सरकारी सिस्टम किस तरह आम इंसान को परेशान करता है, समझ लीजिये
पटवारी की मासिक सैलरी - 40000
तहसीलदार की मासिक सैलरी - 90000
रजिस्ट्रार की मासिक सैलरी - 1 लाख लगभग
कोर्ट क्लर्क की मासिक सैलरी - 21000
इनका काम है पब्लिक के कोर्ट कचहरी के कामों को आसान बनाना. लेकिन ये करते क्या हैँ??
पटवारी - ड्यूटी पर मिलता नहीं है
तहसीलदार - मर्ज़ी से आकर ड्यूटी करता है
रजिस्ट्रार - 8 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटे मिलेगा
क्लर्क - ये कागज लाओ, ये ठीक नहीं है बोलेगा
आम इंसान कोर्ट का कोई भी काम कराये, उसको चक्कर जरूर कटवाए जाते हैँ.
इसका अनुभव मैंने 5 दिन में किया है.
और नेताओं के काम घर बैठे होते हैँ.
कुछ गलत कहा तो बताओ
SC-ST एक्ट पर सरकार द्वारा जारी पहली प्रेस विज्ञप्ति | 9 अगस्त 2018
< FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं।
< गिरफ्तारी से पहले किसी अधिकारी की मंजूरी आवश्यक नहीं।
< धारा 438 CrPC लागू नहीं होगी, यानी अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू नहीं होगा।
@saten_08 जब सब हीहमें करवाना ता फिर govt को चुना ही क्यों ता हमने बाकी कमी रही शिक्षाविभाग की जिसने कभी वित विभाग को प्रस्तावभेजने केअलावा कुछ नहीं कियाशायद मुझेजहा तक उम्मीद हैरिमाइंडर भी नहीं भेजा होगा,बाकी आपने जिस हिसाब से शिक्षाविभाग के तारीफों के पुल बांधे हैहुआ कुछनहीं उस हिसाब से
अगर आप UPSC Aspirant है,
और आप GENERAL Category से आते है,
तो आप केवल 80-90 के बिच रैंक लाएंगे तब ही आप IAS बनेंगे,
OBC अगर आप है तो 450 रैंक तक IAS बन सकते है इतना रैंक ला के IAS बन सकते है,
SC ST आप है तो आप 550-590 तक रैंक ला के आप IAS बन सकते है,
GENERAL Category के साथ इतना नाइंसाफी क्यों हो रहा है देश मे,
लोग समानता का बात करते है,
कहाँ है समानता कोई बताओ,
अनंत भीमांड सृजनकर्ता भगवान श्री नरेंद्र मोदी के प्रिय दलित, वंचित,शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, पसमांदा जिनका कि 5000 सालों से शोषण हुआ क्या अगर वह किसी कोई मंदबुद्धि लड़की से बलात्कार नहीं कर सकता क्या ?
इन्हीं सब कार्यों के लिए तो मोदी एक्ट जैसा कवच दे रखा है। जिसके होते हुए कोई भी मोदी जीके प्रिय समुदाय पर आंख उठाने की हिम्मत भी ना कर सके।
🚨 इसरो में आरक्षण कभी नहीं था। कानून साफ था कि इन संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं होगा। फिर भी सरकार ने अपने नीले कबूतरों के लिए कानून बदल दिया और वही इसरो अब जाति के हिसाब से भर्ती कर रहा है।
टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भी UR, OBC, SC, EWS का कोटा लग गया। नेवी में सिविलियन भर्ती भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। जहां कभी सिर्फ योग्यता और मेरिट चलती थी, वहां अब जाति प्रमाणपत्र सबसे बड़ा पैरामीटर बन गया। देश की सबसे संवेदनशील और उच्चतम तकनीकी संस्थाएं भी आरक्षण के चक्कर में घसीट दी गईं।
https://t.co/PHfya44RMf
🚨 इसरो में आरक्षण कभी नहीं था। कानून साफ था कि इन संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं होगा। फिर भी सरकार ने अपने नीले कबूतरों के लिए कानून बदल दिया और वही इसरो अब जाति के हिसाब से भर्ती कर रहा है।
टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भी UR, OBC, SC, EWS का कोटा लग गया। नेवी में सिविलियन भर्ती भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। जहां कभी सिर्फ योग्यता और मेरिट चलती थी, वहां अब जाति प्रमाणपत्र सबसे बड़ा पैरामीटर बन गया। देश की सबसे संवेदनशील और उच्चतम तकनीकी संस्थाएं भी आरक्षण के चक्कर में घसीट दी गईं।
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आज उस नेता @AmitShah का जन्मदिन है जिन्होंने 18 महीने से मेरी FIR नहीं होने दी !!
कल भी नहीं होने देंगे लेकिन मैं फिर भी एक बेबस लाचार लड़की की तरह कल 23 अक्टूबर दिन में 2 बजे दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट पहुँचूँगी !!
क्योंकि देश के गृहमंत्री की पॉवर से लड़ने की मेरी ताक़त नहीं !!
अमित शाह आपने शायद अपनी माँ की कसम खायी है की इस सांसद के ख़िलाफ़ FIR नहीं होने दोगे चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लू !!
लेकिन मैंने भी अपनी माँ की कसम खायी है को इसको जेल में सड़ाऊँगी चाहे जितना वक्त लग जाए !!
अब देखते है कौन जीतता है भारत की बेटी या देश का गृहमंत्री !!
दुखी मन से आपको जन्मदिन की बधाई देती हूँ !!
डॉ रोहिणी घावरी !!
#Amitshah #Homeminister #India #woman #Justice @HMOIndia
किसके साथ है कमेंट में जबाब दीजिये🙏✍️
सत्य और असत्य,न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में आप किसके साथ है ,कमेंट जरूर करे,क्यों कि आपका एक कमेंट रिपोस्ट से शाहस मिलती है💪
#UGCROLLBACK
गज़ब 🥱
भारत में 100 फीसदी आरक्षण लागू होने वाला है सामान्य वर्ग दरी चादर फट्टी बिछाएगा और जिंदाबाद करेगा।
पद- जूनियर असिस्टेंट SBI
UR-00
EWS-00
OBC-112
SC-207
ST-1219
कल राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने 600 km लंबी और 21 दिन तक चलने वाली 'स्वर्ण समाज अश्वमेध न्याय यात्रा' पूरी करने के बाद शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय तक मार्च निकाला।
उन्होंने UGC नियम को वापस लेने की मांग की।
पार्टी अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह अभियान जारी रहेगा।