उम्मीद है कि @ashokgehlot51 कल की कैबिनेट बैठक में, वसुंधरा सरकार के समय पैदा की गई विसंगति को दूर करेंगे और ओबीसी के साथ न्याय करेंगे। पूर्व सैनिकों को जनरल कोटे में डाला जाए। साथ ही ओबीसी का 27% करें। मैं गारंटी लेता हूँ कि बीजेपी विरोध नहीं करेगी। #OBC_आरक्षण_बहाल_करो
ओबीसी आरक्षण में विसंगतियो के कारण युवाओ को भारी नुकसान हो रहा है इसी सिलसिले में vdo भर्ती का परिणाम आने वाला है इस भर्ती मेरे सहित 550+ युवाओ के साथ अन्याय हो रहा है जिसके जिमेदार @ashokgehlot51 आप हो
अतः आप से निवेदन है परिणाम रोककर न्याय दे #OBC_आरक्षण_बहाल_करो@RajCMO
यह पोस्ट उन सभी विद्वानों के लिए जिनको ना विसंगति का पता है न हॉरिजेंटल वर्टिकल का सिवाय भुगत भोगियों के। हमारी लड़ाई सैनिकों से नहीं है ना हम उनके आरक्षण को कम करने का बोल रहे हैं।
@ManvendraJasol एक उदाहरण कांस्टेबल भर्ती 2019 का जिसका रिज़ल्ट 2020 में आया व जिसके माध्यम से
आज भारत के संविधान की बात की तो उसमें ये भी बता देते OBC को केन्द्र मे 27% आरक्षण है जबकि राजस्थान 21% ही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की बाध्यता समाप्त कर दी है तो संविधान के अनुरूप चलने वाले @PSKhachariyawasजी अगली केबिनेट बैठक मे OBC का आरक्षण 27% करने की मांग उठाओगे ?
खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो गया कि उन्होंने इसका विरोध किया व obc की मांग को सिर्फ जाटों तक सीमित कर दिया, सुनो बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती इसमें जाट, विश्नोई, यादव, कुमावत, माली, मुस्लिम जैसी अनेक जातियां आती है🙏
#खाचरियावास_मुर्दाबाद#OBC_आरक्षण_बहाल_करो
सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, अब भी कोई शक! EWS आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नही है लेकिन जब भी SC/ST/OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा।
मेरे ख्याल से EWS की समस्या 10% आरक्षण नहीं है बल्कि उसमें तय की गयी गरीब की सीमा (आठ लाख रुपये सालाना आय) है। यह सीमा अधिकतम ढाई-तीन लाख रुपये सालाना होनी चाहिए। वैसे भी आयकर की सीमा में आने वाले गरीब कैसे हो सकते हैं?
#EWS_आरक्षण_खत्म_करो
सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से पूछा कि 50% ओपन यानी अनरिजर्व सीट में से 10% काटकर EWS कटेगरी बनाई गई है, जिसमें SC, ST, OBC नहीं जा सकते। इस तरह अनरिजर्व सीटों पर SC, ST, OBC के आने का मौक़ा घट गया है। ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। #EWS_आरक्षण_खत्म_करो