SDO KRISHNANAGAR

SDO KRISHNA NAGAR MATHURA

[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

उपभोक्ता सेवा और ब्रेकडाउन को प्राथमिकता पर अटेंड करने वाले 87 अधिशासी अभियंताओं पर वी सी छोड़ने का बहाना लेकर चेयरमैन आशीष गोयल द्वारा की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही से अभियंताओं में भारी गुस्सा। ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं पावर कारपोरेशन के चेयरमैन।
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[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

निजीकरण के नाम पर हो रहे घोटालों पर पर्दा डालने के लिए अभियंताओं और कर्मचारियों का किया जा रहा है दमन: 16 किसान संगठन निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों के साथ आए: 04 जून को प्रदेश के सभी जनपदों में किसानों का विरोध प्रदर्शन: ग्रांट थॉर्टन के साथ मिली भगत कर घोटाला करने वाले निदेशक वित्त निधि नारंग पर कार्यवाही न होने से बिजली कर्मियों में गुस्सा:
          विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के नाम पर विगत 06 माह से हो रहे अनियमितताओं और घोटालों का खुलासा होने के बाद  ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और निजी कंपनी के साथ मिली भगत कर घोटाला करने वाले निदेशक वित्त निधि नारंग पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने कहा कि कि सारा घोटाला पावर कारपोरेशन के चेयरमैन की नाक नीचे हो रहा है और घोटाला करने वाले निदेशक वित्त निधि नारंग पर कार्यवाही करने के बजाय पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन अभियंताओं और कर्मचारियों का दमन करने में लगे जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है।
       16 किसान संगठनों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आगामी 04 जून को समस्त जनपदों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एक मंच पर आए 16 किसान संगठनों  की मुख्य मांग है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी तथा स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए तथा 300 यूनिट तक किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण का विरोध कर रहे बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं का उत्पीड़न किया गया तो किसान संगठन उनके साथ  खड़े होंगे और ऐसी किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही का जोरदार विरोध किया जाएगा।
         संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि विगत 06 माह से निजीकरण के विरोध में चल रहे शांतिपूर्ण ध्यानाकर्षण आंदोलन से बौखलाए प्रबंधन और पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन ने निजीकरण के उतावलेपन में कर्मचारियों और अभियंताओं पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जिससे बिजली कर्मियों में बहुत गुस्सा है। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों और अभियंताओं का उत्पीड़न की दृष्टि से ट्रांसफर किया जा रहा है, उनका वेतन काटा जा रहा है, उन्हें चेतावनी दी जा रही है, कर्मचारी सेवा विनियमावली में आलोकतांत्रिक संशोधन किया गया है जिससे कार्य का वातावरण में बिगड़ रहा है और ऊर्जा निगमों में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति फैल रही है।
       उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति का लगातार निर्देश है कि आंदोलन के दौरान आम उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।उपभोक्ताओं की समस्याओं  को तुरंत अटेंड किया जा रहा है। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने उपभोक्ता सेवा में कोई व्यवधान न होने देने का संकल्प लिया है किन्तु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम पर उन्हें घंटों एक जगह बांधे  रखना, उनके साथ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उनका अपमान करना, उन्हें धमकी देना यह सब केवल निजीकरण के लिए किया जा रहा है जिसे बिजली कर्मी स्वीकार नहीं करते। संघर्ष समिति चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार  बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।
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[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

बिजली के निजीकरण के विरोध में विगत 6 महीने से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों का समर्थन करने के लिए माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर जी का सादर आभार।
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[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

