@rasheedkhilji11 अशराफ़ नेताओं का 'मुस्लिम आरक्षण' का नारा सिर्फ़ एक छलावा है; असली ��ांग यह होनी चाहिए कि अनुच्छेद 341 से धार्मिक पाबंदी हटे और दलित मुसलमानों को SC का दर्जा मिले। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए https://t.co/Dzpicvqgy8 देखें।
@rasheedkhilji11 रशीद भाई, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए! जो अशराफ़ मुस्लिम OBC में नहीं हैं, वे 10% EWS आरक्षण के दायरे में पहले से आते हैं। वहीं 85% पसमांदा समाज को मंडल कमीशन के तहत OBC आरक्षण मिला हुआ है। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाज़त नहीं देता।
@rasheedkhilji11 और ज़मीनी मेहनत-मज़दूरी करने वाला 85% पसमांदा समाज फिर हाशिए पर रह जाएगा। इसलिए पसमांदा आंदोलन धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि जातिगत जनगणना और सामाजिक प��छड़ेपन (OBC और SC/अनुच्छेद 341) के आधार पर अपने संवैधानिक हक़ की बात करता है। (2/2)
@rasheedkhilji11 भारतीय संविधान में केवल धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है (अनुच्छेद 15/16)। आरक्षण ग़रीबी हटाने का नहीं, बल्कि सामाजिक गैर-बराबरी और नुमाइंदगी का मसला है।
एकमुश्त मुस्लिम कोटे का नुकसान यह होगा कि रसूखदार अशराफ़ सारा फ़ायदा ले लेंगे (1/2)
जाति और पितृसत्ता के दोहरे दमन को चुनौती देना ही असली सामाजिक न्याय है! पसमांदा महिलाओं की आवाज़ को दबाया नहीं, सुना जाना चाहिए।
#pasmanda#womenempowerment#genderequality