शिवसेना विभाग क्रमांक २ च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या SIR संदर्भातील मार्गदर्शन शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
या शिबिरामध्ये पक्षाच्या BLA संघटनेला अधिक सक्षम, सजग आणि प्रभावी करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक बळकटी, मतदारांशी सातत्यपूर्ण संपर्क आणि बूथ स्तरावरील जबाबदाऱ्या याविषयी कार्यकर्त्यांनी सकारात्मक विचार मांडले.
शिवसेनेची खरी ताकद ही कोणत्याही पदात नसून शाखेत राबणाऱ्या शिवसैनिकात आहे.
बाळासाहेबांनी दिलेल्या विचारांच्या बळावर आणि पक्षप्रमुख मा. उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटना अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार करत हे शिबिर अतिशय सकारात्मक वातावरणात संपन्न झाले.
वांद्रेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा — वर्ष दुसरे! 🏆
यशाला सलाम, मेहनतीचा सन्मान आणि उज्ज्वल भविष्याला शुभेच्छा.
इयत्ता १०वी व १२वीमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करण्यासाठी गुणगौरव सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शिक्षण हीच खरी ताकद आणि विद्यार्थ्यांची प्रगती हाच आपल्या समाजाच्या विकासाचा पाया आहे.
ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करण्यासाठी आयोजित या सोहळ्यास उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा द्याव्यात, ही विनंती.
Pleasure meeting Martin Egknud Petersen, Deputy Chief of Mission, Denmark, at my office. A candid conversation on public service, communities and shared challenges.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांचे भूखंड खासगी संस्थांना देण्याचा प्रस्ताव अत्यंत चिंताजनक आहे.
मराठी शाळा आधीच मोठ्या प्रमाणात बंद पडत आहेत आणि याच मुद्द्यावर मी विधानसभेतही आवाज उठवला आहे. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेच्या शाळांचे भूखंड खासगीकरणाच्या दिशेने नेणे योग्य नाही.
@AUThackeray जी यांनी महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये अनेक नवीन तंत्रज्ञान, डिजिटल सुविधा आणि आधुनिक शिक्षण पद्धती आणण्यावर भर दिला होता. BMC शाळा अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवण्याचे काम त्या काळात सुरू झाले.
गरज आहे ती हीच दिशा पुढे नेण्याची — महानगरपालिकेच्या शाळा अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्याची.
यासंदर्भात आयुक्तांना पत्र देऊन हा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मराठी शाळा वाचल्या पाहिजेत.
मुंबईची शिक्षण व्यवस्था सर्वसामान्यांसाठीच राहिली पाहिजे.
पाठपुरावा, बैठका आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील अनेक रस्त्यांची पुनर्बांधणी पूर्ण करण्यात यश आले.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावून नागरिकांना दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे काम आपण प्राधान्याने केले.
घोषणांपेक्षा काम महत्त्वाचं.
आणि काम झालं की ते जनतेलाही दिसतं.
आपलं काम बोललं पाहिजे! 🚩
बीकेसीच्या मध्यभागी असलेली तब्बल ५ एकरांची सोन्याहून मौल्यवान सार्वजनिक जमीन — ज्याची किंमत हजारो कोटींमध्ये आहे — ती आता प्रत्यक्षात MMRDA अधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या खासगी ऐशोआरामाच्या अड्ड्यात रूपांतरित करण्यात आली आहे.
करदात्यांच्या पैशातून बांधलेला आणि बांद्रा पूर्व तसेच आसपासच्या नागरिकांसाठी “ग्रीन लंग” म्हणून उभारलेला तथाकथित “सिटी पार्क” आज त्या नागरिकांसाठीच बंद करण्यात आला आहे ज्यांच्या पैशातून तो उभा राहिला.