*निजीकरण के विरोध में 22 जून को होने वाली बिजली महापंचायत में किसानों और उपभोक्ताओं के बड़े राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित होंगे: निजीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पूछे पांच सवाल*
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत में देश के किसानों और उपभोक्ताओं के कुछ बड़े संगठन सम्मिलित होंगे। संघर्ष समिति ने बताया कि बिजली महापंचायत का ऐलान होते ही कई संगठनों ने संघर्ष समिति से संपर्क किया है। संघर्ष समिति ने आज पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से निजीकरण पर पांच प्रश्न पूछे हैं। संघर्ष समिति ने कहा है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को संघर्ष समिति 5 - 5 प्रश्न निजीकरण को लेकर प्रबंधन से पूछेगी।
संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से आज पांच प्रश्न पूछे जो निम्नवत है।
पहला प्रश्न है कि ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने 06 जून को चंडीगढ़ में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में कहा है कि उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था देश में श्रेष्ठतम है। सवाल यह है कि जब सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था देश में श्रेष्ठतम हो गई है तब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण क्यों किया जा रहा है ?
दूसरा प्रश्न है कि यदि घाटे के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है तो चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव जहां ए टी एंड सी हानियां क्रमशः तीन प्रतिशत और 8% थी, और इन दोनों स्थानों पर विद्युत विभाग मुनाफे में था तो दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव और चंडीगढ़ का बिजली का निजीकरण क्यों किया गया ?
तीसरा प्रश्न है कि दिल्ली में निजीकरण के 22 साल बाद भी दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उपभोक्ताओं के बिजली बिल में निजी कंपनियां 07% की दर से पेंशन का सरचार्ज वसूलती है तो सवाल है कि निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में पेंशन देने के एवज में निजी कंपनियां उपभोक्ताओं से कितने प्रतिशत सरचार्ज वसूलेंगी ?
चौथा प्रश्न है कि निजीकरण के बाद बिजली कनेक्शन देने के लिए क्या निजी कंपनियों को उपभोक्ताओं से मनमाना बिल वसूलने का अधिकार मिल जाएगा ? उदाहरण के तौर पर 12 फरवरी 2025 को आगरा में टोरेंट पावर के एक बिल की कॉपी संलग्न की जा रही है जिसमें 02 किलो वाट का कनेक्शन देने के लिए उपभोक्ता से 09 लख रुपए वसूल गया है । उपभोक्ता द्वारा 09 लाख रुपए के भुगतान की रसीद भी संलग्न है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। क्या निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल की गरीब जनता के साथ यही होने जा रहा है ?
और पांचवा प्रश्न यह है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण होने के बाद गरीब किसानों, बुनकरों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी या नहीं ? उदाहरण के तौर पर ग्रेटर नोएडा में निजीकरण के 34 साल बाद भी किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती जबकि पूरे प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही।
संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के बाद उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होने वाली दिक्कतों के बारे में प्रत्येक शनिवार और रविवार को संघर्ष समिति पांच - पांच प्रश्न पूछेगी। शनिवार को आम उपभोक्ताओं के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे और रविवार को कर्मचारियों के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे।
आज अवकाश का दिन होने के कारण बावजूद बिजली कर्मचारियों ने सभी जनपदों परियोजनाओं और राजधानी लखनऊ आपस में बैठक कर निजीकरण के विरोध चल रहे आंदोलन को और तेज और सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया।
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[SDO KRISHNANAGAR @SKrishnanagar]

@UPRVPAS @narendramodi @PMOIndia @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat कोई कंपनी लोगो का हित क़र सकती तों आज भी ईस्ट इंडिया कम्पनी होतीकोई भी कंपनी व्यापार करने आती हैँ गरीब,किसान कर्मचारीयों और देश को बढ़ाने नहीं आती ये पूजीवादी व्यापारी देश औरजनता को सिर्फ लूटने का काम करते हैँनिजीकरण प्राइवेट कंपनी को देश लूटने लाइसेस देना हैँ #StopPrivatisation

[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

*उप्र के बिजली कर्मियों के समर्थन में दिल्ली में 09 जून को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में लिया जाएगा निर्णय: संघर्ष समिति की ऑनलाइन मीटिंग में 22 जून की महा पंचायत की तैयारी: निजीकरण पर प्रबन्धन से पूछे पांच और सवाल*

