिएन,पैसा किन भएन भन्ने कारण पत्ता लगाउन र पैसा हुने देश र नागरिक बनाउन नयाँ खाेजिएकाे थियाे,वित्त संकट किन आयाे कारण खाेज,निवारण गर!
@thapa_sushil असमान क्षमताका संस्थाहरुलाई एउटै स्तरमा पुर्याएर मर्ज गरेको भए ठिक हुने थियो । पाटन र कर्णाली प्रतिस्ठान गठनको प्रकृतया , उधेश्य , क्षमता आवश्यकता एकै हैन । कर्णालीलाई अलि सक्षम बनाएर पाटन सँग दौडाउन पर्थ्यो ।
@thapa_sushil यसमा अर्को तर्कपनि छ - पहिले एउटा प्रतिष्ठानको भिसि बन्न १४ करोड सम्म बुझाउन पर्थ्यो अब छ वटा को भिसि बन्नको लाग त्यो रकमलाई ६ गुणा गर्न पर्ने हुन सक्छ । फरक फरक आवस्यकता र पुर्वाधार र क्षमता भिजन मिसन गोल भएका प्रतिष्ठानलाई एउटै नियमले सञ्चालन गर्ने कुरा अलि ठिक चाही हैन ।