8 साल से न्याय लंबित, आखिर जिम्मेदार कौन?
भूमि अधिग्रहण से जुड़े इस मामले में अब कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 14.09.2018 को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पाकुड़ ने स्वयं पत्र जारी कर भूमि अधिग्रहण में विसंगति स्वीकार की थी और पथ प्रमंडल से अतिरिक्त अधियाचना की मांग की थी। जांच रिपोर्ट में लगभग 70 डिसमिल भूमि सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित होने की बात सामने आई, जबकि रिकॉर्ड में केवल 10 डिसमिल भूमि दर्शाई गई।
डीसी पाकुड़ के हालिया जवाब में कहा गया है कि 04.03.2024 को घोषित अवार्ड के अनुसार भुगतान कर दिया गया तथा 14.09.2018 से पथ प्रमंडल से अधियाचना मांगी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब प्रभावित परिवार द्वारा जिला प्रशासन को तीन-तीन बार आवेदन दिया जा चुका है, तब भी 8 वर्षों में इस मामले का समाधान क्यों नहीं हुआ?
यदि अधियाचना वास्तव में लंबित थी, तो जिम्मेदार विभागों से जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? यदि भूमि का उपयोग सड़क निर्माण में हो चुका है, तो उसका मुआवजा आज तक क्यों नहीं मिला? क्या एक सामान्य नागरिक का अधिकार केवल फाइलों और पत्राचार के बीच दबकर रह जाएगा?
दुखद स्थिति यह है कि प्रभावित परिवार वर्षों से कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, आवेदन पर आवेदन दे रहा है, मामला समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है, जनप्रतिनिधियों का संज्ञान भी हो चुका है, फिर भी न तो लंबित मुआवजे का भुगतान हुआ और न ही किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई।
प्रशासन से सीधा सवाल:
तीन बार आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
2018 से लंबित अधियाचना पर अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया?
शेष भूमि का मुआवजा कब दिया जाएगा?
8 वर्षों की देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी?
जमीन लेने में तेजी, लेकिन मुआवजा देने में 8 साल की देरी — यह व्यवस्था की गंभीर विफलता और प्रभावित परिवार के साथ अन्याय का उदाहरण है।
राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM जी, मामले का संज्ञान लें और सम्बन्धित विभाग को मुआवजे के भुगतान का निर्देश दें।
@JharkhandCMO@dcpakur@deepakbiruajmm@DipikaPS@SitaSorenMLA@Rabindranathji@yourBabulal@jhar_governor@JmmJharkhand@HansdakVijay@BasantSorenMLA@yourBabulal@MithileshJMM@sunny_sharad@DipikaPS@ChampaiSoren
गोड्डा जिला के महागामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमां प्रखंड के ईटहरि के धमड़ी के ताला किस्कू जो गरीब आदिवासी परिवार को अब तक नहीं मिला आवास।
जिला प्रशासन अविलंब संज्ञान में ले।
जांच कर आवास योजना का लाभ दे।
@JharkhandCMO@HemantSorenJMM@DipikaPS@dcgodda
घाटशिला प्रखंड के चालकडीह बेहरापाडा निवासी संजीवन बेहरा पिछले कई वर्षों से आधार कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं आधर कार्ड नहीं होने के कारण वे राशन सरकारी आवास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ वंचित है
आदरणीय माननीय विधायक @samirmohantyjmm महोदय आपसे आग्रह है की मामले में तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।
@DCEastSinghbhum@HemantSorenJMM@deepakbiruajmm
गोड्डा जिला के महागामा विधानसभा क्षेत्र के महगामा बसुवा चौक स्थित अर्धनिर्मित पार्क में हाइटेंशन बिजली की चपेट में 6 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गया, मामले को झारखंड सरकार संज्ञान में ले।
@JharkhandCMO@HemantSorenJMM@jhar_governor@yourBabulal@DipikaPS
गोड्डा जिला में अमवार के आदिवासी परिवार को थमाया 20 हजार का फर्जी बिजली बिल, विभाग द्वारा जांच पर dc को जवाब में कहा भुलवश गलत बिजली बिल प्रिंट हुआ है
जिला प्रशासन सभी को निलंबित करने की कृपा करें।
@JharkhandCMO@HemantSorenJMM@jhar_governor@yourBabulal@dcgodda