मी स्वतः आज या पार्कला भेट दिली आणि पाहून संतापलो की सामान्य जनतेसाठी प्रवेश पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे, तर प्रवेश फक्त MMRDA च्या ‘जेतवन’ स्टाफ क्वार्टर्समधूनच दिला जात आहे. एकीकडे सामान्य मुंबईकरांना चालण्यासाठी, व्यायामासाठी किंवा मुलांना खेळण्यासाठी मोकळी जागा मिळत नाही, आणि दुसरीकडे काही निवडक नोकरशहा सार्वजनिक पैशातून देखभाल होणाऱ्या भव्य बागा, अत्याधुनिक टेनिस कोर्ट्स आणि क्रिकेट टर्फ्सचा राजेशाही उपभोग घेत आहेत.
इतकंच नाही, तर MMRDA ने अलीकडे या बंदिस्त पार्कमध्ये अधिकाऱ्यांसाठी खास क्रीडा स्पर्धांचं आयोजनही केलं.
हे प्रशासन नाही. हा सत्तेचा माज आहे.
मुंबईतील सार्वजनिक जागा या निवडून न आलेल्या बाबूंच्या खासगी मौजमजेच्या मैदानात बदलू शकत नाहीत.
MMRDA आयुक्तांनी तात्काळ उत्तर द्यावे:
• कोणत्या अधिकाराखाली या सार्वजनिक पार्कचा प्रवेश पूर्णपणे बंद करण्यात आला?
• करदात्यांच्या पैशातून अशा सुविधा का चालवल्या जात आहेत ज्या करदात्यांनाच वापरता येत नाहीत?
• सार्वजनिक सुविधेचं रूपांतर अधिकाऱ्यांच्या बंदिस्त वसाहतीत करण्याचा निर्णय नेमका कुणी घेतला?
मुंबईच्या जनतेला उत्तर हवे आहे. सार्वजनिक जमीन ही जनतेची आहे — सरकारी बंगल्यांमध्ये बसलेल्या मोजक्या विशेषाधिकारप्राप्त लोकांची नाही.
5 acres of prime public land in the heart of BKC — worth thousands of crores — has effectively been converted into a private retreat for MMRDA officers and their families.
The so-called “City Park”, developed using taxpayers’ money as a green lung for the people of Bandra East and surrounding areas, is today shut to the very citizens who paid for it.
I personally visited the park today and was shocked to see that public access is restricted through the ‘Jetwan’ staff quarters of MMRDA. While the common Mumbaikar struggles to find open spaces to walk, exercise or let their children play, a select group of bureaucrats is enjoying exclusive access to sprawling gardens, state-of-the-art tennis courts and cricket turfs — all maintained using public funds.
To make matters worse, MMRDA recently even hosted exclusive sports events for officers inside this restricted park.
This is not governance. This is entitlement.
Mumbai’s public spaces cannot become the private playgrounds of unelected Babus.
The MMRDA Commissioner must immediately explain:
• Under what authority has public access to this park been restricted?
• Why is taxpayers’ money being spent on maintaining facilities inaccessible to taxpayers themselves?
• Who took the decision to convert a public amenity into a closed officers’ enclave?
The people of Mumbai deserve answers. Public land belongs to the public — not to a privileged few sitting in government quarters.
@SardesaiVarun This is the reality of Bandra East. Public spaces are shrinking while luxury real estate and corporate projects keep expanding. The middle class and poor are losing parks, playgrounds, and open spaces. Development should be for all Mumbaikars, not just a privileged few.
I have written to the Chief Minister @Dev_Fadnavis Ji demanding a high-level enquiry into the shocking restriction of public access to the BKC City Park by MMRDA officials.
A public park built and maintained using taxpayers’ money cannot be converted into a private recreational space for a select group of bureaucrats and their families.
Those responsible for using public funds for the maintenance and upkeep of a garden that is being used exclusively by families of a few officials must be suspended immediately pending enquiry.
Public land belongs to the public.
आज नेहमीप्रमाणे साप्ताहिक जनता दरबार पार पडला.
