लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांतील भूकंपग्रस्त गावांच्या प्रश्नांसाठी सभागृहात आवाज उठवला.
उमरगाचे सहकारी आमदार श्री ज्ञानराजजी चौगुले यांच्यासह भूकंपग्रस्त गावांच्या प्रश्नांवर सभागृहात लक्षवेधी मांडली. १९९३ च्या भूकंपानंतर लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांसाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले होते. पण कालांतराने किल्लारी भूकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण १९६७ साली होऊन गेलेल्या कोयना भूकंपग्रस्तांना लागू करण्याचा आणि भूकंपग्रस्तांच्या कोट्यातून उमेदवार न मिळाल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या उमेदवारांमधून जागा भरण्याचा निर्णय घेऊन किल्लारी भूकंपग्रस्तांच्या हक्कावर अतिक्रमण करण्यात आले. या विषयासंदर्भात सभागृहात आवाज उठवून सदरील अन्यायकारक आदेश रद्द करावेत अशी आग्रही मागणी केली.
किल्लारी भूकंपग्रस्तांच्या आरक्षणात कोयना भूकंपग्रस्तांचा समावेश मागच्या दाराने केला जातो पण कोयना भूकंपग्रस्त पुनर्वसन समितीत औसा, निलंगा, उमरगा व लोहारा या तालुक्यांचा समावेश करण्यास विरोध केला जातो, हा दुटप्पीपणा का? या सर्वच विषयांसंदर्भात १ महिन्याच्या आत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन मा मंत्री महोदयांनी दिले आहे.
सदरील लक्षवेधीला लिखित स्वरूपात देण्यात आलेल्या उत्तरातील प्रमुख मुद्दे:
⏭️ भूकंपग्रस्तांना मिळालेली घरे, दुकाने व भुकंध इ. हस्तांतरण/विक्री/दान/अदलाबदल करण्यावर असलेले निर्बंध उठविण्यासंदर्भात शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.
⏭️ किल्लारी गावातील ८ व्या व ९ व्या फेरीतील कुटुंबांना समितीने बहुमताने दिलेल्या ठरावानुसार घरे/कवाळे वाटप करण्यास मान्यता देण्यासंदर्भात शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.
⏭️ औसा तालुक्यातील कारला व कुमठा गावांमधील ७३३ कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यासाठी कार्यवाही सुरु आहे.
⏭️ सारणी येथील भूकंपग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्याच्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.
#Killari