उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के उपनिदेशक रूप सिंह को विजिलेंस ने ₹10,000 रिश्वत लेते हुए #गिरफ्तार किया है यह किसान से बीज सत्यापन और टैग जारी करने की आवास में ₹70,000 की रिश्वत मांग रहे थे इन्हें गिरफ्तार करने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज का जेल भेज दिया गया है
#UP योगी सरकार ने पहली बार 826 ब्लॉक प्रमुखों को #प्रशासक नियुक्त किया। प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद अब 826 ब्लॉक प्रमुख भी बने प्रशासक बना दिये गये है यूपी के इतिहास में पहली बार प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख एक साथ प्रशासक बनाए गए।
#BigBreaking
07 और 10 अगस्त को फिर से #8CPC करेगा दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग्स।
पिछले दो हफ्तों से वेतन आयोग से कोई अपडेट नहीं मिल रही थी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता थी कि कहीं कमीशन डिले न हो जाए। हमने भी पिछले हफ्ते ही कमीशन से गुजारिश की थी कि जल्द से जल्द नए शेड्यूल जारी हों ताकि कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो। कमीशन के नए आधिकारिक शेड्यूल के लिए हम कर्मचारियों के परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और गुजारिश करते हैं कि यथाशीघ्र रिपोर्ट सबमिट की जाए ताकि लोगों को समय से लाभ सुनिश्चित हो सकें।
#ManjeetSinghPatel
इस विभाग में जब एक सही काम करने वाले आई ए एस अधिकारी को इतना परेशान किया जाता है
तो आप समझ सकते हैं कि नियम संगत काम करने वाले लिपिक /लेखपाल /संग्रह अमीन आदि को किस हद तक परेशान किया जाता होगा।
मौज ले रहे, घोटालेबाज व बेइमान
मेरा भारत महान।
🙏🙏
पुरी में रथों पर बैठे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा।
ब्राह्मण नायक भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा थोड़ी देर में शुरू होगी। तेज बारिश के कारण मुकुट नहीं पहनाया, न झुलाते हुए लाए।
जय जगन्नाथ।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत मिलने वाला प्राथमिकता का अधिकार यानी पहले खरीदने का हक, कृषि भूमि यानी खेती की जमीन पर भी लागू होगा।
अदालत ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 जो क्लास वन उत्तराधिकारियों को किसी अन्य सह उत्तराधिकारी द्वारा ट्रांसफर की जाने वाली संपत्ति खरीदने की प्राथमिकता देने वाला अधिकार देती है, कृषि भूमि पर भी समान रूप से लागू होती है।
इसका मतलब है कि अगर परिवार में किसी सदस्य को विरासत में जमीन मिली है और वो अपने हिस्से को किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है तो उसे पहले अपने ही परिवार के अन्य क्लास वन उत्तराधिकारियों को मौका देना होगा।
हिंदुओं के पैतृक संपत्ति के अधिकार पर असर डालने वाला यह दूरगामी प्रभाव वाला फैसला न्यायमूर्ति संजय करोल और एन. कोटीश्वर सिंह ने महिंदर तथा अन्य बनाम पूरन सिंह मामले में सुनाया है।
कोर्ट ने महिंदर की अपील खारिज करते हुए पहली अपीलीय अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है जिसने माना था कि धारा 22 कृषि भूमि पर भी लागू होगी।
इस मामले में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी भाई-भाई थे जिन्होंने क्लास वन उत्तराधिकारियों की हैसियत से पिता की कृषि भूमि विरासत में पाई थी।
इनमें से कुछ उत्तराधिकारियों ने विरासत में मिली अपने हिस्से की कृषि भूमि मिल कर 28 दिसंबर 2011 को तीसरे पक्ष यानी श्रीमती पूनम को बेच दी।
लेकिन परिवार के एक अन्य सदस्य ने इसका विरोध किया और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 का आधार लेते हुए सिविल कोर्ट में वाद दायर कर बिक्री को चुनौती दे दी।
उसका कहना था कि धारा 22 के तहत उसे पहले खरीदने का अधिकार है। यानी बाहर वाले को बेचने से पहले परिवार को मौका मिलना चाहिए। सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि कृषि भूमि पर ऐसा अधिकार लागू नहीं होता।
#SC #HinduSuccessionAct #JagranNews #AgriculturalLand
2013 बैच के युवा IPS अधिकारी जगमोहन मीणा का मात्र 37 वर्ष की आयु में, लगभग 13 वर्ष की सेवा के बाद इस्तीफा देना कई सवाल खड़े करता है।
IIT से पढ़ाई, पहले ही प्रयास में IPS, कई संवेदनशील जिलों में बेहतरीन सेवा और राष्ट्रीय पुलिस पदक जैसे उपलब्धियों के बाद अचानक इस्तीफा… जबकि कोई स्पष्ट कारण भी सार्वजनिक नहीं किया गया।
ईमानदारी के साथ चलना बहुत कठिन मार्ग है !
#BigBreaking
अनुकंपा (मृतक आश्रित) के आधार पर केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में नौकरी करने वाले उन #NPS कर्मचारियों को जिन्होंने 01.01.2004 से पहले नौकरी के लिए आवेदन किया था उन्हें #OPS मिलने की बहुत बहुत बधाई। अभी #CSIR ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। संभव है जल्द ही सभी #CABs में यह लागू हो सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तक डेथ और डिसेबिलिटी के केस में #OPS का विकल्प और #UPS का विकल्प अब तक इन CABs में लागू नहीं किया गया है, जबकि कई वर्ष बीत चुके हैं। कार्मिक एवं पेंशन मंत्री माननीय @DrJitendraSingh भारत सरकार, जी से आग्रह है कि इस मसले पर भी जल्द से जल्द न्याय करें। #ManjeetSinghPatel