च्याङ्वा

नो मोर फकिरवाला जिन्दगी

[च्याङ्वा @sapkl]

घाम नदेखि झर्नुपर्ने नियति #पारीजातकोफूल

[च्याङ्वा @sapkl]

@aakarpost @addkali पोहोर साल पनि बढ्छ भनेर गाडी भित्र्याएर चोभार ड्राईपोर्ट भरेका थिए तर कर बढेन भन्दै ब्यापारीलाई जिस्काए । यो पटक पनि कर बढ्छ भनेर गाडी ल्याए साँच्चिकै कर बढ्यो अब सेटिङ भयो 😀

[राजन दादा @ADH_RAJAN]

प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा नजाने मात्र होइन कुन दिन यिनीहरुले पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने प्रणाली नै नेपालको सन्दर्भमा ठीक छैन भन्न थाल्छन्।

मिलिजुली बन्ने गठबन्धन सरकार नै बन्न पर्ने सुनिश्चित गर्न ‘winner gives some’ को अवधारणा ल्याउछन्। जित्न पाउने सिटकै Threshold तोक्छन्😂😂

[राजन दादा @ADH_RAJAN]

संसदीय व्यवस्थामा चुनावी कमाण्डरले पार्टी सहित आफू स्वयं समेत निर्वाचनमा पराजित भएपछि किन नेतृत्व त्याग्न पर्छ भन्ने कुरा दिनदिनै प्रष्टिदै गएको छ हेर्नोस्।

सधैँ जित्न मात्र जानेकाहरुले हार पचाउन नसकेको प्रष्टै देखिदै छ। कुराकुरामा बखेडा झिकेर संसद नै बन्धक र पंगु बनाएका छन्😋😋

[च्याङ्वा @sapkl]

@ibnamra @bp_koirala ठ्याक्कै नर्थ एबिसिको त थाहा छैन् । एक्याप वा त्यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रिपोर्ट गर्यो भने खोजतलास गर्दिन्छन् ।

[राजन दादा @ADH_RAJAN]

“तपाई माथि मुद्दा हेर्ने अदालतमा भ्रष्टाचार आरोप पुष्टी भइ ‘कसुरदार ठहर’ भाको छ। माथिल्लो अदालतले त्यो निर्णय नउल्टाए सम्म टिकट दिन सकिन्न टेकबहादुर जी, सरी” भनेको भए नियमावलीको विरोधको अर्थ रहन्थ्यो।

कसुरदारलाई उम्मेदवार बनाउने अनि अभियोगवाला निलम्बित गर्ने नियम खोज्ने! छ्या😂

[च्याङ्वा @sapkl]

@DOjha0 दादा म निर्दोष छु यसमा मलाई धेरै नपेलिस्यो त 😂

[च्याङ्वा @sapkl]

दफामा राखिएको र अनुसुचीमा राखिएको कुराको तारतम्य मिल्दैन त किन हो

[च्याङ्वा @sapkl]

सशस्त्र प्रहरी र जनपदको काम एकै किसिमको हो र मर्ज गर्न? बरु जनपदलाई प्रदेश प्रहरीमा रुपान्तरण गर्न सकिएला ।
जिल्ला समन्वय नामको नचाहिने संरचना बरु हटाउनु उपयुक्त होला ।
संघ-प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसमन्वय सिडियो मार्फत गर्दा नि हुन्छ ।

[dambar khatiwoda @dambarkhatiwoda]

खर्च कटाैतीकाे सबैभन्दा राम्राे उपाय जिल्ला तहकाे खारेजी हाे।७७ सिडियाे, एसपीलगायत सबै मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने हाे भने चालू खर्च कम्तीमा ७% ले घट्छ।अर्काे दुई प्रहरी संगठन शसस्त्र र जनपद मर्ज गर।सबै तिरकाे ओभर स्टाफिङ हटाउ, चालू खर्च ४०% मा झर्छ, कर बढाउनै पर्दैन।

[च्याङ्वा @sapkl]

@Dhalbabu_handit 😂😂

[च्याङ्वा @sapkl]

यहाँ सम्पत्ति छानबिन आयोगको १२ पाने फर्म भर्नुको साथै उचित परामर्शको सुविधा पनि उपलब्ध छ ।

-प्रो. नैनादेवी स्टेसनरी, लैनचौर😆

[च्याङ्वा @sapkl]

@gaunkomanchhey भन्सार जाँचपास गरेर निकालेको बाहेक, एलसी खोल्दैमा, गुड्स ईन ट्रान्जिट हुँदैमा नयाँ भन्सारदर बाट बचिन्छ भन्ने होइन क्या सरजी

[च्याङ्वा @sapkl]

@Biswasdwivedi प्रचण्डलाई नि दुर्लभ पार्किन्सन लाग्यो रे

[च्याङ्वा @sapkl]

प्रचण्डका परिवारलाई रोगले सकाउने प्लान बनाएका रहेछन्

[च्याङ्वा @sapkl]

@Noor_maayaa तिल्चै पुग्ने समय भएछ

[च्याङ्वा @sapkl]

बजेट कस्तो आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ बारे सोच्दै

[च्याङ्वा @sapkl]

@Therealherooo पहिला कति दिन सम्म सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो ?

[च्याङ्वा @sapkl]

@aakarpost हो कि होइन आफैं हिसाबकिताब गरम 😀

[च्याङ्वा @sapkl]

२०% कर बाट एकैपटक १% करमा परे पछि मान्छेहरु तलब पढे सरह भो भनेर खुशीयाली मनाई रहेछन् 😂

[च्याङ्वा @sapkl]

@DOjha0 @parajulilr १२ र २६ चै मेरा गुरु परेछन् 😁

[च्याङ्वा @sapkl]

@SujanPoudel त्यो त फुलअडिटमा चेक हुने मात्रै हो । करचुक्ता लिन जाँदा पेमेन्ट डिटेल हेर्दैनन् अनि ।

[च्याङ्वा @sapkl]

हुँदै नभएको १% सम्मको लिमिटलाई तलब खर्च देखाएर कम्पनीको मुनाफा घटाउनेहरुको लागि पनि दशै आएछ । #NepalBudget