बिहार में आदेशपाल से लेकर सचिव तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन, ग्रेड-पे और लेवल का लाभ मिल रहा है, तो फिर शिक्षकों को इससे वंचित क्यों रखा जाए?
जब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, तो केवल नाम के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने से क्या फायदा, यदि उन्हें राज्य कर्मियों के समान वेतनमान और वित्तीय अधिकार ही नहीं मिलेंगे?
शिक्षकों को आश्वासन नहीं, समान वेतनमान और उनका वास्तविक हक चाहिए।
#BiharTeachersNeed7thPay
जब समान योग्यता और समान जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों को दूसरे राज्यों में बेहतर वेतन और सुविधाएँ मिल सकती हैं, तो बिहार के शिक्षकों के साथ यह असमानता क्यों?
Equal Work deserves Equal Pay.
#EqualPayForEqualWork#BiharTeachersNeed7thPay@btetctet
बिहार के शिक्षक अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। 7th Pay के अनुरूप वेतनमान इस दिशा में बड़ा कदम होगा।
@BiharEducation @EduMinisterBihar
#BiharTeachersNeed7thPay
हमारी मांग स्पष्ट है—
✅ सम्मानजनक वेतनमान
✅ समान कार्य के लिए समान वेतन
✅ शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा
✅ 7वें वेतनमान का लाभ.
बिहार सरकार शिक्षकों की आवाज़ सुने।
#BiharTeachersNeed7thPay#BiharTeachersNeed7thPay
#BiharSchoolTeachersNeed7thPayWithPayLevel ✊🔥
एक मांग — पूर्ण वेतनमान
7वाँ पुनरीक्षित वेतनमान, Pay Level के साथ!
बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापकों के साथ दोहरी नीति नहीं चलेगी!