संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत के आदिवासी (Indigenous Peoples) समुदाय की ओर से अपनी बात रखने का अवसर मिला।
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में भारत सरकार द्वारा लंबे समय से किये जा रहे उस दावे का तथ्यात्मक खंडन किया कि भारत में कोई विशेष आदिवासी (Indigenous) समुदाय नहीं हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि मैं इस दावे को स्वीकार नहीं करता।
मैंने बताया कि भारत में प्रोटो-ऑस्ट्रालॉइड, नीग्रिटो, द्रविड़ और मंगोलॉयड नस्लीय समूहों से संबंधित आदिवासी निवास करते हैं, जो कुल 705 आदिवासी समूह के रूप में अपनी पहचान बनाये हुए हैं।
वर्तमान भारत के संविधान में इन आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की ग��� है, जिनकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 14 करोड़ के करीब है।
अतः यह स्पष्ट है कि भारत की अनुसूचित जनजातियां ही भारत के इंडिजिन्स पीपुल्स हैं।
मैंने अपने वक्तव्य में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू के Kailas v. State of Maharashtra (2011) निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "अनुसूचित जनजातियां भारत के मूल निवासियों की वंशज हैं।"
संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे वैश्विक मंच पर भारत के भील आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। यह आवाज केवल मेरी नही, बल्कि देश के करोड़ों आदिवासी भाई-बहनों की आवाज है। जोहार
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मुगलों को खदेड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी कुर्बानी दी फिर भी आज तक अपने ही लिए तरसते रहे गये,यह साजिशे अब ज्यादा नहीं चलेगी हमारे पुर्वजों का लहू हमारा स्वाभिमान है और भील प्रदेश हमारा अधिकार है
#हमारी_मांग_भीलप्रदेश
केंद्र सरकार से आग्रह है कि भीलप्रदेश की मांग पर लोकतांत्रिक संवाद शुरू किया जाए।।
👉जिस जिस इलाके में भील राजा थे वो इलाका हमारी नजर में भीलप्रदेश है, भील राजाओं के वंशजों को भीलप्रदेश चाहिए!"
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"जागो मारा भाई ओ, जागो मारी बहना ओ! अबे आपणा हक वाली लड़ाई लड़ी लेवी पड़से। भील प्रदेश आपणा वजूद और हक छे। साजिश करने वालां ने बता देवो के भील समाज अब जाग गयो छे। आवाज दो, आपणे एक छं!
#हमारी_मांग_भीलप्रदेश"
भीलप्रदेश की मांग का उद्देश्य किसी क्षेत्र या समाज के विरुद्ध नहीं, बल्कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों के संतुलित विकास, स्थानीय भागीदारी, सांस्कृतिक संरक्षण, बेहतर प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है।
#हमारी_मांग_भीलप्रदेश
पाँचवीं अनुसूची, पेसा (PESA) कानून, वनाधिकार कानून तथा अन्य संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता भी लंबे समय से महसूस की जाती रही है। समर्थकों का मत है कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में र���कर शासन और विकास योजनाओं का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
#हमारी_मांग_भीलप्रदेश
सोता जुग नी सेली वारी"
भील पूर्वजों का अधूरा सपना पूरा करना है!!
सामाजिक एकता कायम करनी है!!
सामाजिक एकता और सामाजिक संघर्ष से सामाजिक न्याय हासिल करना है !!!
अंततः शासक वर्ग बनना हैं!! ,,,,, #हमारी_मांग_भीलप्रदेश
पूरे भीलप्रदेश में हलचल हो रही हैं, मानगढ़ धाम गवाह बनेगा, आदिवासी एकता साकार होगी!!
वो दिन गए जब लोग कहते थे, आदिवासी कभी एकता में नही बंध पाएंगे!",
।!॥
#हमारी_मांग_भीलप्रदेश
आदिवासी बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास, बेहतर प्रशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों पर प्राथमिकता से कार्य किया जाए। जनभावनाओं का सम्मान लोकतंत्र की पहचान है।
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#हमारी_मांग_भीलप्रदेश
જ્યાં સુધી 'ભીલપ્રદેશ'ની રચના નહીં થાય, ત્યાં સુધી આપણા પૂર્વજોનું ગૌરવ અધૂરું રહેશે. આપણા જળ, જંગલ, જમીન, ખનિજ સંપત્તિ, સંસ્કૃતિ અને રીત-રિવાજોનું સાચું રક્ષણ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે આપણે આપણું પોતાનું 'ભીલપ્રદેશ રાજ્ય' મેળવીએ! આ માંગણી આપણા અસ્તિત્વ અને ઓળખ માટેની હાકલ છે.
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@PMOIndia
आज़ादी के दशकों बाद भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, सड़क, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया
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