शेकडो नागरिकांनी उपस्थित राहून आपल्या समस्या आणि सूचना मांडल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांशी तत्काळ संपर्क साधून अनेक प्रश्न जागेवरच मार्गी लावता आले, याचे समाधान आहे.
उर्वरित प्रश्नांचाही सातत्याने पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील.
वांद्रे पूर्वमधील प्रत्येक नागरिकाला आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आणि न्याय मिळवण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हीच आमची बांधिलकी.
वांद्रेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार — वर्ष दुसरे 🏆
विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा, पालकांच्या विश्वासाचा आणि उज्ज्वल भविष्याचा सन्मान करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न.
वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील दहावीमध्ये ८०% पेक्षा अधिक आणि बारावीमध्ये ७५% पेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे.
शिक्षण, प्रोत्साहन आणि संधी — हाच खरा विकासाचा मार्ग.
पात्र विद्यार्थ्यांनी QR कोड स्कॅन करून ऑनलाईन नोंदणी करावी किंवा जवळच्या शिवसेना शाखेशी संपर्क साधावा.
Honouring Vandre’s Meritorious Students — Year Two
A small initiative to celebrate the hard work of students, the trust of parents, and the promise of a brighter future.
Students from the Bandra East Assembly Constituency who have scored above 80% in SSC and above 75% in HSC will be felicitated.
Education, encouragement and opportunity — that is the true path to development.
Eligible students may scan the QR code to register online or contact their nearest Shiv Sena shakha.
गरिब नगर येथील कारवाई ही मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पश्चिम रेल्वेकडून करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना भडकवण्याचा प्रयत्न नेमका कुणाकडून झाला, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
काल कारवाई शांततेत पार पडल्यानंतर काही राजकीय कार्यकर्ते तेथे जाऊन सोशल मीडियासाठी रील्स बनवत नागरिकांना प्रवृत्त करत होते, ही बाबही गंभीर असून तिची देखील चौकशी झाली पाहिजे.
प्रत्येक विषयाला धार्मिक आणि राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण माझे लक्ष फक्त आणि फक्त वांद्रे पूर्वच्या विकासावर आहे. वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानक परिसर सुशोभित आणि आधुनिक झालाच पाहिजे.
स्कायवॉकचे काम पूर्ण होऊन लोकांसाठी खुला झाला आहे आणि आता ‘सॅटीस’ प्रकल्पही राबवायचा आहे. संघर्ष आणि आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा वांद्रे पूर्वचा विकास माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे.
आज शाखा क्र. ९४ येथे आयोजित जनता दरबाराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
यावेळी स्थानिक नागरिकांनी परिसरातील विविध नागरी समस्या, प्रलंबित कामे तसेच दैनंदिन अडचणी मांडल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून प्रत्येक विषयावर प्रभावी आणि वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी प्रयत्न करणार.
जनतेचा विश्वास आणि पाठिंबा हीच काम करण्याची खरी ताकद!
Mumbai’s roads have already cost taxpayers thousands of crores, years of delays, endless traffic and poor quality work. Yet instead of completing existing projects, BMC now plans another massive phase of concretisation by digging up service roads across the city once again.
Today, I have written to the Municipal Commissioner demanding an immediate halt to the proposed Phase-3 concretisation works until pending projects are completed and accountability is fixed.
Mumbai cannot be turned into a perpetual construction site at the cost of its citizens.
Have written to the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Commissioner, urging the civic body to immediately reconsider and halt the proposed Phase-3 of the Mumbai road concretisation project. Also raised concerns over traffic disruption, incomplete ongoing works and the large financial burden of the proposed project.
Today’s article in @mid_day , Do read !
https://t.co/VXoR1Crjfu
Dig it, bill it, forget it !
Despite earlier phases being incomplete and mired in cartelisation allegations, BMC prepares fresh Rs.6,000 crore concretisation proposal.
Article in today’s @TheMumbaiMirror