As we neared Gyanvapi, a sea of skullcaps encircled us. I looked nervously at Babuji. Son, he said, dead or alive, we are going to meet Mahadev.
Some day, when we resolve to remember our heroes more than our tyrants, the name of @Vishnu_Jain1 would be at the very top. Some day.
This pattern raises serious concerns about the effectiveness and consistency of enforcement.
Is there a systemic gap in monitoring, or are routine checks becoming merely symbolic? We urge authorities to take sustained & transparent action.
Public safety must be non-negotiable.
Its been alomst 6 days air india express is not able to find my bag it have all the important contact of gulf expo they had a bags of 2 airline on a single belt kindly help me out no replies from airline
@AAI_Official@ABPNews@AirIndiaX@ZeeNews@BrutIndia@AP@PTI_News
पाकिस्तान से आए SC/ST हिंदू शरणार्थियों के 250 परिवार (करीब 1000 लोग), जिन्हें DDA के तहत भारतीय नागरिकता मिली है, पिछले 12 वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं। DDA के बेदखली नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए कहा कि नागरिकता मिलने के बाद बिना पुनर्वास/वैकल्पिक आवास के विस्थापन नहीं हो सकता और केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में उच्च स्तर पर निर्णय लेकर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मैं और मेरे पिताजी जातिवाद में विश्वास नहीं करते तथा हिंदू समाज को समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं एवं हम समग्र हिंदू समाज के वकील हैं, मूल प्रश्न यह है की विधायी प्रारूपण में जानबूझकर जातिगत भेदभाव किसके द्वारा जोड़ा गया!
@vishnu_jain1#TrendingNow#Trending#Trend#Twitter
This is the petition - by Rahul Dewan, myself and two others. Adv - Vishnu Shankar Jain. Filed, Mentioned and listed. Wish us good luck. For all of us - you and me.
मेरे गुरु, महान अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन जी एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री @Vishnu_Jain1 जी के आशीर्वाद एवं सहयोग से आज @RahulDewanV2 , मैं स्वयं, अनुभव और @Sanjay_Dixit ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका में इस वर्ष जनवरी में जारी UGC नियम 3(1)(c), 8(b) एवं 8(c) को चुनौती दी गई है।
सत्यमेव जयते।🙏🏻
“अंधेर नगरी, चौपट राजा”
@rural_indore@IGP_INDORE
केवल 2 दिन बसों की चेकिंग के अलावा, पक्की एवं ठोस कार्यवाही जो पल्ला झाड़ने से ज़्यादा मुद्दे एवं समस्या का हमेशा के लिए हल हो, एसी कार्यवाही की ही आपसे अपेक्षा है!
महू में लगातार पत्रकारों एवं उनके परिवार पर हो रहे जानलेवा हमले निंदनीय है, ऐसी घटनाओं के बाद भी सामान्य धाराओं में केस दर्ज कर कुछ दिनों बाद आरोपियों से सेटिंग कर उन्हें छोड़ दिया जाता है, इन सबके बावजूद उच्च अधिकारियों का मौन आखिर क्या दर्शाता है?
@rural_indore@IGP_INDORE
The silence of the police administration is deeply condemnable. A continuous inquiry into the Indore Mhow local buses must be ensured, and concrete, long term measures for public safety should be implemented not just token actions for a day or two to evade accountability.