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारियों की आज ऑनलाइन मीटिंग हुई । इस मीटिंग में निजीकरण के विरोध में विगत छह माह से चल रहे आंदोलन की समीक्षा की गई और आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली किसानों, उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों की महापंचायत की तैयारी और महापंचायत में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
ऑनलाइन बैठक में सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर से संकल्प व्यक्त लिया कि छह माह तो कुछ भी नहीं है, निजीकरण के विरोध में आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता।
प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को निजीकरण पर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पूछे जाने वाले पांच प्रश्नों के क्रम में संघर्ष समिति ने कल पांच प्रश्न पूछे थे आज पांच और प्रश्न पूछे।
पहला प्रश्न - क्या निजी कॉरपोरेट घरानों की सहूलियत की दृष्टि से निजीकरण के पहले ही बड़े पैमाने पर लगभग 45% संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है, हटा दिया गया है ? भीषण गर्मी में अनुभवी संविदा कर्मियों को हटाए जाने से क्या बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं हो रही है ? क्या प्रबन्धन बिजली व्यवस्था बिगाड़ कर निजीकरण थोपना चाहता है?
दूसरा प्रश्न - निजीकरण पर पॉवर कारपोरेशन द्वारा जारी frequently asked questions प्रपत्र में लिखा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण नहीं हो रहा है अपितु पी पी पी मॉडल पर सुधार हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है जिसमें निजी क्षेत्र की 51% और सरकारी ।क्षेत्र की 49% भागीदारी होगी जो लगभग बराबर ही है। प्रश्न यह है कि जिसकी 51% भागीदारी होती है क्या उसका मालिकाना हक नहीं होता ? निजी क्षेत्र की 51% भागीदारी ग्रेटर नोएडा में है । क्या ग्रेटर नोएडा की कंपनी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड निजी कंपनी नहीं है ?
तीसरा प्रश्न है - पॉवर कारपोरेशन कह रहा है कि निजीकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि घाटा बढ़ता जा रहा है और घाटे की भरपाई के लिए सरकार को सब्सिडी एवं लास फंड देना पड़ रहा है जो बढ़ता ही जा रहा है और जिस बोझ को अब आगे सरकार वहन नहीं कर सकती । सब्सिडी को घाटा बताना और घाटे में जोड़ना एक बहुत गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जारी किए गए अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को मात्र 03 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाएगी। इसकी सब्सिडी देना सरकार की बाध्यता है। सवाल है कि पॉवर कारपोरेशन स्पष्ट करे कि क्या निजीकरण के बाद सरकार सब्सिडी की धनराशि नहीं देगी ? यदि निजीकरण के बाद सरकार सब्सिडी की धनराशि देगी तो सरकारी क्षेत्र को यह धनराशि देना बोझ कैसे है ?
चौथा प्रश्न है - 51% हिस्सेदारी बेचकर निजीकरण करने से क्या सुधार की गारंटी है ? उड़ीसा में 1999 में चार विद्युत वितरण कंपनियां बनाकर निजी क्षेत्र को 51% हिस्सेदारी दी गई थी। एक निजी कंपनी अमेरिका की ए ई एस कम्पनी ने चक्रवात में ध्वस्त हुए बिजली के नेटवर्क को बनाने से इनकार कर दिया और यह कंपनी एक साल बाद ही भाग गई। 16 साल के बाद फरवरी 2015 में उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग ने सुधार में पूर्णतया विफल रहने के कारण अन्य तीनों विद्युत वितरण कंपनियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। क्या गारंटी है कि जो उड़ीसा में हुआ वह निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं होगा ?
पांचवां सवाल है - माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा ने ट्वीट किया है कि 2017 में 41% ए टी एंड सी हानियों से घटकर 2024 में ए टी एंड सी हानियां 16.5% रह गई हैं। यह उत्तर प्रदेश में बिजली सेक्टर में मा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा सुधार है। सवाल है कि ऊर्जा मंत्री इतने बड़े सुधार का दावा कर रहे हैं जो आंकड़ों की दृष्टि से सही भी है तो किस अन्य (?) सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों का एक साथ निजीकरण किया जा रहा है ?
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[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

9 अप्रैल को बिजली के निजीकरण के विरोध में राजधानी लखनऊ में बिजली कर्मचारियों की हुई विशाल विरोध सभा। बिजली के निजीकरण के पीछे सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है ,जनता की सरकारी संपत्ति को कौड़ी के भाव पूंजीपतियो के हवाले करना है, उत्तर प्रदेश मे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का उल्लंघन करते हुए बिजली विभाग के 42 जनपदों की जमीन मात्र ₹1 की लीज पर दिया जाना दर्शाता है कि बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि बिजली के इतने बड़े घोटाले को रोके अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।
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[Jitendra Singh Gurjar @singh_sdo]

प्रदेश के विद्युत अभियंता जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं इस प्रकार वरिष्ठ अभियंताओं के मनमाने तरीके से निलंबन की कार्रवाई से विद्युत अभियंताओं में भारी निराशा एवं रोष व्याप्त है निर्दोष अभियंताओं का निलंबन तत्काल समाप्त किया जाए।
@myogiadityanath

[Jitendra Singh Gurjar @singh_sdo]

