उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण पर छाया बड़ा संकट नियंत्���क महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने निजीकरण के पूरे मसौदे की पत्रावली व सभी कागजात किया तलब छानबीन की शुरू पावर कारपोरेशन में मचा हड़कंप भ्रष्टाचारियों का फसना तय उपभोक्ता परिषद की लड़ाई रंग लाई।
भाई निजीकरण इतनाफड़फड़ा रहा तो 2027के विधानसभा चुनाव के संकल्पपत्र में लावो की बिजली क्षेत्र का विकास अडानी टाटा टोरंट एनपीसीएल करेंगे सरकारी क्षेत्र में खुद विज्ञापन विश्विसनीयता पर सवाल उठा रहा यiद है न बाबासाहब ने कहा था बिजली जैसी आवश्यक सेवाए हमेसा सरकारी क्षेत्र में जरूरी
कर्मचारी काम करते हैं, जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है।
किसी भी संस्था, विभाग या कंपनी की सफलता या असफलता का मूल्यांकन उसके प्रबंधन (Management) और नेतृत्व की क्षमता के आधार पर होता है ना कि केवल फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के बल पर। कर्मचारी वो करते हैं जिसकी उन्हें प्रशिक्षण (Training) दी जाती है जो कार्य उन्हें आवंटित किए जाते हैं। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके लिए नियम कायदे मौजूद हैं प्रबंधन कार्रवाई कर सकता है।
❓ लेकिन सवाल ये है... जब कर्मचारी मेहनत से काम कर रहे हैं तब भी अगर व्यवस्था चरमराई है तो दोष किसका है?
क्या ये ऊर्जा विभाग के शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं है?
बिजली की वितरण व्यवस्था गड़बड़ है उपभोक्ताओं को सही बिजली नहीं मिल पा रही कंपनी घाटे में जा रही है तो सबसे पहले ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन को आत्ममंथन करना चाहिए।
जो चलाने में असफल हैं उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। अगर ऊर्जा मंत्री स्वयं कहते हैं कि बिजली ठीक से नहीं मिल रही जनता को तो इसका मतलब यही है कि ऊर्जा मंत्री और बिजली प्रबंधन अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं कर पाए। ऐसे में नैतिकता यही कहती है कि
वे स्वयं जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें या फिर कुर्सी किसी और को सौंपें जो इस विभाग को सही दिशा में चला सके।
दोष कर्मचारियों पर मढ़ने से ना व्यवस्था सुधरेगी ना जनता को राहत मिलेगी। जवाबदेही ऊपर बैठे जिम्मेदारों की तय होनी चाहिए क्योंकि वे ही नीति बनाते हैं दिशा तय करते हैं।