जिस शिक्षक के कंधों पर बिहार के भविष्य की जिम्मेदारी है, उसके वर्तमान के साथ न्याय भी होना चाहिए।
सातवाँ वेतनमान कोई एहसान नहीं—शिक्षकों के सम्मान और अधिकार का सवाल है।
अब आवाज़ हर जिले से उठेगी, हर मंच तक पहुँचेगी।
वेतनमान चाहिए
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राज्यकर्मी का दर्जा पाने के बावजूद 5.5 लाख बिहारी शिक्षक आज भी 7वें वेतन आयोग के वास्तविक लाभ से वंचित हैं। यह घोर अन्याय है।
माननीय मुख्यमंत्री @samrat4bjp@mkrtiwari_bjp शिक्षकों की इस पीड़ा को दूर करें। बिहार का भविष्य हमारे हाथों में है—हमें न्याय दें।
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