माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की वर्तमान बिजली आपूर्ति के कीर्तिमान से प्रभावित होकर दिल्ली वासियों ने 27 साल बाद आपको चुना। जनता ने यूपी की बिजली मॉडल चुनी।कृपया जनहित में निजीकरण वापस लीजिए।
@myogiadityanath@CMOfficeUP@samajwadiparty@aksharmaBharat
ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवा शर्तों में केंद्रीय सतर्कता आयोग की गाइडलाइन के उल्लंघन के खिलाफ कल उपभोक्ता परिषद दाखिल करेगी विद्युत नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव और खोलेगा सबकी पोल कहा प्रदेश में असंवैधानिक कार्यवाही बर्दाश्त नहीं ट्रांजैक्शन एडवाइजर का टेंडर किया जाए निरस्त।
उपभोक्ता परिषद ने किया बड़ा खुलासा ट्रांजैक्शन एडवाइजर रखे जाने की सेवा शर्तों में एक बदलाव यह भी सलाहकार को आगे भी सलाहकार रखने की अनुमति सबलेट ऑफ वर्क के तहत सलाहकार को सलाह लेने की जरूरत है तो उसे सलाहकार रखने की अनुमति ही क्यों दी जा रही? देश में चर्चा का विषय।
ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवा शर्तों में केंद्रीय सतर्कता आयोग की गाइडलाइन के उल्लंघन के खिलाफ आज उपभोक्ता परिषद दाखिल करेगी विद्युत नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव और खोलेगा सबकी पोल कहा प्रदेश में असंवैधानिक कार्यवाही बर्दाश्त नहीं ट्रांजैक्शन एडवाइजर का टेंडर किया जाए निरस्त।
ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवा शर्तों में केंद्रीय सतर्कता आयोग की गाइडलाइन के उल्लंघन के खिलाफ आज उपभोक्ता परिषद दाखिल करेगी विद्युत नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव और खोलेगा सबकी पोल कहा प्रदेश में असंवैधानिक कार्यवाही बर्दाश्त नहीं ट्रांजैक्शन एडवाइजर का टेंडर किया जाए निरस्त।
ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवा शर्तों में केंद्रीय सतर्कता आयोग की गाइडलाइन के उल्लंघन के खिलाफ आज उपभोक्ता परिषद दाखिल करेगी विद्युत नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव और खोलेगा सबकी पोल कहा प्रदेश में असंवैधानिक कार्यवाही बर्दाश्त नहीं ट्रांजैक्शन एडवाइजर का टेंडर किया जाए निरस्त।
एनर्जी टास्क फोर्से जी चंडीगढ मॉडल पर बढ रही है आगे उसे शायद यह ज्ञान नहीं वहां केवल 2 लाख 38 हजार उपभोक्ता जो एक बडे डिवीजन के बराबर यहां 42 जनपदों में 1 करोड 62 लाख से ज्यादा उपभोक्ता वहां के वित्तीय व तकनीकी पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश में निजीकरण की बात करना आसंवैधानिक।
उपभोक्ता परिषद ने कहा बार-बार एनर्जी टास्क फोर्स में नए-नए वित्तीय व तकनीकी पैरामीटर मनमाने तरीके से अनुमोदित कराना पारदर्शिता का उल्लंघन जो आने वाले समय में बडी जांच का बनेगा मामला इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं व प्रदेश का नहीं होने वाला है लाभ केवल चुनिंदा निजी घराने कमाएंगे लाभ।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य से की मुलाकात ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवा शर्तों में दी गई शिथिलता कनफ्लिक्ट का इंटरेस्ट को केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए दाखिल किया लोक महत्व जनहित प्रत्यावेदन।