प्रदेश के विद्युत अभियंताओं से अपीलः इस माह के शेष बचे दो दिवसों में युद्ध स्तर पर प्रयास करते हुए अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को एक मुश्त समाधान योजना के लाभ से लाभान्वित कराने के लिए करें अतिरिक्त प्रयास।
ऊर्जा प्रबंधन आंदोलन के दौरान निलंबित सभी विद्युत कार्मिकों को करे बहाल।

[SDO KRISHNANAGAR @SKrishnanagar]

समस्त देशवासियो को विधुत उपखण्ड कृष्णा नगर की तरफ से 77वे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाये 🎊🎊

[SDO KRISHNANAGAR @SKrishnanagar]

@dvvnlmathura1 @UPPCLLKO @MunnaMalik99 @dvvnlhq @MDDVVNL @aksharmaBharat @UppclChairman Joint kit 11 june को भर कर सही जर दियागया है

[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

प्रदेश में आज 12 जून2023 को रात्रि 10:02 बजे ऐतिहासिक रिकॉर्ड 27368 मेगावॉट की विद्युत आपूर्ति:माo मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के मार्गदर्शन व माo ऊर्जामंत्री @aksharmaBharat जी के नेतृत्व में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए संकल्पबद्ध विद्युत कार्मिको के अहर्निश प्रयास जारी।

[भारत समाचार | Bharat Samachar @bstvlive]

लखनऊ

➡रहीमाबाद में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

➡दोमंजिला मकान के छत के ऊपर पंखे से लगाई फांसी

➡रहीमाबाद थाना पुलिस पर मृतक ने लगाए आरोप

➡पुलिस पर फर्जी मुकदमा करवाने का लगाया आरोप

➡मौके से मृतक का सुसाइड नोट भी हुआ बरामद

➡रहीमाबाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

#Lucknow

[SDO KRISHNANAGAR @SKrishnanagar]

@dvvnlmathura1 @dvvnlhq @shubhamg1986 Supply restored

[Deepak Kumar Rawat @dpkmrwt]

@dvvnlmathura1 @EMofficeUP @UPPCLLKO @UppclChairman @DvvnlDirComm @DvvnlDirectorT धन्यावद जानकारी के लिए लेकिन उम्मीद है कि कुछ हफ़्ते पहले की तरह इस बार भी बार बार समस्या जारी ना रहे।

[DVVNL MATHURA @dvvnlmathura1]

मथुरा शहरी डिविजन कृष्णा नगर के अंतर्गत तहसीलदार साहिबा, अधिशाषी अभियंता विपिन गंगवार जी, उपखंड अधिकारी विकास शर्मा जी,रमेश सोनी जी, अवर अभियंता दीपक मद्देसिया और प्रतीक गुप्ता ने बिजली के बड़े बकायेदारों के कनेक्शन अस्थाई विच्छेदन कराए । @UPPCLLKO @MDDVVNL @aksharmaBharat

[SDO KRISHNANAGAR @SKrishnanagar]

@ChandanAhuja14 @aksharmaBharat @UPPCLLKO @se_eudcmathura @myogiadityanath @Bhupendraupbjp @dvvnlhq @myogioffice @dreamgirlhema @ptshrikant श्रीमान अवर अभियंता के द्वारा अवगत कराया गया है की उक्त ब्लॉक मे स्ट्रीट लाइट के phase wireing का कार्य किया जा रहा है जिससे 1 DT की supply 2 घंटे के लिए बंद कराई गयी थी

[SDO KRISHNANAGAR @SKrishnanagar]

@dvvnlmathura1 @dvvnlhq कार्यादायी संस्थाआपके छेत्र मे पैनल मेंटेनेंस का कार्य कर रही है शीघ्र ही आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जायेगा

[SDO KRISHNANAGAR @SKrishnanagar]

@dvvnlmathura1 @6f4fbc25c36e4ed उक्त जर्ज़र लाइन को बदलने का survey किया जा चुका है जिसे RDSs योजना मे कराया जायेगा

[राविप प्राविधिक कर्मचारी संघ उप्र (UPPCL) @RVPPKSUP]

आ. @narendramodi जी,
आ. @myogiadityanath जी,
आ. @aksharmaBharat जी,
कृपया संज्ञान लिया जाये कि @UPPCLLKO के किसी भी महापुरुष का कोई सामान नहीं है और न ही किसी GO का महत्त्व है। कार्मिको से बंधुआ मज़दूर की तरफ राजस्व वसूली हेतु व्यवहार किया जा रहा है @PMOIndia @CMOfficeUP @UPGovt